झोपडपट्ट्या विकासाला खो 

सोलापूर : स्मार्ट सिटी मध्ये समावेश, नव्या प्रस्तावित कुंभारी व मंद्रूप एमआयडीसीच्या माध्यमातून रोजगाराची संधी, वाहतुकीची मुबलक साधने यासह अन्य कारणांमुळे शहराचा विस्तार झपाट्याने वाढत आहे. मूळ शहरवासीयांची लाइफ स्टाइल बदलत असताना दुसरीकडे मात्र शहरातील झोपडपट्टीधारकांना मात्र अपार्टमेंटऐवजी बैठ्या स्वरूपाची घरे हवी आहेत. त्यामुळे महापालिकेच्या झोपडपट्टी विकासाच्या पहिल्याच प्रयत्नाला खो बसला आहे. 

2015 पूर्वी राज्यातील झोपडपट्ट्यांचा विकास करण्यासाठी गलिच्छ वस्ती सुधार योजना होती. परंतु, 2015 मध्ये पंतप्रधान आवास योजना सुरू झाल्याने तेव्हापासून झोपडपट्ट्यांचा विकास रखडल्याचे दिसून येते. मागील वर्षभरात 19 पैकी 12 झोपडपट्ट्यांमधील दोन हजार 356 घरकुलांसाठी केंद्राकडून मंजुरी मिळाली. परंतु, अपार्टमेंटऐवजी बैठ्या स्वरूपाची घरे देण्याची मागणी झोपडपट्टीधारकांकडून होत असल्याने महापालिकेकडे तेवढी जागा उपलब्ध नसल्याने व त्यासाठी रक्‍कमही अधिक लागणार असल्याने आवास योजना राबविण्याकरिता अडचणी निर्माण होत असल्याचे महापालिका सूत्रांकडून सांगण्यात आले. 

झोपडपट्‌ट्‌यांचे होणार सर्वेक्षण 
सद्यःस्थितीत शहरात तब्बल 220 झोपडपट्ट्या आहेत. त्यापैकी 61 झोपडपट्ट्या अघोषित असून उर्वरित झोपडपट्ट्या घोषित करण्यात आल्या आहेत. त्याठिकाणच्या सर्व रहिवाशांकडून पंतप्रधान आवास योजनेसाठी ऑनलाइन अर्ज करण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे पायाभूत सुविधा पुरविण्याकरिता अडचणी निर्माण होत आहेत. त्या पार्श्‍वभूमीवर महापालिकेच्या वतीने या झोपडपट्ट्यांचे सर्वेक्षण करण्यात येणार असल्याचे महापालिका सूत्रांकडून सांगण्यात आले. 

केंद्राच्या हप्त्याची लाभार्थींना प्रतीक्षा 
झोपडपट्टी पुनर्विकासासाठी आघाडी सरकारने राजीव गांधी व इंदिरा गांधी आवास योजनेतून झोपडपट्टीधारकांना घरे बांधून देण्याकरिता पाच लाखांची तरतूद होती. परंतु, सत्ताबदलानंतर 9 डिसेंबर 2015 मध्ये प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत अडीच लाख रुपयेच मिळतात. पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत 362 वैयक्‍तिक प्लॉटधारकांसाठी राज्य सरकारकडून पहिला हप्ता एक कोटी 44 लाख 80 हजार रुपये मिळाला आहे. परंतु, राज्य सरकारकडून दोन कोटी 17 लाख 20 हजार रुपये अद्यापही मिळालेले नाहीत. त्यामुळे सुरू असलेली बांधकामेदेखील निधीअभावी बंद पडत असल्याचे दिसून येत आहे. 

पंतप्रधान आवासची स्थिती 
एकूण झोपडपट्ट्या 
220 
घोषित 
159 
अघोषित 
61 
एकूण कुटुंब 
22,660 

पंतप्रधान आवास योजना 
एकूण अर्ज 51,404 
झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना 
5,773 अर्ज 
बॅंक व्याज अनुदान योजना 
614 अर्ज 
खासगी भागीदारी 
43,314 अर्ज 
स्वत:च्या जागेवर 
1,703 
एकूण घरांना मंजुरी 
3,001 
बांधकाम सुरू 
361 
प्रलंबित घरे 
2,640 
प्रस्तावित प्रस्ताव 
186 

ठळक बाबी... 
- 159 अधिकृत (घोषित) तर 61 झोपडपट्ट्या अघोषित 
- झोपडपट्ट्यांमध्ये राहताहेत एकूण 22 हजार 660 कुटुंब 
- गलिच्छ वस्ती सुधारऐवजी पंतप्रधान आवास योजनेतून होणार झोपडपट्ट्यांचा विकास 
- पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत 51 हजार 404 जणांनी केले ऑनलाइन अर्ज