राज्य शासन तसेच लातूर पोलिसांना खंडपीठाची नोटीस

औरंगाबाद : आईच्या उपचारासाठी वापरण्यात आलेले रेमडेसिवीर (Remedesivir) इंजेक्शन बोगस असल्याप्रकरणात दाखल फौजदारी याचिकेत, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Mumbai High Court) औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. एस. टी. देशमुख (S.T.Deshmukh) आणि न्या. एम. डी. सूर्यवंशी (M.D.Suryavanshi) यांच्या खंडपीठाने राज्य शासनासह (State Goverment) लातूर पोलिसांना (Latur Police) नोटीस बजावली आणि १३ सप्टेंबरपर्यंत म्हणणे सादर करण्याचे आदेश दिले.

उदगीर (जि. लातूर) येथील महेशकुमार जिवणे यांनी दाखल केलेल्या फौजदारी याचिकेत म्हटल्यानुसार, १२ एप्रिल २०२१ रोजी कोविडमुळे त्यांच्या आईला उदगिर हॉस्पीटलमध्ये उपचारासाठी दाखल करुन घेतले होते. त्यांना रेमडेसिवीरचे सहा डोस देण्यास सांगितले होते. हॉस्पिटलनेच इंजेक्शनची व्यवस्था केली. त्यापोटी प्रत्येकी पंधरा हजार रुपये आकारले. परंतू, रेमडेसिवीरचे सहा डोस देऊनही जिवणे यांच्या आईला वाचविता आले नाही.

दरम्यान जिवणे यांच्याकडे दोन इंजेक्शन उरलेली होती. हॉस्पीटलने दिलेल्या इंजेक्शनच्या शिल्लक बाटलीतील औषधाचा रंग तपकिरी झाला होता. तर जिवणे यांच्या नातेवाईकांनी आणलेल्या इंजेक्शनच्या बाटलीतील औषधाचा रंग बदलला नव्हता. याविषयी शंका आल्याने, त्यांनी संबंधीत मायलन कंपनीच्या टोल फ्री क्रमांकावर कॉल केला असता, तो अस्तित्वात नसल्याचे दिसून आले. जिवणे यांनी औषधाच्या सत्यतेविषयी कंपनीला ई-मेल केला असता, सदर औषध बनावट असल्याचे कंपनीने ई-मेलद्वारे स्पष्ट केले.

जिवणे यांनी पाठपुरावा केल्यानंतर १७ जुलै २०२१ रोजी वरिष्ठांच्या आदेशान्वये उदगीर पोलिसांनी भारतीय दंड संहिताचे कलम २७४, २७६, ४२० व ३४ अन्वये गुन्हा दाखल केला. परंतू कोणालाही अटक न झाल्याने आणि गुह्याची नि:पक्ष चौकशी होत नसल्याने सदर याचिका दाखल करण्यात आली. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. सुहास उरगुंडे यांनी काम पाहिले.