Siddheshwar Factory : चिमणीच्या पाडकामानंतरही विमानाचं उड्डाण अवघड; 62 एकराचा वाद, 105 अडथळे

सोलापूर : होटगी रोड विमानतळावरून विमानसेवा सुरू करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाच्या हालचालींना वेग आला आहे. ६२ एकर जमिनीच्या भूसंपादन प्रक्रियेत निर्माण झालेला गुंतागुंतीचा प्रश्न सोडविण्यासाठी मंगळवारी (ता. ४) जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक झाली.

या जमिनीवर विमानतळ प्राधिकरणाचे नाव लावण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यामुळे चिमणी पडली तरी आता ६२ एकर जमिनीचा प्रश्न उभा राहिला आहे. दरम्यान, ६२ एकराचा प्रश्न निर्माण झाला असला तरी त्यावर तोडगा शासन काढू शकते.

सोलापूरच्या विमानसेवेला अडथळा ठरलेल्या श्री सिद्धेश्वर साखर कारखान्याच्या (Siddheshwar Sugar Factory) वादग्रस्त चिमणीएवढा ६२ एकराच्या भूसंपादनाचा पर्यायाने विमानतळ प्राधीकरणाचा जटील प्रश्न नाही, असे मानले जात आहे. होटगी रोड विमानतळासाठी १९७१ मध्ये कुमठे व मजरेवाडी गावातील १४८ हेक्टर जमिनीचे अधिगृहण करण्यात आले.

या जमिनीपैकी ६० एकर जमिनीवर अजूनही महाराष्ट्र शासनाचे नाव आहे. या जमिनीवर विमानतळ प्राधिकरणाचे नाव असणे आवश्यक आहे. दरम्यान, या जमिनीवर मूळ जमीन मालकांनी दावा केला असून या पैकी ३० टक्के जमिनीवर शेतकऱ्यांनी अतिक्रमण केले आहे. मात्र, ताबा प्राधिकरण आहे तर नाव महाराष्ट्र शासनाचे आहे.

यामुळे या जमिनीवर मोजणी, सर्व्हे करण्यासाठी विमानतळ प्राधिकरणास अडथळा येत आहे. ही ६२ एकर जमीन तीन गटात विभागलेली असून पाच शेतकऱ्यांची मालकी आहे. याबाबत शेतकऱ्यांनी अप्पर जिल्हाधिकारी यांच्यापासून न्यायालयात वेगवेगळ्या स्तरावर सुनावण्या सुरू आहेत.

येत्या १५ तारखेला याबाबत न्यायलयात तारीख असून ही गुंतागुंत सोडवून या जमिनीवर यापूर्वी प्राधिकरणाचे नाव लागले होते. तसेच अवॉर्डही करण्यात आला होता, हे न्यायालयाच्या निदर्शन आणून त्वरित ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाचे प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती निवासी उपजिल्हाधिकारी शमा पवार यांनी दिली.

होटगी रस्त्यावरील विमानतळावरुन विमान झेपावणार, पण..

चिमणीच्या पाडकामानंतर विमानाचे उड्डाण होईल हे सांगणे अवघड आहे. कारण मोठी विमाने उतरण्यात अजून १०५ अडथळे आहेत. हे अडथळे काढण्याबरोबरच विविध परवानग्यांना वेळ लागणार आहे.

६२ एकर जमिनीसंदर्भातील महसूल विभागातील प्रत्येक टप्पावर ६० ते ९० दिवसांची अपील करण्यासाठीची मुदत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे दावे निकाली काढून महाराष्ट्राच्या शासनाच्या जागी विमानतळ प्राधिकरणाचे नाव येण्याच्या प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी वेळ लागणार आहे.