भूमिपुत्रांची धडपड! सध्या प्रशासक, भविष्यात संचालक की अवसायक?

सोलापूर : राज्याच्या सहकार विभागात (Department of Co-operation) उच्च पदावर कार्यरत असलेल्या सोलापूर जिल्ह्यातील तीन भूमिपुत्रांची धडपड सुरू आहे. आपण ज्या विभागात काम करतो त्या विभागाशी निगडित असलेली संस्था आपण असतानाच अस्तित्व गमावू लागली आहे, आपण काही तरी केले पाहिजे, या भावनेतून साडे (ता. करमाळा) (Karmala) येथील रहिवासी राज्याचे सहकार आयुक्त अनिल कवडे (Anil Kawde), अकलूजचे (Akluj) रहिवासी राज्याचे अप्पर निबंधक शैलेश कोथमिरे (Shailesh Kothmire), इर्लेचे (ता. बार्शी) (Barshi) रहिवासी राज्याचे सहनिबंधक तथा सहकारमंत्र्यांचे खासगी सचिव संतोष पाटील (Santosh Patil) आणि सरकोलीचे (ता. पंढरपूर) (Pandharpur) रहिवासी राज्याचे साखर सहसंचालक संजय भोसले (Sanjay Bhosle) प्रयत्न करू लागले आहेत.

राज्याच्या सहकाराची मुख्य जबाबदारी असलेले कोथमिरे प्रशासक म्हणून प्रत्यक्षात मैदानात उतरले असून भोसले आणि पाटील त्यांना साथ देत आहेत. शेती व बिगरशेतीची कर्जवसुली झाली आणि ठेवी वाढल्या तरच बॅंकेत पुन्हा संचालक दिसतील. कर्जवसुलीची स्थिती अशीच राहिली तर प्रशासकानंतर बॅंकेवर अवसायकही येऊ शकतात हे निश्‍चित. प्रशासक कोथमिरे सध्या ठेवी वाढविण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. परंतु शेती आणि बिगरशेतीच्या वसुलीसाठी फारसे प्रभावी प्रयत्न करताना दिसत नाहीत. बिगरशेतीच्या कर्जवसुलीचा प्रश सुटेपर्यंत डीसीसीचे मुख्य दुखणे संपणार नाही हे निश्‍चित.

डीसीसीचे (Solapur DCC Bank) कर्ज घेणारा शेतकरी जर संचालकांच्या मर्जीतला असेल तर सोसायटीच्या सचिवाला आणि बॅंक इन्स्पेक्‍टरला पडिक जमिनीवरही द्राक्ष, डाळिंबाची बागा अन्‌ ऊस दिसला. त्यामुळे बॅंकेशी आजपर्यंत ठराविकच शेतकरी जोडले गेले. शेतकरी कर्जवाटपात सोसायट्यांची मध्यस्थी नको म्हणून डीसीसीमार्फत शेतकऱ्यांना थेट कर्जवाटपाचा निर्णय सहकार विभागाने 2012 मध्ये घेतला. डीसीसीच्या संचालकांनी हा निर्णय झाकून ठेवला. प्रशासक कोथमिरे यांनी हा निर्णय अंमलात आणत शेतकऱ्यांना व इतर कर्जदारांना थेट कर्जवाटप सुरु केले. ठराविक व्यक्तींच्या कर्जासाठी असलेली डीसीसी आता सर्वांसाठी खुली झाली आहे. मधल्या काळात प्रामाणिक शेतकरी डीसीसीला सोडून राष्ट्रीयकृत बॅंकांकडे गेला. हा शेतकरी पुन्हा डीसीसीत आण्याचे मोठे आव्हान कर्मचाऱ्यांपुढे आहे. एकेकाळी रुबाबात असणाऱ्या सचिवांच्या पगारीलाही सध्या सोसायट्यांकडे पैसे नाहीत. कर्ज देणं सोप्प असतंय. अवघड असतयं ते दिलेलं कर्ज वसूल करणं, याची प्रचिती आज सचिवांना पदोपदी येऊ लागली आहे. आज सचिवांची जी आवस्था आहे ती भविष्यात डीसीसीच्या कर्मचाऱ्यांची होऊ नये. डीसीसीवर अवलंबून असलेल्या शेतकऱ्यांची संस्था हिरावून जाऊ नये एवढीच माफक अपेक्षा.

