... तर "या' महापालिकेस दरमहा दहा लाखांचा दंड 

सोलापूर ः जैवविविधतेच्या संरक्षण आणि संवर्धनासाठी जैव विविधता समिती स्थापन करण्याचे आदेश देऊनही महापालिकेने त्यावर कार्यवाही केली नाही. त्यामुळे फेब्रुवारी 2020 पासून महापालिकेस दरमहा 10 लाख दंड होणार आहे. तसे पत्र महापालिकेस मिळाले आहे.

हेही वाचा... सुशीलकुमार शिंदेंना `का` वाटली काळजी

समिती स्थापन करणे बंधनकारक 
राज्याच्या जैविक विविधता अधिनियमानुसार (2002) सर्व महापालिकांत जैवविविधतेच्या संरक्षणासाठी व्यवस्थापन समिती स्थापन करणे बंधनकारक आहे. या समितीमार्फत परिसरात आढळणारी झाडे, पक्षी, प्राणी, फुलपाखरे, कीटक यांची नोंद तसेच त्यांच्यात होणाऱ्या बदलांची नोंद नियमितपणे करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. कित्येक नैसर्गिक प्रक्रियांमध्ये त्यांचा महत्त्वाचा वाटा असतो. पाण्याचे व हवेचे शुद्धीकरण, परागीभवन, उत्सर्जित केला जाणारा कार्बन डायऑक्‍साईड शोषून घेणे, नैसर्गिक व जैविक कीड नियंत्रण या प्रक्रियामुळेच मानवी जीवन सुसह्य होते. मात्र, शहराची वाढती लोकसंख्या पर्यावरणाचा समतोल बिघडवत चालली आहे. त्यावर नियंत्रणासाठी ही समिती अत्यावश्‍यक असणार आहे.

हेही वाचा... कासेगावच्या देशमुखांनी मुलीला सासरी पाठवले हेलिकाॅफ्टरमधून

प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे भरावा लागणार दंड 
महाराष्ट्र राज्यातील मुंबई, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, नागपूर, औरंगाबाद, पुणे, कोल्हापूर, पिंपरी-चिंचवड, नाशिक या महापालिकांनी आतापर्यंत समित्या स्थापन केल्या आहेत. उर्वरित महापालिकांमध्ये ही समिती अद्याप स्थापन करण्यात आली नाही. सोलापूर महापालिकेचाही त्यात समावेश आहे. ही समिती स्थापन न केल्यास महापालिकेस दरमहा 10 लाख रुपयांचा दंड होणार असून, तो प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे जमा करावा लागणार आहे. 

हेही वाचा आणि पहा... परदेशातून सोलापुरात आलेत शिकारी पाहुणे 

महापालिकेस नाही गांभीर्य 
चंद्रभालसिंग विरुद्ध भारत सरकार दाव्यानुसार राज्यातील महापालिकांमध्ये जैवविविधता समिती स्थापन कराव्यात आणि नोंदवह्याही अद्ययावत ठेवाव्यात असा आदेश शासनाने दिला आहे. या संदर्भात न्यायालयाने 9 ऑगस्ट 2019 रोजी आदेश दिले आहेत. त्या अनुषंगाने या समित्या स्थापन होणे आवश्‍यक आहे. मात्र, याबाबत महापालिकेला गांभीर्य नसल्याचे दिसून येत आहे. ही समिती वेळेत स्थापन न झाल्यास आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्या सोलापूर महापालिकेस तब्बल 10 लाखांचा दंड दर महिन्याला प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे भरावा लागणार आहे.