सोलापूर : अडीच वर्षांत रोखले १२०० बालविवाह

सोलापूर - मुलींच्या बाबतीत शासकीय योजनांची उदासिनता आणि कोरोनामुळे पालकांसमोरील वाढलेल्या अडचणी, वयात आलेल्या मुलीची चिंता, यातून राज्यात बालविवाहाचे प्रमाण वाढू लागले आहे. एप्रिल २०२० ते १६ एप्रिल २०२२ पर्यंत राज्यभरात जवळपास बाराशे बालविवाह रोखण्यात आले आहेत. त्यात सोलापूर अव्वल असून यंदाच्या १६ बालविवाहासह अडीच वर्षांत सोलापूर जिल्ह्यातच तब्बल १४१ बालविवाह रोखले आहेत.

कायद्यानुसार, मुलीचे वय १८ तर मुलाचे वय २१ वर्षे झाल्याशिवाय विवाह लावणे गुन्हा आहे. कायद्याने बंद झालेली बालविवाहाची प्रथा पुन्हा डोके वर काढू लागली आहे. चाईल्ड लाईनवरुन मिळालेल्या माहिती किंवा तक्रारीवरून बालसंरक्षण समिती व पोलिस अधिकारी बालविवाह रोखतात. पण, गुपचूप पद्धतीने उरकलेल्या बालविवाहाचे काय, याचे उत्तर कोणाकडेच नाही. शालेय शिक्षण विभाग, बालसंरक्षण अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून घरोघरी जाऊन सर्व्हे केल्यास गुपचूप झालेल्या बालविवाहाची वस्तुनिष्ठ माहिती समोर येऊ शकते, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. ही प्रथा मुळासकट बंद होण्यासाठी जनजागृती, प्रबोधन व कायदेशीर कडक कारवाई आणि शासकीय योजनांची फेररचना करावी लागणार आहे. सोलापूर, उस्मानाबाद, औरंगाबाद, नाशिक, नगर, पुणे, यवतमाळ, सांगली, कोल्हापूर, बीड, नांदेड या जिल्ह्यांमध्ये बालविवाहाचे प्रमाण अधिक आहे. गाव पातळीवरील ग्रामसेवक हा बालविवाह प्रतिबंधक अधिकारी असतानाही बालविवाहाचे प्रमाण वाढत आहे.

भत्त्यांची रक्कम एक रुपयाच

शाळांमधील मुलींचा टक्का वाढावा, पालकांच्या डोक्यावरील मुलीच्या शिक्षणाचा बोजा कमी व्हावा म्हणून ३ जानेवारी १९९२ रोजी क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या जयंतीनिमित्त पहिली ते चौथीतील मुलींसाठी दररोज एक रुपयाचा भत्ता देण्याची योजना सुरू झाली. ३० वर्षे होऊनही रक्कम तेवढीच आहे.