डीसीसी सर्वसामान्यांसाठी खुली करणाऱ्या प्रशासकांचे निर्णय

• जॉईंट लायबिलिटी ग्रुप : 2 हजार 634 गटातील 10 हजार 637 सभासदांना 30 कोटींचे कर्जवाटप

• जेएलजी लाईव्ह स्टॉक : 45 गटातील 241 सभासदांना 1 कोटी 20 लाखांचे कर्जवाटप

• थेट शेती कर्ज पुरवठा : 960 शेतकऱ्यांना 20 कोटी 15 लाखांचे कर्ज वाटप

• मध्यम मुदत पगारदार नोकर कर्ज : 8 हजार 491 सभासदांना 499 कोटींचे कर्जवाटप

• सोने तारण कर्ज : 30 हजार 555 सभासदांना 199 कोटींचे कर्जवाटप

• रिटेल कर्ज : 351 सभासदांना 12 कोटींचे कर्जवाटप

सोपल बोललेच नाहीत...

डीसीसीने 1918 ते 2018 या शंभर वर्षात 31 चेअरमन पाहिले आहेत. 'कोण होतीस तू... काय झालीस तू...' मालिकेत माजी चेअरमन यांच्याशी आम्ही संवाद साधण्याचा प्रयत्न केला. आमदार रणजितसिंह मोहिते- पाटील, आमदार संजय शिंदे, माजी आमदार राजन पाटील, माजी आमदार दिलीप माने या माजी चेअरमन यांनी बॅंकेबद्दल मत व्यक्त केले. सोपल मात्र बोलले नाहीत. जिल्ह्याच्या आणि राज्याच्या राजकारणात दिलदार, दिलखुलास आणि हजरजबाबी व्यक्तिमत्त्व म्हणून सोपल यांची ओळख आहे. आर्यन शुगरमुळे ते पहिल्यांदा अडचणीत आल्याचे दिसते. 'आर्यन'चा इतिहास पुसल्याशिवाय 'आर्यन'चे आणि डीसीसीचे भविष्य कठीण दिसते.

'मी घेणं लागतो' अन्‌ "मी देणंही लागतो'...

डीसीसीमधून अनेक संचालकांनी कर्जे घेतली, काही संचालकांनी इतरांना कर्जे मिळवून दिली. घेतलेल्या आणि मिळवून दिलेल्या कर्जाची त्यांनी वेळेवर परतफेडही केली. डीसीसीचे संचालक म्हणून काम करताना 'जसं मी येथून घेणं लागतो तसचं मी येथील देणंही लागतो' हे तत्त्व काही संचालकांनी जपले. त्यामुळेच बॅंकेने शंभर वर्षे पार केली आहेत. डीसीसीच्या निवडणुकीचा गुलाल आज ना उद्या उधळणारच... गुलाल खेळून बॅंकेत येणाऱ्यांनीही हे तत्त्व जपावे, एवढीच अपेक्षा.

थेट कर्जवाटप योजनेतून पुढील वर्षी 300 कोटी रुपयांचे वाटप करण्याचे नियोजन आहे. राज्याचे सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांची मोलाची साथ व मार्गदर्शन मिळते. माझ्या जिल्ह्याची डीसीसी वाचविण्यासाठी मी काही तरी केले पाहिजे, या भावनेतून मी राज्यपातळीवरची जबाबदारी सोडून सोलापुरात आलो. बॅंकेतील कामाचा आजचा माझा शेवटचा दिवस आहे, शेवटच्या दिवसापर्यंत मी माझ्या बॅंकेसाठी प्रामाणिक प्रयत्न करणार हाच विचार मी नेहमी करतो. डीसीसीवर अवलंबून असलेल्या शेतकरी, कर्मचारी यांच्यासाठी मी प्रामाणिक प्रयत्न करुनही पिंपळनेर शाखेतील अपहारासारखी घटना क्‍लेष देऊन जाते.

- शैलेश कोथमिरे, प्रशासक, डीसीसी