‘हुकूमत बदल सकती है ...शरीयत नहीं’

सातारा - तोंडी तलाक विधेयक रद्द करा व शरीयतमध्ये हस्तक्षेप करू नका, या मुख्य मागणीसह संसदेत केलेल्या भाषणात राष्ट्रपतींनी मुस्लिम महिलांची जी प्रतिमा उभी केली, त्याचा निषेध आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमात उलेमा डिस्ट्रिक्‍ट सातारा यांच्या नेतृत्वाखाली हजारो महिलांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मूक मोर्चा काढून केला. 

बुधवार पेठेतील मक्का मशिदीपासून सकाळी साडेदहा वाजता मोर्चास प्रारंभ झाला. कर्मवीर भाऊराव पथ, पोवई नाका, जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत मोर्चा आला. या मोर्चात सहभागी झालेल्या महिलांच्या हातात ‘वापस लो...वापस लो... तीन तलाक बिल वापस लो..., हुकूमत बदल सकती है...शरीयत नही’ असे तोंडी तलाक विधेयकाच्या निषेधार्त असलेले फलक होते. 

मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आल्यावर निवासी उपजिल्हाधिकारी सचिन बारवकर यांना शिष्टमंडळाने निवेदन दिले. त्यात म्हटले आहे की, भारतीय संविधानाने मुस्लिम समाजास मुस्लिम पर्सनल लॉ या कायद्यांतर्गत आपले कौटुंबिक जीवन इस्लामी शरियतीनुसार जगण्याचे पूर्ण अधिकार दिले आहेत. परंतु, केंद्र सरकारने जे तोंडी तलाक विधेयक तयार केले आहे, ते इस्लामी शरियतच्या पूर्णपणे विरोधात आहे. हे विधेयक महिला स्वातंत्र्याच्या नावाखाली मुस्लिम कुटुंबांचा संसार उद्‌ध्वस्त करणारे आहे. केंद्र सरकाराने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इस्लामी कायदे तज्ज्ञ, उलेमा व मुस्लिम समाजाचे मुख्य प्रतिनिधी यांच्याशी या मुद्यावर चर्चा न करता गडबडीत हे विधेयक लोकसभेत सादर केले. या विधेयकातील मुद्यांत अनेक अडचणी असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. 

निवेदन देण्यासाठी अब्दुलहमीद अब्दुलशकुर शेख, ॲड. दिलावर मुल्ला, अस्लम तांबोळी, जल्लाउद्दीन खान, अनिस तांबोळी, सुमैय्या दस्तगीर-पटेल, अनिसा शेख, सुमैय्या शेख, जाहिदा शेख आदी उपस्थित होत्या. 

आठही रस्त्यांची वाहतूक थांबली
दरम्यान, मुस्लिम महिलांचा हा शिस्तबद्ध मोर्चा जेव्हा पोवई नाक्‍यावरून जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे निघाला होता, तेव्हा नाक्‍यावरील आठही रस्त्यांची वाहतूक थांबली. भर उन्हात वाहनचालक, पादचाऱ्यांची गैरसोय झाली.