घरावर कर्ज मिळणे आता दुरापास्त!

सातारा - सर्वसामान्यांकडे सातबारा ‘स्ट्राँग’ नसला तर कर्ज काढण्यासाठी हमखास पर्याय असायचा तो म्हणजे घर. म्हणजे ग्रामपंचायत नमुना आठ ‘अ’ उतारा. आता मात्र, नमुना नंबर आठमधील मिळकतीवर कर्जाचा बोजा, इतर कोणत्याही बोजाची नोंद करता येणार नाही, असे पत्र ग्रामविकास विभागाने काढले आहे. त्यामुळे सिटी सर्व्हे झाला नसल्यास, सातबाऱ्यावर आवश्‍यक जमीन नसल्यास कर्ज काढणे जिकिरीचे ठरणार आहे. 

महाराष्ट्र अधिनियम १९५८ व याअंतर्गत महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कर व फी नियम १९६० मधील तरतुदींनुसार ग्रामपंचायतींच्या नमुना नंबर आठमधील मिळकतीवर कर्जाचा बोजा अगर इतर कोणताही बोजा नोंदविण्याबाबत तरतूद नाही. ग्रामपंचायत नमुना नंबर आठ हा अधिकार अभिलेख नसून, फक्‍त कर आकारणी नोंदवही असल्यामुळे त्यावर सहकारी संस्थांचे भार, कर्जाचा बोजा नोंदविता येणार नाही, असे पत्रक ग्रामविकास विभागाचे अवर सचिव संतोष कराड यांनी नुकतेच काढले आहे. जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाने हे पत्र सर्व गटविकास अधिकाऱ्यांमार्फत ग्रामपंचायतींना पाठविण्याची कार्यवाही सुरू केली आहे. त्यामुळे यापुढे ग्रामविकास अधिकारी, ग्रामसेवक अशा नोंदी चढविणार नाहीत. 

जिल्ह्यातील लोकसंख्येने मोठी असलेली गावे वगळता लहान गावांचा सिटी सर्व्हे झालेला नाही. अल्प भूधारकांचे प्रमाणही जिल्ह्यात जास्त आहेत. त्यामुळे बऱ्याच लोकांना राष्ट्रीयीकृत बॅंकांमध्ये कर्ज देण्यास दारातही उभे केले जात नाही. सातबारावर जास्त जमीन नसल्याने, तसेच प्रॉपर्टी कार्ड नसल्याने कर्ज काढण्यासाठी तारण ठेवण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे ‘आठ अ’चा उतारा असतो. सहकारी बॅंका, ग्रामीण पतसंस्थांमार्फत घरांच्या नोंदीवर बोजा चढवून कर्ज दिले जाते. त्यामुळे कर्जदाराची गरज निभावून जाते. त्यासाठी ग्रामसेवकही त्या नोंदीवर बोजा चढवत असतात. परंतु; कायदेशीर त्यावर नोंदी चढवता येत नसल्याने भविष्यात त्या मालमत्तेचा अथवा घरांचा लिलाव प्रक्रिया पतसंस्थांनी राबविल्यास संबंधित ग्रामसेवक अडचणीत येत होते. 

ग्रामपंचायत नमुना नंबर आठ हा केवळ कर कारणासाठी असल्याने ग्रामविकास विभागाचा हा निर्णय कायद्यानुसार योग्य आहे. परंतु; यामुळे ग्रामीण भागातील गोरगरिबांच्या पुढे आणखी अडचणी वाढणार आहेत. त्या पत्रात जिल्हा व तालुका स्तरावरील भूमिअभिलेख कार्यालयाकडून तयार करण्यात येणारे प्रॉपर्टी कार्ड हे गावातील घरांबाबतच्या मालकी हक्‍काबाबतचा अधिकार अभिलेख असतो. त्यामुळे प्रॉपर्टी कार्डवर कर्जाचा बोजा नोंदविता येणार आहे. 

...यांची होईल गैरसोय
प्रॉपर्टी कार्ड नाही
अल्प भूधारक
सिटी सर्व्हे नसलेले
राहण्यापुरतीच घरजमीन

२१४ गावांचाच सिटी सर्व्हे
जिल्हा भूमिअभिलेख कार्यालयातून प्राप्त माहितीनुसार जिल्ह्यातील २१४ गावांचा सिटी सर्व्हे पूर्ण झाला असून, सध्या नव्याने शासनाने मंजुरी दिलेल्या ६६ गावांचे सिटी सर्वेक्षण सुरू आहे. दोन हजारांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या गावांचा सिटी सर्व्हे केला जातो. त्यामुळे जिल्ह्यातील अद्यापही बहुतांश गावांचा सिटी सर्व्हे झाला नाही.