ओबीसीच्या आरक्षणाची चेष्टा करु नका,राज्य समन्वयक रमेश बारसकर | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

रमेश बारसकर

ओबीसीच्या आरक्षणाची चेष्टा करु नका; राज्य समन्वयक रमेश बारसकर

sakal_logo
By
राजकुमार शहा

सोलापुर : नगरपंचायती मधे ओबीसी ना योग्य आरक्षण द्या, अन्यथा राज्यभर ओबीसी महाराष्ट्र जागर अंदोलन करणार असल्याचा इशारा राज्य ओबीसी समन्वयक तथा राष्ट्रवादीचे प्रदेश चिटणीस रमेश बारसकर यांनी दिला आहे, तशा आशयाचे निवेदन त्यांनी जिल्हाधिकारी यांना दिले आहे. या संदर्भात माहिती देताना बारसकर म्हणाले, शुक्रवार ता 12 नोव्हेंबर रोजी सोलापूर जिल्ह्यातील माढा ,महाळूंग-श्रीपुर, नातेपुते, माळशिरस व वैराग या नगरपंचायततींची आरक्षण सोडत झाली आहे.

त्या सोडती मध्ये लोकसंख्येच्या आधारावर अनुसूचित जातीचे आरक्षण काढण्यात आले.त्यात महिला 50 टक्के ओबीसीचे 27 टक्के प्रमाणे आरक्षण काढण्यात आले. ओबीसी सोडून इतर सर्व आरक्षण योग्य काढण्यात आले.ओबीसीचे आरक्षण 17 जागा किमान नगरपंचायतीला दिल्या आहेत.

हेही वाचा: नगरमध्ये किराणा मालाचा काळाबाजार... शेंगादाणे १५०, साखर ५० रूपये किलो

27 टक्के ओबीसी

आरक्षणा प्रमाणे 5 जागा ओबीसी आरक्षीत असणे बंधनकारक आहे. असे असताना ओबीसीच्या आरक्षणाबद्दल सोलापूर जिल्ह्यातल्या पाच नगरपंचायती पैकी दोन नगरपंचायती ला 27 टक्के आरक्षण दिलेले आहे. उदाहरणच ध्यायचे झाले तर वैराग आणि नातेपुते नगरपंचायतीत 27 टक्के आरक्षण या प्रमाणे 5 जागा ओबीसीला सोडण्यात आल्या आहेत, पैकी महिलांसाठी तीन व 2 ओबीसी सर्वसाधारण सोडत काढली आहे.

सोलापूर जिल्ह्यातील याच महाळूंग ,श्रीपुर आणि माढा या नगरपंचायती मध्ये चार चार जागा आरक्षणा प्रमाणे सोडण्यात आलेल्या आहेत.म्हणजे एकाच जिल्ह्यात वैराग नातेपुते या नगरपंचायतील 5 ओबीसी जागा आरक्षित करण्यात आल्या आहेत, आणि महाळुंग, श्रीपुर व माढा या ठिकाणी ओबीसी साठी 4 जागा आरक्षित करण्यात आलेल्या आहेत. हा प्रशासनाचा सावळा गोंधळ आहे. त्यामुळे ओबीसी वर अन्याय झाला आहे.

हेही वाचा: नागपूर : दारू पिण्यास मनाई केल्याने पतीची आत्महत्या; प्रेमविवाहाचा करूण अंत

हा प्रकार म्हणजे ओबीसी ची चेष्टा होय. कारण न्यायालयाच्या अधीन राहून 50 टक्के च्या आत आरक्षण देण्याचा निर्णय झालेला आहे. त्यामुळे 17 जागेला 27 टक्के आरक्षणा प्रमाणे 5 जागा सोडणे बंधनकारक आहे. नगरपंचायत, नगरपालिकेत, जिल्हा परिषद,पंचायत समिती स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये निवडणुक निकाला नंतर अनेकांचे सदस्य पद रद्द होईल, लोकशाही मार्गाने निवडून यायचे आणि न्यायालयाच्या निर्णयामुळे सदस्य पद्धत रद्द होण्याची शक्यता आहे.

म्हणून केंद्र व राज्य सरकार ,राज्य निवडणूक आयोग ,किंवा न्यायालय असेल यांनी तातडीने निर्णय घेऊन ओबीसींना आरक्षण दिले पाहिजे.या सर्व मागण्यांचा तातडीने विचार न केल्यास ज्योती क्रांती परिषद राज्यभरात ओ बी सी चा महाराष्ट्र जागर या आंदोलनाच्या माध्यमातून तीव्र निदर्शने करेल असा इशारा बारसकर यांनी दिला आहे.

loading image
go to top