उजनीतून एक थेंबही पाणी घेऊ देणार नाही ! आजी-माजी लोकप्रतिनिधी, सत्ताधारी व विरोधक आक्रमक

सोलापूर : पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी इंदापूरसाठी उजनी जलाशयातून पाच टीएमसी पाणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडून मंजूर करवून घेतले. सोलापुरातील पत्रकार परिषदेत मात्र त्यांनी उजनीतून एक थेंबही पाणी नेणार नसल्याचा दावा केला. यासंदर्भात जिल्ह्यातील सत्ताधारी व विरोधकांनी एकत्र येऊन उजनीतून एक थेंब पाणीही नेऊ देणार नसल्याचा विडा उचलला आहे. या प्रश्नावर जिल्हावासीयांच्या भावना तीव्र आहेत.

आक्रमक होण्याची वेळ आल्यास शेतकऱ्यांबरोबर खांद्याला खांदा लावून लढू

उजनी पाणी प्रश्नावरून सोलापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार असेल तर तो सहन केला जाणार नसून, याबाबत आपण मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे वस्तुस्थिती मांडणार आहोत. या प्रश्नावर प्रसंगी शेतकऱ्यांबरोबर खांद्याला खांदा लावून लढणार आहे. मुळात उजनीच्या पाण्याचे समन्यायी पद्धतीने वाटप झाले पाहिजे. यासाठी आपण सरकार कोणतेही असले तरी जिल्ह्याच्या हक्कासाठी आपण यापूर्वीही आग्रही भूमिका घेतली आहे. उजनी धरणाच्या पाण्याचे वाटप यापूर्वीच झाले आहे. पाण्यावरून उपस्थित होत असलेल्या प्रश्नावर सोलापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांवर अन्याय होत असेल तर ते योग्य होणार नाही. याबाबत मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांकडे वस्तुस्थिती मांडू, जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या भावना त्यांच्यापर्यंत पोचविणार आहोत. या प्रश्नावर आक्रमक होण्याची वेळ आल्यास प्रसंगी शेतकऱ्यांबरोबर राहून खांद्याला खांदा लावून लढण्यास मागेपुढे पाहणार नाही.

- बबनराव शिंदे, आमदार, माढा

पाच थेंब पाणीही नेऊ देणार नाही

उजनीच्या पाणी वाटपासंदर्भात लवादाच्या झालेल्या निर्णयानुसार त्याचे 100 टक्के वाटप झाले आहे. त्यातून कुणालाही एक थेंब काढून घेण्याचा आणि त्यात बदल करण्याचा अधिकार नाही. याबाबत पालकमंत्री यांनी स्वतः जाहीर खुलासा केला आहे. जर त्यांचा खुलासा आणि वास्तव यात जर फरक दिसून आला तर तो आमच्या हक्कावर गदा आलेला असेल. उजनीच्या आरक्षित पाण्यातून पाच टीएमसी सोडा पाच थेंबही पाणी इतरत्र न्यायचा प्रयत्न झाल्यास तो आम्ही निश्‍चित हाणून पाडू, याची ग्वाही मी देत आहे.

- सचिन कल्याणशेट्टी, आमदार, अक्कलकोट

मोहोळ तालुक्‍यातील शेतकऱ्यांच्या बाजूने कायदेशीर लढ्यात होणार सामील

माझी कर्मभूमी असलेल्या मोहोळ विधानसभा मतदार संघातील शेतकऱ्यांच्या हक्काचे पाणी जर इंदापूरला जाणार असेल तर, मी मोहोळ तालुक्‍यातील शेतकऱ्यांच्या बाजूने कायदेशीर लढ्यात सामील होणार आहे. जर पालकमंत्र्यांनी नियमाप्रमाणे पाणी घेतले असेल अथवा मंजुरी मिळविली असेल तर तो त्यांचा विषय आहे. परंतु मोहोळ तालुक्‍यातील शेतकऱ्यांच्या हक्काचे एक थेंबही पाणी कुठेही जाऊ देणार नाही. त्यासाठी मी शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा आहे. यात कुणीही मनात शंका आणू नये.

