रोजगार हमीतून शाळा विकास; "जैतादेही पॅटर्न' राज्यभर राबवण्याचे शासनाचे आदेश

सांगली ः ग्रामीण भागातील सरकारी शाळांचा विकास साधण्याचा एक रामबाण उपाय राज्य शासनाने पुढे आणला आहे. रोजगार हमी योजनेतून गावातील अकुशल कामगारांच्या हाताला काम देतानाच त्यातून शाळांचा भौतिक विकास साधला जाणार आहे. अमरावती जिल्ह्यातील चिखलदरा तालुक्‍यातील जैतादेही गावच्या शाळेत हा पॅटर्न राबवला आहे. त्या धर्तीवर राज्यभर या योजनांतून शाळांचा भौतिक विकास करावा, असे आदेश रोहयोचे प्रधान सचिव नंदकुमार यांनी दिले आहेत. 

रोजगार हमी योजनेच्या कामांचा निधी कुठे खर्च होतो आणि त्यातून काय साध्य होते, हे महाराष्ट्राने याआधी पाहिले आहे. रोहयोतून लोकांना रोजगार आणि पगार मिळतो, मात्र काम उभे रहात नाही. त्यामुळे या योजनेचा योग्य ठिकाणी आणि भरीव उपयोग व्हावा, या अपेक्षेने त्याला शिक्षणाशी जोडण्याचा महत्त्वाचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

त्यातून शाळेसाठी किचन शेड, इमारतीवर पावसाच्या पाण्याचे पुनर्भरण (रेन वॉटर हार्वेस्टिंग), परिसरात शोषखड्डे निर्मिती, एकापेक्षा जास्त शौचालय युनिट, खेळाचे मैदान, संरक्षक भिंती, बिहार पॅटर्नप्रमाणे वृक्ष लागवड, पेव्हिंग ब्लॉक बसवणे, शाळांना जोडणाऱ्या लगतच्या रस्त्यांना गुणवत्तापूर्ण करणे, कूपनलिका पुनर्भरण, गांडूळ खत प्रकल्प, नाडेप कंपोस्ट निर्मिती करणे, आदी कामे करता येतील.

शाळा आवारात खतनिर्मिती करून तेच खत शाळेच्या आवारातील झाडांना वापरात येईल. अकुशल कामगारांना मजुरी उपलब्ध करून देणे आणि गावात शाश्‍वत मालमत्ता तयार करणे, हे दोन उद्दिष्ट साध्य होतील, असे म्हटले आहे. त्यात 60 टक्के अकुशल आणि 40 टक्के कुशल कामगार वापरता येतील. 

शाळा शिक्षक, मुख्याध्यापकांनी आणि अंगणवाडी शिक्षकांनी आपल्या परिसरात आवश्‍यक कामांची यादी ग्रामपंचायतीकडे सादर करावी. त्यानुसार सन 2021-22 या वर्षासाठीच्या मनरेगा कामांच्या नियोजनात त्याचा समावेश करावा, असे आदेशात म्हटले आहे. अगदीच चालू वर्षाच्या पुरवणी योजनांमध्येही त्याचा समावेश करणे शक्‍य आहे, तशी मुभा दिली आहे. पंधरावा वित्त आयोग, खासदार निधी, आमदार निधी, जिल्हा नियोजन समितीचा निधी यातून ही कामे करता येतील. सर्वच शिक्षक संघटनांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. 

शाळांना सक्षम बनवा 
शाळांच्या परिसरात मोकळी जागा मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध असेल तर तेथे रोजगार हमी योजनेतून फळबाग लागवडीचा प्रस्ताव मांडला आहे. त्यातून शाळेला एक निश्‍चित उत्पन्न सुरू होईल आणि भौतिक विकासासाठी भविष्यात कुणावर अवलंबून रहावे लागणार नाही, अशी अपेक्षा आदेशात व्यक्त करण्यात आली आहे. 

संपादन : युवराज यादव