प्रशासक नेमून चालणार मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींचा कारभार

कुर्डू (ता. माढा, जि. सोलापूर) : राज्यातील 50 टक्के ग्रामपंचायतीच्या मुदती मार्च ते ऑक्‍टोबरपर्यंत समाप्त होत आहेत. शासनाने राज्यातील एक हजार 570 ग्रामपंचायतींच्या लागलेल्या निवडणुका स्थगित केल्या आहेत. त्यामुळे कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्यातील सर्वच ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका पुढे जाणार असून तोपर्यंत प्रशासक नेमून ग्रामपंचायतचा कारभार चालू राहणार असल्याचे ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सांगितल्याची माहिती सरपंच परिषदेचे अध्यक्ष जयंत पाटील यांनी दिली. 
कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर ग्रामपंचायत, सरपंच व बॉडीला मुदतवाढ द्या म्हणून अखिल भारतीय सरपंच परिषद सातत्याने पाठपुरावा करत होती. कोरोना विरोधातील लढ्यात मोठं योगदान देऊन सरपंच व सहकाऱ्यांनी ग्रामीण महाराष्ट्र सुरक्षित ठेवला आहे. गावोगावी सरपंच, सहकारी व कर्मचारी यांना घेऊन निर्जंतुक फवारणी, स्वच्छता, गोरगरिबांना किराणा व अन्नधान्य वाटप, रेशन तसेच सॅनिटायझरसह मास्क वाटप, रक्तदान शिबिर, परगावहून आलेल्यांची आरोग्य तपासणी, विलगीकरण, घरोघरी तपासणी अशी अनेक काम पार पाडत आहेत. आता तर शहरातील लोक गावी येत असल्याने सरपंच व बॉडीची गरज गावाला असताना प्रशासक नेमणे म्हणजे ही लढाई सोडून द्यावी लागेल म्हणून शेवटी आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला होता. 21 मेला सरपंच, उपसरपंच आपापल्या ग्रामपंचायतीत एक दिवसाचे लाक्षणिक उपोषण करणार होते तर 1 जूनपासून आपापल्या तालुक्‍यातील पंचायत समितीसमोर सरपंच, उपसरपंच साखळी उपोषणला बसणार, असे निवेदन पाठवण्यात आले होते. 
त्या पार्श्‍वभूमीवर राज्याचे ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्याशी दूरध्वनीवर चर्चा झाली असता कायद्याच्या बंधनामुळे ग्रामपंचायत बॉडीला मुदवाढ देणे अशक्‍य वाटत असल्याचे सांगितले. निवडणूक घेणं शक्‍य नसल्यास प्रशासक नेमावेत असा कायदा झाल्यानं निवडणूक आयोगाने नुकतेच मुदत संपतील तसे ग्रामपंचायतवर प्रशासक नेमले जात आहेत. 
याबाबत राज्यपालांमार्फत अध्यादेश काढून सरपंचांना दिलासा द्यावा, अशी विनंती केली असता ग्रामविकासमंत्र्यांनी तशी सुद्धा तरतूद कायद्यात ठेवलेली नसल्याचे सांगितले. यासंदर्भात उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाने शासनाला अनेक वेळा निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे ही बाब अवघड आहे. इच्छा असूनही निर्णय घेता येत नाही, असेही ग्रामविकासमंत्री म्हणाले. ग्रामविकासमंत्र्यांनी मुदतवाढ करण्यास असमर्थता दर्शविल्यामुळे आंदोलन मागे घेत असल्याचे अखिल भारतीय सरपंच परिषद अध्यक्ष जयंत पाटील यांनी सांगितले. 
त्यामुळे हळूहळू महाराष्ट्रातील मुदत संपणाऱ्या जवळपास 12 हजारपेक्षा जास्त ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्त होणार असल्याचे ग्रामविकासमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. ग्रामपंचायतीच्या कर्मचाऱ्यांचा चार महिन्यांपासूनचा प्रलंबित पगार त्वरित ग्रामपंचायतीकडे वर्ग करत असल्याचेही ग्रामविकासमंत्री म्हणाले.