सभेच्या अजेंड्यात दडलंय काय?

मुख्याधिकारी कक्षाच्या दारावर सदस्याने लाथा मारण्याचा प्रकार दहा वर्षांपूर्वी सातारा नगरपालिकेने पाहिला होता. त्यानंतर कालचा (गुरुवार) सभागृहात धुक्काबुकीचा पहिलाच प्रकार! हा दुर्दैवी प्रकार अपघात मानला तरी सभेच्या प्रारंभापासून विरोधाचा आवाज उमटू न देण्याची सत्ताधाऱ्यांनी घेतलेली काळजी हे पूर्वनियोजितच होते, असे म्हणायला पुरेसा वाव आहे. सत्ताधारी आघाडी या रणनीतीत यशस्वी झाली असली तरी एक प्रश्‍न अनुत्तरित राहतो. पालिकेच्या अजेंड्यावर असं काय होतं, की सत्ताधाऱ्यांना त्या विषयांबाबतची वाच्यता होऊ द्यायची नव्हती. 

एकमेकांच्या अंगावर धावून जाण्याची इतकी वाईट वेळ पालिकेत सदस्यांवर  यापूर्वी कधीही आली नव्हती. सुमारे दहा वर्षांपूर्वी तत्कालीन सदस्याने मुख्याधिकारी दालनाच्या दारावर लाथा घातल्या होत्या. त्याचे प्रतिध्वनी नंतर दीर्घकाळ स्थानिक राजकारणावर उमटले, हा भाग वेगळा. पालिकेच्या सभागृहाने विकासाच्या विविध विषयांवर सदस्यांमधील हमरी-तुमरी पाहिली. सहा-सहा, सात-सात तास रंगलेल्या सर्वसाधारण सभाही पाहिल्या.

परंतु, पहिल्यांदाच या शहरातील सर्वोच्च सभागृह धक्काबुक्कीसारख्या दुर्दैवी प्रकारचे साक्षीदार ठरले. खरं तर अशोक मोने व वसंत लेवे हे गुरू-शिष्य. २००१ ते २००६ या पंचवार्षिक कार्यकाळात सातारा विकास आघाडीकडे मोठे बहुमत असताना या दोघांनीच विरोधी पक्षाची धार तीव्र केली होती. सातारा विकास आघाडीचे ३६ सदस्य होते. अपक्ष निवडून आलेल्या जयवंत भोसले यांनी ‘साविआ’ला पाठिंबा दिला होता. 

त्यावेळी विरोधातील लेवे-मोने ही जोडीच सभागृहात बोलायची. अजेंड्यावरील विषय सोडूनही बोलायची. सभेपुढील प्रत्येक विषयावर सांगोपांग चर्चा झडायच्या. राजकारणात नवख्या असलेल्या नगराध्यक्षा रंजना रावत यांच्यावर कधी सदस्यांसमोरील ध्वनिक्षेपक बंद करण्याची वेळ आली नव्हती. 

मनोमिलनाच्या काळात, २०११ च्या निवडणुकीनंतर ३७ विरुद्ध २ असे सभागृहातील चित्र होते. ही पाच वर्षे ॲड. बाळासाहेब बाबर-कल्याण राक्षे या जोडगोळीने सर्वसामान्यांचे प्रश्‍न लावून धरून सभागृहाला बोलते ठेवले. साताऱ्याच्या राजकारणाचे केंद्रबिंदू असलेल्या मनोमिलनातील आघाड्यांच्या तत्कालीन पदाधिकाऱ्यांना अजेंडा सोडून बोलू नका, असे म्हणायची वेळ आली नाही. मग, सभेच्या कालच्या अजेंड्यावर असं काय होतं, की ज्यावर सभागृहापुढे चर्चा घडू नये, अशी सत्ताधाऱ्यांना भीती होती. 

लोकांचे प्रश्‍न, आरोप-प्रत्यारोप हे सभागृहाला नवखे नाहीत. विरोधकांना आरोप करता येतात तसेच त्यांचा युक्तिवाद खोडून काढण्याची संधी सत्ताधाऱ्यांनाही मिळतेच.

भ्रष्टाचार, नियमभंग झाला, अनियमितता झाली असे विरोधकांना वाटत असेल तर सत्ताधाऱ्यांना आपली बाजू मांडता येत होती. परंतु, मोने-लेवे या गुरू-शिष्यांमध्ये असं काय झालं की, २५ वर्षांचे मैत्रिपूर्ण नाते एकदम एकेरीवर गेले. असं पालिकेच्या अजेंड्यांमध्ये काय होतं, असा प्रश्‍न सभेनंतर जाणकरांतून उपस्थित व्हायला लागलेत. अजेंड्यातील विषयांवरून विरोधकांनी केलेल्या आरोपात तथ्य किती, हा संशोधनाचा भाग असला तरी पालिकेच्या कामकाजात कुठं तरी पाणी मुरतंय, असे संशयाचे ढग सभेच्या एकंदर वातावरणानंतर तयार झाले आहेत.

सभेच्या अजेंड्यावरील ‘लक्षवेधी’ विषय
केंद्र शासनाच्या हरित क्षेत्र विकास प्रकल्पाच्या दोन कोटी रुपयांच्या कामास मंजुरी देणे 
शहरातून गोळा होणारा कचरा ओला-सुका वेगळा करून तसेच कुंड्यांतील कचरा गोळा करून तो डेपोवर नेणे 
भुयारी गटार योजनेच्या पहिल्या टप्प्यातील ११५ कोटी रुपयांच्या प्रकल्पास मंजुरी देणे 
वर्ग ‘तीन’ची रिक्त पदे अंतर्गत भरतीने भरणे