उच्च न्यायालयाचे आदेश! भाजप पुरस्कृत आमदार राजेंद्र राऊतांच्या संपत्तीची आता न्यायमूर्ती सांबरे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी

सोलापूर : उत्पन्नापेक्षा अधिक संपत्ती कमावल्याप्रकरणी बार्शीचे आमदार राजेंद्र राऊत यांच्या मालमत्तेची गुप्त चौकशी झाल्यानंतर आता खुली चौकशी सुरु झाली आहे. या प्रकरणाची सुनावणी आता उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती नितीन सांबरे यांच्याच खंडपीठासमोर पार पडेल, असे आदेश न्यायमूर्ती ए. एस. गडकरी व न्यायमूर्ती शिवकुमार डिगे यांच्या खंडपीठाने दिल्याची माहिती तक्रारदार भाऊसाहेब आंधळकर यांचे वकिल अभिजित कुलकर्णी यांनी दिली.

बार्शीचे आमदार राजेंद्र राऊत यांच्या मालमत्तेची चौकशी व्हावी, अशी तक्रार शिवसेनेचे नेते आंधळकर यांनी वकिल जिलनदत्त अरगडे यांच्यामार्फत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे केली होती. तरी, या विभागाने कोणतीही कारवाई केली नाही म्हणून आंधळकरांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. परंतु, विलंब झाल्याने ‘लाचलुचपत’च्या पुणे विभागीय अधीक्षकांनी तक्रारीवर कारवाई पूर्ण करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत मागितली होती. याचिका प्रलंबित असताना सोलापूरच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने तक्रारीच्या अनुषंगाने गुप्त चौकशी केली. त्यानंतर खुल्या चौकशीलाही मान्यता मिळाली. त्यावेळी या चौकशीचा अहवाल तत्काळ वरिष्ठ कार्यालयास सादर करावा, असे आदेश देण्यात आले होते.

मुदत देऊनही वेळेत अहवाल प्राप्त झाला नसल्याने न्यायालयाने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पुणे विभागीय अधीक्षकांविरूध्द न्यायालयाचा अवमान कायदा १९७१मधील तरतुदींनुसार कारवाई का सुरु करू नये, अशी नोटीस बजावली. दुसरीकडे या विभागाच्या पोलिस महासंचालकांनी न्यायालयाकडे सहा महिन्यांची मुदत मागितली, परंतु त्याला न्यायालयाने स्पष्टपणे नकार दिला. विशेष म्हणजे हे प्रकरण पूर्वीचेच न्यायमूर्ती नितीन सांबरे यांच्या अध्यक्षतेमधील खंडपिठाकडे सुपूर्द करण्यात येईल, असेही स्पष्ट केले. आता हे प्रकरण न्यायमूर्ती नितीन सांबरे यांच्या अध्यक्षतेमधील खंडपिठाकडून तडीस जाईल, असेही ॲड. कुलकर्णी यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना सांगितले. आता पुढील सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

मुदत देऊनही चौकशी अपूर्ण; आता कायद्यानुसार कारवाई

२३ जानेवारी २०२३ रोजी या प्रकरणाची उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यावेळी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पोलिस अधीक्षकांनी सरकारी वकिलांमार्फत तीन महिन्यांची मुदत मागितली होती. तेवढी मुदत देऊनही आता पुन्हा सहा महिन्यांची मुदत देता येत नसल्याने महासंचालकांनी मागितलेली मुदत फेटाळली. राज्य सरकारच्या कार्यपध्दती बाबत गंभीर निरीक्षण नोंदविण्यात आले आहेत. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागास आता या प्रकरणामधे कोणतीही चलाखी न करता कायद्यानुसार कारवाईची करणे अपेक्षीत आहे, असे तक्रारदाराचे वकिल अभिजित कुलकर्णी यांनी यावेळी सांगितले.