मोठी बातमी ! कोरोनावरील खर्च संशयाच्या भोवऱ्यात  : मान्यतेशिवाय दिले पाच कोटी

सोलापूर, : महापालिकेने कोरोनाच्या प्रतिबंधित उपाययोजनांसाठी पाच कोटींचा खर्च केला. मात्र, त्यासाठी कार्यत्तोर मान्यता न घेताच बिले काढल्याचे समोर आले. यावर सभागृहात गदारोळ करीत सत्ताधाऱ्यांसह विरोधी नगरसेवकांनी आवाज उठविला. त्यानंतर मास्क, सॅनिटायझर, थर्मल मिटर, चादरी, बेडशीट, ऑक्‍सिमीटर खरेदी, जनजागृजी, कन्टेनमेंट झोन करण्यासाठी झालेल्या खर्चाची सविस्तर माहिती सभागृहासमोर ठेवण्याची उपसूचना एकमताने मंजूर करुन प्रकरण फेरसादर करण्यास मान्यता देण्यात आली.

राज्य शासनाकडून महापालिकेला 431 कोटी 60 लाखांचा निधी मिळाला. त्यातील 216 कोटी 30 लाखांचा खर्च घनकचऱ्यासाठी वितरीत केला. तर महापालिकेने विविध योजनाअंतर्गत राज्य शासनाला आपला हिस्सा म्हणून 151 कोटी दिले. दुसरीकडे कोरोनासाठी राज्य सरकार, केंद्र सरकार, जिल्हा नियोजन समिती, आमदार निधी या माध्यमातून आतापर्यंत 27 कोटींहून अधिक रुपयांच खर्च कोरोनाच्या प्रतिबंधित उपाययोजनांसाठी करण्यात आला आहे. तत्पूर्वी, महापालिकेच्या तिजोरीतून पाच कोटींचा झालेल्या खर्चास मान्यता देण्याचा विषय अजेंड्यावर आला होता. त्यावर नगरसेवक ऍड. यु. एन. बेरिया, विनायक विटकर, देवेंद्र कोठे, चेतन नरोटे, रियाज खरादी, राजकुमार हंचाटे, आनंद चंदनशिवे, नागेश भोगडे, रवी कैय्यावाले यांनी आक्षेप घेतला. त्यानंतर सभागृह नेता श्रीनिवास करली यांनी मांडलेली सूचना दुरुस्त करून विरोधी पक्षनेते महेश कोठे यांनी उपसूचना करीत त्यात दुरुस्ती करून हे प्रकरण सविस्तरपणे 19 सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेत मांडण्यास सांगितले. त्यानुसार त्याला सभागृहाने एकमताने मान्यता दिली. तत्पूर्वी, माजी सभागृह नेता सुरेश पाटील यांनीही हे प्रकरण सविस्तरपणे सभागृहासमोर यावे, अशी विनंती महापौर श्रीकांचना यन्नम यांच्याकडे केली. 
 
सभेत नगरसेवकांनी उपस्थित केलेले मुद्दे... 

• प्रतिबंधित क्षेत्रातील रस्ते बंद करण्यासाठी झाला प्रत्येकी 99 हजारांचा खर्च 
• 12 रुपयांप्रमाणे खरेदी केले साडेसहा लाख मास्क : एक कोटी 34 लाखांचे मास्क वाटल्याची माहितीच नाही 
• कोविड-19 च्या विविध उपाययोजनांसाठी उचलला 2.91 कोटींचा ऍडव्हान्स : हिशोब अर्धवट 
• स्वयंसेवी संस्था, सार्वजनिक बांधकाम विभागाने जेवण देऊनही कोविड केअर सेंटरमधील जेवणावर कोट्यवधींचा खर्च झाला 
• क्‍वारंटाईन सेंटरमधील साफसफाईसाठी तब्बल 44 लाखांचा खर्च झाला 
• एकूण झालेल्या खर्चापैकी दोन कोटी 26 लाखांची बिले मान्यतेविनाच केली वितरीत 
• शहरातील 41 हजार 996 व्यक्‍तींची झाली रॅपिड ऍन्टीजेन टेस्ट 