- यशवंत माने, आमदार, मोहोळ

निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात जाणार

उजनी धरणातून लवादाच्या निर्णयाप्रमाणे प्रत्येक तालुक्‍यास पाणी वाटप झालेले आहे. त्यामध्ये बदल करता येणार नाही. शासनाने पाणी वाटप धोरणामध्ये बदल करण्याचा प्रयत्न केला तर मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात येईल. शासनाने पहिल्या जुन्या रखडलेल्या योजनांना गती द्यायची सोडून, निधी उपलब्ध करून कामे पूर्ण करण्याऐवजी नवीन कामांना मंजुरी देणे ही शासनाची चूक आहे. बार्शी तालुक्‍याची उपसा सिंचन योजना रखडली आहे. ही घटना न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देणार आहोत. उजनी धरणामधून जिल्ह्यातील सर्व तालुक्‍यांसाठी वाटप झाले आहे. बार्शी व माढा तालुक्‍यातील पाच गावांसाठी 2.59 टीएमसी पाणी वाटप झाले होते. त्यानुसार मिळत आहे. पाणी वाटपामध्ये बदल करता येणार नाही. शासनाच्या या निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेणार आहे.

- राजेंद्र राऊत, आमदार

मूळ राखीव पाण्यातून इंदापूरला पाणी देण्याचा विषयच नाही

उजनीचे पाणी अक्कलकोटला येण्यासाठी मागील 20 ते 25 वर्षांपासून मी संघर्ष करीत आहे. आता शेवटच्या टप्यातील काम सुरू असून थोड्या कालावधीत आमचे 3.25 टीएमसी हक्काचे पाणी मिळणार आहे. इंदापूरला पाच टीएमसी पाणी त्यांना द्यायचे असल्यास उजनीच्या वर आठ धरणे आहेत तिथून ज्यादा पाणी खाली सोडून ते द्यावे, पण मूळ उजनी धरणातील आरक्षित पाण्याचे एक थेंबही आम्ही कुणाला घेऊ देणार नाही. कारण उजनी धरणातील पाण्याचे आरक्षण तेव्हाच झाले आहे आणि त्याप्रमाणे पाणी द्यावे लागणार आहे. त्यामुळे इंदापूरसाठी मूळ राखीव पाण्यातून देण्याचा विषयच येत नाही.

- सिद्धाराम म्हेत्रे, माजी आमदार, अक्कलकोट

शासनास वाटत असेल तर यावर हरकत घ्यायचे कारण नाही

उजनी धरणाची उभारणी स्व. यशवंतराव चव्हाण व शंकरराव चव्हाण यांच्या संकल्पनेतून झाली आहे. धरणातील पाण्याचे वाटप ठरलेले आहे. कोणाचाही वाटा कमी न करता, तुटवडा भासू न देता पाणी देण्यास हरकत असण्याचे कारण नाही. पाण्याचा एक थेंबही नेणार नसल्याचे पालकमंत्र्यांनी एवढे ठामपणे सांगितले आहे, त्यांच्यावर विश्वास ठेवायला हरकत नाही. बाकी माहिती कन्फर्म नाही. सरकार, प्रवक्ते यांनी दुजोरा दिलेला नाही. पण सरकार म्हणून पालकमंत्री सांगत आहेत. पाणी लवाद, नियोजन यामध्ये बदल करता येत नाही. पण शासन निर्णय घेऊ शकते. ज्यांच्या जमिनी गेल्या त्यांना पाणी मिळालेच पाहिजे, असे धोरण त्या वेळी घेण्यात आले होते. कोणाचे कमी न करता शासनास वाटत असेल तर यावर हरकत घ्यायचे कारण नाही.

