थेट परदेशी गुंतवणुकीची प्रतीक्षा...

उमेश बांबरे
बुधवार, 3 जानेवारी 2018

औद्योगिक विकासाला अडचण ठरणाऱ्या जागेच्या उपलब्धतेवर मात करून मेक इन इंडिया, मेक इन महाराष्ट्रांतर्गत थेट परदेशी गुंतवणुकीला प्राधान्य दिले जाणार आहे. त्यासाठी औद्योगिक विकास महामंडळाला लोकप्रतिनिधी व स्थानिक जनतेचे सहकार्य हवे आहे. तरच नवीन वर्षात औद्योगिक विकासाला गती मिळणार आहे.

औद्योगिक विकासाला अडचण ठरणाऱ्या जागेच्या उपलब्धतेवर मात करून मेक इन इंडिया, मेक इन महाराष्ट्रांतर्गत थेट परदेशी गुंतवणुकीला प्राधान्य दिले जाणार आहे. त्यासाठी औद्योगिक विकास महामंडळाला लोकप्रतिनिधी व स्थानिक जनतेचे सहकार्य हवे आहे. तरच नवीन वर्षात औद्योगिक विकासाला गती मिळणार आहे.

मोदी सरकार केंद्रात सत्तेवर आले आणि त्यांनी ‘मेक इन इंडिया’च्या माध्यमातून औद्योगिक विकासाला चालना देण्याचे जाहीर केले. याअंतर्गत देशात मोठ्या प्रमाणात परदेशातून गुंतवणूक होणार असे सांगण्यात आले. यामध्ये सातारा जिल्ह्यात विविध अडीचशे उद्योजकांनी गुंतवणूक करण्याची तयारी दर्शविली होती. त्यातून सुमारे सातशे कोटींची गुंतवणूक व अडीच हजार तरुणांना रोजगाराची संधी उपलब्ध होणार होती. त्यामुळे स्थानिक उद्योजकांसह सर्वसामान्य जनतेच्याही आशा पल्लवित झाल्या होत्या. प्रत्यक्षात गेल्या वर्षभरात ‘मेक इन’मधून केवळ दोन उद्योगांची उभारणी झाली. तीही केसुर्डीतील (खंडाळा) टप्पा क्रमांक दोनमध्ये सरत्या वर्षात औद्योगिक विकासात केवळ इतकीच भर पडली. आता २०१८ मध्ये एमआयडीसीपुढे नव्याने येऊ इच्छिणाऱ्या उद्योगांसाठी जागा उपलब्ध करून देण्याचे आव्हान आहे. हे आव्हान पूर्ण करण्यासाठी केसुर्डी टप्पा तीन तसेच माण व खटाव तालुक्‍यांतील जमीन उपलब्ध होण्याची अपेक्षा आहे. त्यासाठी एमआयडीसीला तेथील स्थानिक लोकप्रतिनिधी व जनतेचे सहकार्य मिळणे गरजेचे आहे. तरच उद्योगासाठी जमीन उपलब्ध होणार आहे. सध्या जिल्ह्यातील वसाहतीतील उद्योजक औद्योगिक विकास बुम होण्याची वाट पाहत आहेत.

नवीन वर्षात स्थानिक उद्योजकांपुढे मार्केटमधील मंदी, सर्वसामान्यांत खरेदीची ताकद वाढणे आणि नवीन औद्योगिक धोरणात काही सवलती आणि सुविधा मिळतात का, हे प्रश्‍न उभे आहेत. मार्च २०१८ मध्ये मागील औद्योगिक धोरण संपत आहे. आता यावर्षी औद्योगिक धोरण तयार करताना शासन उद्योजकांना कोणत्या सवलती, संधी देणार, त्यावर आगामी वर्षभरातील औद्योगिक विकास अवलंबून राहणार आहे. नवीन वर्षात सध्या अस्तित्वात असलेल्या उद्योगांना विजेच्या दरात कपात हवी आहे. तसेच उद्योग विस्तारासाठी जागेची उपलब्धता नाही. यावर तोडगा काढण्यासाठी शासन व एमआयडीसी काय धोरण राबविणार, याकडे त्यांचे लक्ष लागले आहे. एमआयडीसीला नव्या वर्षात जागेचा प्रश्‍न सोडवून त्यावर थेट परदेशी गुंतवणूक आणण्याचे वेध लागले आहेत. त्यासाठी त्यांना जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी व जनतेचे सहकार्य हवे आहे. 

...या आहेत समस्या
 औद्योगिक वीज दर जास्त 
 मार्केटमध्ये मंदीचे वातावरण
 नवीन उद्योग येत नाहीत
 बाहेरचे उद्योग आलेले नाहीत
 जमीन उपलब्धतेचा अभाव
आकडे बोलतात...
औद्योगिक वसाहती :     ७
मेक इनअंतर्गत आलेले उद्योग :    २ 
सध्या उपलब्ध जागा : केसुर्डी टप्पा दोन व तीन, माण, खटाव तालुका

Web Title: satara news investment foreign investment