मोबाइल टॉयलेटमधील वस्तू गायब 
शहराची लोकसंख्या 12 लाखांहून अधिक असतानाही शहरातील 20 हजार कुटुंबांना वैयक्‍तिक शौचालये बांधून देण्यात आली आहेत. तर एक हजार 155 कुटुंबांना शौचालये बांधूनही अद्याप शासनाकडून निधी मिळालेला नाही. दुसरीकडे शहरातील कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी व्हावा म्हणून सार्वजनिक शौचालयाचा कमीत कमी वापर करावा, असे आवाहन करण्यात आले. तत्पूर्वी, केंद्रीय पथक सोलापुरात येण्यापूर्वी महापालिकेतर्फे शहरात 35 मोबाइल टॉयलेट उपलब्ध करुन दिले. प्रत्येक शौचालयासाठी सुमारे साडेतीन लाखांचा खर्च झाला. मात्र, आता त्या शौचालयातील फॅन, बल्बसह अन्य वस्तूच नाहीत. अधिकाऱ्यांनीच या वस्तू गायब केल्याचा आरोप नगरसेवक नारायण बनसोडे यांनी केला. 

बेरिया म्हणाले...असा असावा विरोधी पक्षनेता 
मागील काही महिन्यांत विरोधी पक्षनेता महेश कोठे यांनी सत्ताधाऱ्यांना विविध कामांवरून चांगलेच धारेवर धरले आहे. विरोधी पक्षनेता कसा असावा, तर महेश कोठे यांच्यासारखा असावा, असे म्हणत त्यांची स्तुती केली. 

नरोटे म्हणाले...आयुक्‍त महापौरांचा फोन उचलत नाहीत 
शहरात कोरोनाचा संसर्ग वाढला होता तेव्हा आणि आताही महापालिकेतील अधिकारी नगरसेवकांना दाद देत नाहीत. आयुक्‍त पी. शिवशंकर हे खुद्द महापौर श्रीकांचना यन्नम यांचा फोन उचलत नाहीत. सत्ताधाऱ्यांचा अधिकाऱ्यांवर वचक राहिलेला नसून अधिकाऱ्यांनी मनमानी कारभार सुरू केला आहे. तीन वर्षे झाले तरी महापालिकेचे बजेट झालेले नाही. दुसरीकडे स्टॅण्डींगचा चेअरमन नाही. खुद्द उपमहापौर म्हणू लागले की, मी आंदोलन करेन. 

पाणी 100 दिवस मिळते अन्‌ पाणीपट्टी 365 दिवसांची 
मालमत्तेच्या नोंदी अद्ययावत झालेल्या नसून मालमत्ता कर न भरलेल्यांची यादी फलकावर लावण्यात आल्या. त्यामध्ये ज्यांनी मालमत्ता हस्तांतरीत केली तथा विक्री केली, त्यांचीही नावे होती. दुसरीकडे जनतेकडून 365 दिवसांची पाणीपट्टी घेतली जाते. मात्र, त्यांना वर्षातून 100 दिवसच पाणी मिळते. यावर नगरसेवक नरोटे, गुरुशांत धुत्तरगावकर, संगिता जाधव यांच्यासह अन्य काही नगरसेवकांनी आवाज उठविला. 

कोण काय म्हणाले... 