- दिलीप सोपल, माजी आमदार, बार्शी

निर्णय मागे घेण्यासाठी मोठे आंदोलन उभारू

उजनीच्या पाण्याचे वाटप संपलेले असताना इंदापूरला पाणी देण्याचा निर्णय झालाच कसा? यात नक्कीच मोठा घोळ केला गेला आहे. हे आम्ही कदापिही होऊ देणार नाही. सांडपाणी देण्याचे म्हणून निर्णय करायचा आणि थेट उजनीतूनच पाणी उचलायचे, हा डाव आम्ही यशस्वी होऊ देणार नाही. सांडपाणी द्यायचे असेल तर ते सांडपणी त्यांच्या पद्धतीने अडवावे जेणेकरून उजनीही प्रदूषित होणार नाही. त्यामुळे उजनीवरून पाणी ज्या शहरांना दिले जाते, त्यांनाही शुद्ध पाणी मिळले. काही झाले तरी उजनीतून पाणी उचलण्याचा निर्णय आम्हाला मान्य नाही. हा निर्णय मागे घेण्यास शासनाला भाग पाडण्यासाठी मोठे आनंदोलन उभा केले जाईल.

- नारायण पाटील, माजी आमदार, करमाळा

शेतकऱ्यांचे संसार उद्‌ध्वस्त होऊ देणार नाही

मोहोळ तालुक्‍यातील अनेक शेतकऱ्यांचे संसार व अर्थकारण उजनीच्या पाण्यावर आहे. मोठे बागायती क्षेत्र आहे. मात्र आमच्या हक्काचे पाणी जर कोणी नेत असतील तर त्याला आमचा तीव्र व टोकाचा विरोध राहील, यात शंका नाही. आम्ही शेतकऱ्यांचे संसार उद्‌ध्वस्त होऊ देणार नाही.

- राजन पाटील, माजी आमदार, मोहोळ

मी कायम जिल्ह्याच्या बाजूने

सध्या उजनीच्या पाण्याचे शंभर टक्के वाटप पूर्ण झाले आहे. त्यामुळे नवीन पाच टीएमसी पाण्याबाबत माझ्याकडे कोणतीही माहिती नाही. उजनीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी यासंदर्भात चर्चा करून तसेच राज्य शासनाचा नियम झाला असेल तर तो कोणत्या प्रकारचा आहे, याबाबत माहिती घेऊन मी सविस्तर बोलेन. परंतु, मी सोलापूर जिल्ह्याचा प्रतिनिधी असल्याने आपण कायम जिल्ह्याच्याच बाजूने आहे.

- दीपक साळुंखे-पाटील, माजी आमदार, सांगोला

अख्ख्या महाराष्ट्राचे सांडपाणी गोळा केले तरी पाच टीएमसी होणार नाही

26 वर्षांपासून उजनीच्या पाण्यासाठी जुन्या योजना रखडत आहेत. त्याकडे दुर्लक्ष करून सोलापूरच्या पालकमंत्र्यांनी येथील योजना पूर्ण न करता, जिल्ह्याचे हक्काचे पाणी सांडपाणी या गोंडस नावाखाली चोरण्याचा डाव आखला आहे. वास्तविकत: या जुन्या योजनांना निधी आणावा यासाठी पालकमंत्र्यांनी प्रयत्न केला पाहिजे होता. परंतु बारामतीकरांच्या चेल्यानेही आता सोलापूरला वाळवंट करायचे ठरवले आहे. अख्ख्या महाराष्ट्राचे सांडपाणी गोळा केले तरीही पाच टीएमसी पाणी होणार नाही, परंतु फक्त सोलापूरकरांवर अन्याय करीत सांडपाण्याच्या नावाखाली हे पाणी इंदापूरकडे वळविले आहे. सोलापूर जिल्ह्यावर होणारा अन्याय भाजप कधीही सहन करणार नाही.

- श्रीकांत देशमुख, सांगोला