बेकायदा नळकनेक्‍शन शोधण्याचे आव्हान

सातारा - साताऱ्यात महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या क्षेत्रात बेकायदा नळकनेक्‍शनचा सुळसुळाट असून, प्राधिकरणाची ही ‘गळती’ सुमारे ५० टक्‍क्‍यांपर्यंत जाण्याला ही बेकायदा कनेक्‍शन जबाबदार आहेत. नियोजनाचा अभाव, कर्मचाऱ्यांची अभद्र युती आणि वरिष्ठांच्या दुर्लक्षामुळे शेकडो नळ कनेक्‍शन बेकायदेशीरपणे दिली गेली. ही कनेक्‍शन शोधून ती कायदेशीर करून घेण्याचे आव्हान ‘प्राधिकरणा’पुढे आहे. 

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत खिंडवाडी, संभाजीनगर, विलासपूर, खेड, शाहूपुरी, शाहूनगर व शहराच्या पूर्वेकडील गोडोली, सदरबझार, करंजे पेठेचा काही भाग या भागास पाणीपुरवठा केला जातो. या भागाकरिता कृष्णा नदीतून उपसा करून रोज दोन कोटी लिटर शुद्ध पाणी ग्राहकांना पुरविले जाते. गेल्या काही वर्षांत या भागात प्राधिकरणाच्या अपरोक्ष नळ जोडण्या दिल्या  गेल्या. या कनेक्‍शनची नोंद प्राधिकरणाच्या दप्तरीच नाही. नव्याने झालेल्या अपार्टमेंटसाठी दोन-दोन इंचाची कनेक्‍शन दिली  गेली. 

प्राधिकरणाच्या कर्मचाऱ्यांना याबाबत काहीच माहिती नाही, असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल. या उपनगरांतील काही नागरिक खासगीत आपापल्या भागातील बेकायदा कनेक्‍शनची इत्थंभूत माहिती देत आहेत. मात्र, त्यांवर कारवाई करण्याचे धाडस अधिकारी वर्ग करायला मागत नाही. पावती दाखवा नाही तर नळकनेक्‍शन तोडण्याच्या कारवाईला सामोरे जा, अशी मोहीम प्राधिकरणाने राबविल्यास दोन महिन्यांत शाहूपुरीतील बेकायदा कनेक्‍शन उघडी पडतील. 

पाणीपुरवठ्याच्या क्षेत्रात दीर्घकाळाचा अनुभव असलेल्या तज्ज्ञांच्या मतानुसार प्राधिकरण वितरित करत असलेल्या एकूण पाण्यापैकी ५० टक्के म्हणजे सुमारे एक कोटी लिटर पाण्यातून प्राधिकरणाला महसूल मिळत नाही. एक कोटी लिटर पाण्याची ‘गळती’ समजली जाते. ही गळती जलवाहिन्यांमधून झालेली अथवा पाणी चोरी अशा स्वरूपातून झाली असल्याचे मानले जाते. प्राधिकरण ग्राहकांना देत असलेल्या पाण्याचा प्रति हजार लिटरचा दर ती योजना चालविण्यावर झालेल्या खर्चावर ठरविला जातो. अशुद्ध पाणी, शुद्धीकरणाचा खर्च, वीज खर्च, देखभाल-दुरुस्ती आणि कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि दुसऱ्या बाजूस पाणी बिलातून मिळणारे उत्पन्न याचा ताळमेळ कोठेच बसत नाही. प्राधिकरण पाण्याचा दर ‘ना नफा, ना तोटा’ तत्त्वावर ठरवते. उत्पन्न आणि खर्चातील तफावत भरून काढताना आपोआपच पाणी दरात दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. बेकायदा कनेक्‍शनवर कारवाई झाल्यास प्राधिकरणाच्या गळतीपैकी चोरीस जाणाऱ्या पाण्याचे उत्पन्न प्राधिकरणाला मिळणार आहे. 

३० डिसेंबरनंतर कारवाई
प्राधिकरणाने बेकायदेशीर नळकनेक्‍शन जाहीर करणाऱ्या नागरिकांना कनेक्‍शन सुरू झाल्यापासूनचे सरासरी पाणीबिल आणि त्यावर विलंब आकार आकारून नळजोडण्या अधिकृत करून घेण्याचे आवाहन चार दिवसांपूर्वी केले आहे. ‘या आवाहनास प्रतिसाद मिळत असून, आजअखेर आठ नळकनेक्‍शन अधिकृत करून घेण्यासाठी अर्ज आले आहेत,’ अशी माहिती सहायक कार्यकारी अभियंता पल्लवी चौगुले यांनी दिली. ‘३० डिसेंबरपर्यंत ही मोहीम चालेल. त्यानंतर आमच्या कर्मचाऱ्यांमार्फत सर्वेक्षण करून बेकायदा कनेक्‍शन कायमस्वरूपी तोडून संबंधितांवर कारवाई केली जाईल,’ असा इशाराही चौगुले यांनी दिला.