नोटाबंदी, जीएसटीप्रमाणे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा 'या' साठीही हट्टीपणा : पृथ्वीराज चव्हाण

कऱ्हाड ः अहमदाबादच्या गिफ्ट सिटीत आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र सुरू करण्याचा निर्णय एक मार्च 2015 रोजीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतला. त्यावेळी महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार होते. त्यावेळी त्यांनी दोन ओळीचे पत्र लिहूनही पंतप्रधानांकडे मुंबईचा हक्क सोडून हे वित्तीय केंद्र अहमदाबादला नेणे अन्यायकारक असल्याची तक्रार केली नाही. अहमदाबाद हे उपयुक्त शहर नसतानाही पंतप्रधान मोदी यांनी हा निर्णय घेतला आहे, असा आरोप माजी मुख्यमंत्री आमदार पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला आहे. 

लॉकडाउनमुळे पत्रकार परिषद न घेता व्हिडिओद्वारे आमदार चव्हाण यांनी आपली भूमिका मांडली. त्यात ते म्हणाले, 2004 मध्ये संयुक्‍त पुरोगामी आघाडी सरकार सत्तेवर आल्यावर तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी मुंबईला आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. त्याअनुषंगाने उच्चस्तरीय तज्ज्ञ समिती नेमली. त्या समितीचा अहवाल फेब्रुवारी 2007 मध्ये मिळाला. हा अहवाल मुंबईला वित्तीय सेवा केंद्र करण्यासाठीच होता. तो देशातील अन्य शहरांसाठी नव्हता. पण, त्यात किचकट प्रक्रिया होती. दोन वर्षे अभ्यास केल्यानंतर सर्व राज्यांना अर्ज करायला सांगितले होते. तशी तयारी असेल तर अर्ज करा, असे आवाहन केंद्र सरकारतर्फे करण्यात आले. 2011 मध्ये मुंबई, गुजरात व कर्नाटक असे तीन अर्ज आले. या अर्जाचीही तपासणी झाली. वित्तीय संस्था स्थापन केली तर आंतरराष्ट्रीय बॅंका आल्या पाहिजेत, त्यांना सोयी पाहिजेत, हे पाहणे गरजेचे होते. 2011 ला राज्यांचे अहवाल मागितले. निवडणुका आल्याने युपीए सरकारला यासंदर्भातील अंतिम निर्णय घेता आला नाही. त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार सत्तेत आल्यावर तीन-चार महिन्यांतच त्यांनी मुंबईला नाही तर अहमदाबादच्या गिफ्ट सिटीत हे आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र सुरू करण्याचा निर्णय एक मार्च 2015 रोजी तडकाफडकी घेतला. त्यावेळी महाराष्ट्रात तत्कालीन मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे सरकार होते. पण, त्यांनी त्याबाबत काहीही तक्रार केली नाही.

त्यानंतर गिफ्ट सिटीचे काम सुरू झाले. मात्र, अहमदाबाद हे उपयुक्त शहर नव्हते आणि नाही. मात्र, मुंबईचा हक्क हा पंतप्रधान मोदींनी हिरावून घेतला. आता दुसरे सेंटर सुरू करायचे की काय, अशी चर्चा सुरू झाली आहे. मी विरोधी पक्षनेत्यांना विनंती करतो की, डिसेंबर 2017 चे लोकसभेत दिलेले उत्तर पाहा. त्यांच्या उत्तरात त्यांनी आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र हे अहमदाबादला सुरू झाले आहे. दुसरे वित्तीय सेंटर सुरू करता येणार नाही. जोपर्यंत पहिले सेंटर यशस्वीपणे चालत नाही, तोपर्यंत एका देशात दोन सेंटर होणार नाहीत, असे म्हटले आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी लंडनला दोन वित्तीय सेवा केंद्रे आहेत, दोन्ही ठिकाणी केंद्र चालतील, असे सांगितले. मात्र, त्यासंदर्भात काहीच केले नाही. 

आंतरराष्ट्रीय केंद्रासाठीच बुलेट ट्रेन 

बुलेट ट्रेन ही फक्त आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रासाठी केली गेली. मुंबईत आंतरराष्ट्रीय प्रवासी येतात. त्यांना तातडीने बुलेट ट्रेनने अहमदाबादला जाता यावे आणि आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्राला ग्राहक मिळावे, हा प्रयत्न आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा नोटाबंदी, जीएसटीप्रमाणे हा हट्टीपणा होता, असाही आरोप आमदार चव्हाण यांनी केला आहे. 

कलावंत म्हणतात...पोटासाठी नाचायचेय; पण...

किराणा माल नाय... खायचे काय... 

पक्षी निरीक्षणार्थ रानोमाळ भटकंती

ना काम, ना दाम, घराची वाट अजूनही लांब...