Teachers Recruitment: शिक्षक भरतीला आचारसंहितेचा अडसर ; मराठा आरक्षणाचा तिढा,पवित्र पोर्टलवरील प्राधान्यक्रमाची प्रतीक्षाच

सोलापूर : राज्यातील जिल्हा परिषदा, महापालिका, नगरपरिषदांसह खासगी अनुदानित शाळांमध्ये २२ हजार शिक्षकांची भरती होणार आहे. त्यासाठी ‘पवित्र’ पोर्टलवर रिक्त पदांच्या जाहिराती अपलोड झाल्या असून पावणेतीन लाख उमेदवारांनी त्यावर नोंदणी केली आहे. मात्र, मराठा समाजातील कुणबी नोंद आढळलेल्यांना ‘ओबीसी’तून आरक्षण मिळणार असल्याने त्यांनाही या भरतीत संधी द्यावी लागणार असल्याने अंतिम टप्प्यात आलेली शिक्षक भरती आता आचारसंहितेत अडकण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.

दीड वर्षांपूर्वी जाहीर झालेली शिक्षक भरती अजूनही पूर्ण झालेली नाही. आता राज्यातील जिल्हा परिषदांच्या चार हजार ८६० केंद्र शाळांमध्ये प्रत्येकी एक इंग्रजीचा शिक्षक नेमला जाणार आहे. दुसरीकडे एकूण रिक्त पदांपैकी ७० टक्केच पदांची भरती होत आहे. संचमान्यता अपूर्ण व अतिरिक्त शिक्षकांच्या समायोजनामुळे अनेक खासगी संस्थांच्या जाहिराती ‘पवित्र’वर अपलोड करण्यात आलेल्या नाहीत.

दरम्यान, एप्रिलमध्ये लोकसभेची निवडणूक होणार असल्याने फेब्रुवारीअखेरीस किंवा ८ मार्चपर्यंत आचारसंहिता जाहीर होवू शकते. त्यामुळे शिक्षक भरती व उमेदवारांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया आचारसंहितेत अडकू शकते, असेही विश्वसनिय सूत्रांनी सांगितले. सर्वच जिल्हा परिषदा, महापालिका, नगरपालिकांकडून रिक्त पदांच्या जाहिराती ‘पवित्र’वर अपलोड होवूनही प्राधान्यक्रम भरण्यास विलंब का, या प्रश्नाचे उत्तर गुलदस्त्यातच आहे.

प्राधान्यक्रम भरण्यास कधीपासून प्रारंभ होईल, हे स्पष्टपणे आयुक्तालयाकडून सांगितले जात नाही. त्यामुळे अनेकजण शिक्षणाधिकारी कार्यालयात हेलपाटे मारून विचारणा करीत असल्याची वस्तुस्थिती आहे. नवीन शिक्षक भरतीपूर्वी अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन अपेक्षित होते. तरीपण, आता काही दिवसांत त्या सर्वांचे समायोजन होईल असे नियोजन करण्यात आले आहे. अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन करून न घेणाऱ्या शाळांची नावे शिक्षण आयुक्त कार्यालयास कळविली जाणार असून अतिरिक्तचे समायोजन होईपर्यंत त्यांना नवीन पदभरती करता येणार नाही.

- तृप्ती अंधारे, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी, जिल्हा परिषद, सोलापूर

‘कुणबी’ उमेदवारांनाही द्यावी लागणार संधी

मराठा समाजातील कुटुंबांचा सध्या आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या सर्वेक्षण सुरू आहे. त्यांच्या आरक्षणाचा विषय सर्वोच्च न्यायालयात देखील आहे. दुसरीकडे राज्य सरकारने देखील आरक्षण देण्यासंदर्भातील निर्णय घेतला आहे. मागास कुणबी मराठ्यांना ओबीसीतून जात प्रमाणपत्र वितरीत केली जात आहेत. त्यामुळे या उमेदवारांनाही शिक्षक भरतीसाठी संधी द्यावी लागणार आहे. हा मुद्दा संपेपर्यंत भरतीचा प्राधान्यक्रम भरण्याची कार्यवाही सुरु होणार नाही, असे बोलले जात आहे.