सत्ताधाऱ्यांतील गटातटांमुळे साताऱ्यात सामसूम

डझनभर अभियंते असून मोठा प्रकल्प नाही; केवळ केबिनमध्ये बसून कारभार 

सातारा - बजेट मंजुरीअभावी रेंगाळलेली विकासकामे व सत्ताधाऱ्यांमधील गटा-तटाच्या राजकारणामुळे सातारा पालिकेत सध्या सामसूम आहे. सुमारे एक डझन अभियंते पालिकेत असूनही विकासाचा कोणताही मोठा प्रकल्प शहरात सुरू नाही. नियमानुसार बैठका होतात, भत्ते वाटले जातात अन्‌ केबिनमध्ये बसून कारभार हाकला जातो. रस्त्यावर उतरून पाहिल्यास अनेक प्रश्‍न जसेच्या तसेच आहेत.

पालिकेत सत्तेवर येऊन सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ लोटला. अद्याप सातारा विकास आघाडीला विकासकामांचा सूर सापडलेला नाही.

बैठकीच्यावेळी सभागृहात सत्ताधारी सदस्यांत दिसणाऱ्या एकीनंतर कुठे गायब होते सत्ताधाऱ्यांनाच काळत नाही. गटा-तटाच्या राजकारणाने ‘साविआ’ला ग्रासले आहे. खासदार उदयनराजे भोसले यांची अनुपस्थिती हेही आघाडीतील विस्कळितपणाचे एक कारण आहे. त्यातूनही राजमाता कल्पनाराजे भोसले पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांना विविध विकासकामांबाबत सूचना करत असतात. परंतु, त्यांची पाठ वळली की सत्ताधाऱ्यांमधील गटबाजी उफाळून येते. 

या गटबाजीच्या राजकारणामुळे कोणीच कोणाला नीट काम करू देत नाहीत अन्‌ स्वत:ही काही करून दाखवत नाहीत. थेट निवडून आलेल्या नगराध्यक्षा माधवी कदम यांना नवे शिकण्याची इच्छा आहे, मात्र त्यांना कारभारापासून अनभिज्ञ ठेवले जात असल्याची कुजबूज आहे. २०१७-१८ या वर्षाच्या पालिकेच्या अर्थसंकल्पास अद्याप जिल्हाधिकाऱ्यांकडून मंजुरी मिळालेली नाही. गेले पाच महिने तो जिल्हाधिकारी कार्यालयात मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे. परिणाम पालिकेच्या आर्थिक नाड्या आवळल्या गेल्या आहेत. बिले थांबली आहेत. त्यामुळे ठेकदारांनी विकासकामांतील हात आखडता घेतला आहे.  शहरातील विकासकामांवर त्याचा परिणाम झाला आहे. सातारा पालिकेत किमान एक डझन अभियंते सध्या काम करतात. अधिकाऱ्यांची कमतरता असताना ‘माणसं नाहीत’ ही कारणे पुढे केली जायची. गेल्या सहा-आठ महिन्यांत पालिकेत बऱ्यापैकी अधिकाऱ्यांची भरती झाली. पाणीपुरवठा, विद्युत, बांधकाम या विभागांना अभियंते मिळाले. हे अभियंते इतके झाले की त्यांना बसायला जागा पुरेना. अधिकाऱ्यांची उपलब्धता ही चांगली गोष्ट असली तरी त्यांच्या हातांना दिले 

जाणारे काम त्या दर्जाचे आहे का, असा प्रश्‍न आहे. शहरात एकही नवा विकास प्रकल्प पालिकेच्या हातात नाही. झोपडपट्टी विकासचा (आयएचएसडीपी) प्रकल्प सुरू आहे; तोही गेल्या आठ वर्षांपासून! सुधारित पाणीपुरवठा योजनेची कामे अजून अपूर्ण आहेत. शहरातील उद्यानांबाबत धोरण स्पष्ट नाही. अतिक्रमणांचा प्रश्‍न लोंबकळत आहे. बंद ट्रॅफिक सिग्नल, अरुंद रस्ते, पार्किंगचा प्रश्‍न, कोठेही उभे राहणारे विक्रेते, अतिक्रमित पदपथ, ओसंडून वाहणाऱ्या कचराकुंड्या हे साताऱ्यातील चित्र अबाधित आहे.