• कोविड- 19 च्या काळात झालेल्या खर्चाची व बिले दिल्याची सविस्तर माहिती द्या : सुरेश पाटील 
• सभागृहाच्या मान्यतेशिवा तथा निवीदा न काढताच केला कोट्यवधींचा खर्च : देवेंद्र कोठे 
• सर्व नगरसेवकांची करावी कोरोना टेस्ट, स्मशानभूमीही दुरुस्त करावी : आनंद चंदनशिवे 
• सामान्य प्रशासन विभागात मनमानी, भ्रष्टाचार होतोय : गुरुशांत धुत्तरगावकर 
• आमच्या वॉर्डात घंटागाडी वेळेत तथा नियमित येत नाही, डस्टबिन निघाले बनावट : श्रीदेवी फुलारी 
• विरोधकांपेक्षा सत्ताधरी नगरसेवकच शहरातील विविध प्रश्‍नांवर झाले आक्रमक : रियाज खरादी 
• रस्ते दुभाजकातील झाडांचे व्हावे संवर्धन, महापालिका इमारतीत अस्वच्छता : संगिता जाधव 
• आशासेविकांचे मानधन वेळेत मिळावे, त्यांना खास बाब म्हणून मिळालेली रक्‍कम द्यावी : कामिनी आडम 
• सत्ताधारी असतानाही बोलावे लागते आमचे दुर्दैव : रवी कैय्यावाले 
• कंत्राटदारांची बिले वेळेत मिळावी, बजेट लवकर द्यावे : भारतसिंग बडूरवाले 
• कोरोना काळात खरेदी केलेल्या वस्तूंवरील खर्चाची माहिती द्या : नागेश भोगडे 

उद्यान अधिक्षकाला केले बडतर्फ 
महानगरपालिकेच्या उद्यान विभागातील कर्मचारी पारूबाई सिद्राम जाधव व कोंडय्या बाळकृष्ण कावल यांचे विभागीय कार्यालय क्रमांक एक येथे दररोजची हजेरी आहे. त्यांचा मागील सहा महिन्यांत एकदाच पगार काढण्यात आला. हे कर्मचारी उद्यान विभागाकडे नेमणूक असून त्यांना कामाच्या सोयीकरीता प्रभागांमध्ये नेमण्यात आले होते. त्यांचा पगारदेखील विभागीय कार्यालयाकडून होत होता. मात्र, पगार काढण्याकरता उद्यान विभागाच्या दाखल्याची आवश्‍यकता होती. त्यामुळे ते कर्मचारी उद्यान विभागप्रमुख निशिकांत कांबळे यांच्याकडे दाखल्याची मागणी केली. मात्र, प्रत्येकी दाखल्यासाठी दोन ते तीन हजार रुपये दिल्याशिवाय दाखला मिळणार नाही, असेही कांबळे यांनी सांगितले. दमदाटी करीत त्यांना हाकलून दिले. त्यानंतर ते दोघेही कर्मचारी नगरसेवक आनंद चंदनशिवे यांच्याकडे गेले. त्यानंतर चंदनशिवे यांनी या प्रकरणाची दखल घेत कांबळे याच्याविरुध्द कारवाईची मागणी केली. सभागृहात अन्य नगरसेवकांनीही तशी मागणी करीत महापौर श्रीकांचना यन्नम यांच्याकडे कांबळे यांच्या बडतर्फीची मागणी केली. त्यानुसार कांबळे यांना बडतर्फ करण्याचे आदेश महापौरांनी दिले.

श्री साई कन्स्ट्रक्‍शनच्या निवीदेची होणार चौकशी 
स्वच्छ भारत अभियानाअंतर्गत शहराची पाहणी करण्यासाठी केंद्रीय निरीक्षक येणार आहेत. त्या पार्श्‍वभूमीवर त्यांच्या अटी व शर्तीचे पालन व्हावे म्हणून महापालिकेने श्री. साई कन्स्ट्रकक्‍शनला टेंडर दिले. दरम्यान, लेखापरीक्षक, मुख्यलेखापरीक्षकांसह वरिष्ठ अधिकारी असतानाही या कामासाठी कोटेशन मागविल्यानंतर बाजारदराशी तुलना करता मोठी तफावत आढळत आहे. मक्‍तेदार निवडताना त्याचे दर व बाजारदराचा विचार व्हायला हवा होता. मात्र, तसे काहीच न करता पाच लाख 32 हजार 685 रुपयाचा मक्‍ता संबंधित ठेकेदाराला दिला. आता 35 सार्वजनिक व सामुदायिक शौचालये कोणत्या ठिकाणी बसविली, त्याची काय आवस्था आहे याची माहिती गुलदस्त्याच आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची सखोल चौकशी करुन हे प्रकरण पुढील सर्वसाधारण सभेत सादर करावे, असे महापालिकेच्या सभेत एकमताने ठरले.