esakal | हजारो एकर शासकीय जमिनींचे बेकायदेशीर वाटप! जिल्हा पुनर्वसन अधिकाऱ्याविरुद्ध तक्रार
sakal

बोलून बातमी शोधा

Solapur : हजारो एकर शासकीय जमिनीचे बेकायदेशीर वाटप!

जिल्हा पुनवर्सन अधिकारी मोहिनी चव्हाण यांनी जुने आदेश दाखवून व बनावट आदेश तयार करत जमीन व भूखंड वाटपाच्या बनावट फायलीद्वारे हजारो एकर शासकीय जमिनींचे वाटप केले.

Solapur : हजारो एकर शासकीय जमिनींचे बेकायदेशीर वाटप!

sakal_logo
By
हुकूम मुलाणी: सकाळ वृत्तसेवा

मंगळवेढा (सोलापूर) : शहर व तालुक्‍यात भूखंड बेकायदेशीररीत्या वाटप करण्याबरोबर जिल्हा पुनवर्सन अधिकारी मोहिनी चव्हाण (Mohini Chavan) यांनी जुने आदेश दाखवून व बनावट आदेश तयार करत जमीन व भूखंड वाटपाच्या बनावट फायलीद्वारे हजारो एकर शासकीय जमिनींचे वाटप केले. त्यांच्या कार्यकालातील सर्व कामांची चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी अखिल महाराष्ट्र हटकर समाज संघटनेचे अध्यक्ष पांडुरंग चौगुले (Pandurang Chougule) यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.

या निवेदनाच्या प्रती महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह माजी खासदार किरीट सोमय्या यांच्याकडे केली. या निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे की, जिल्हा पुनवर्सन अधिकारी मोहिनी चव्हाण या सोलापूर येथे आल्यापासून ते आजतागायत शासकीय नियम पायदळी तुडवून बेकायदेशीररीत्या भूखंडांचे वाटप केले. यासंदर्भात यापूर्वीही जिल्हाधिकारी यांच्याकडे तक्रार अर्ज देऊन देखील अद्यापही कार्यवाही करण्यात आली नाही. जुने आदेश दाखवून व बनावट आदेश तयार करत जमीन व भूखंड वाटपाच्या बनावट फायलीद्वारे हजारो एकर शासकीय जमिनींचे वाटप केले. यात तक्रारीनंतर वाटप केलेले बरेचसे क्षेत्र रद्द केले. फसवणूक झालेल्या अनेकांनी याबाबत न्यायालयात चव्हाण यांच्याविरोधात याचिका दाखल केल्या.

हेही वाचा: Solapur : 'विठ्ठल'च्या संचालकांचा वाद पवारांच्या दरबारात!

शहरालगतचे भूखंड बेकायदेशीररीत्या वाटप केले. देवडे (ता. पंढरपूर) येथील भूखंड उजनी प्रकल्पग्रस्तांसाठी राखीव असताना कोयना खातेदाराला शासकीय नियम डावलून बेकायदेशीररीत्या वाटप केले. याच जमिनीचा न्यायालयीन वाद विशेषत: स्थगिती आदेश असताना जमीन खरेदी- विक्री करणाऱ्या एजंटाला हाताशी धरून जमिनीचे वाटप केले. या प्रकरणात जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी यांच्यासह कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांनी संगनमताने मोठ्या आर्थिक उलाढालीतून शासनाची फसवणूक करत मोठे नुकसान केले आहे. या सर्व बाबींची चौकशी स्वतंत्र समिती नेमून 1 जानेवारी 2015 पासून ते 20 सप्टेबर 2021 पर्यंतच्या पुनर्वसन जमीन वाटपाच्या कामांची येत्या 20 दिवसांच्या आत करावी. चौकशीत दोषी आढळणाऱ्या सर्व शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर योग्य ती कायदेशीर कारवाई करावी.

बेकायदेशीर कामे करणाऱ्या जिल्हा पुनर्वसन अधिकाऱ्यावर कारवाई न झाल्यास जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर 20 ऑक्‍टोबर रोजी संघटनेच्या वतीने धरणे आंदोलन करण्यात येईल, असा इशाराही निवेदनात दिला आहे. तालुक्‍यातील देगाव येथे भूखंडाचे वाटप दुसऱ्या व्यक्तीच्या नावे आहे. याबाबत बळिराजा शेतकरी संघटनेच्या वतीने रास्ता रोको आंदोलन देखील करण्यात आले होते. या तक्रारीकडे देखील दुर्लक्ष करण्यात आले.

हेही वाचा: डॉक्‍टर अपहरण : अखेर सात किडनॅपर मुद्देमालासह पोलिसांच्या जाळ्यात

तक्रारदाराने केलेली तक्रार मागे घ्यावी यासाठी काही दबाव आणला जात आहे. या प्रकरणी भविष्यात या घोटाळ्यातून आपल्या जीवितास धोका असून, पोलिस संरक्षण मिळावे, अशी मागणी पोलिस अधीक्षक तेजस्वी सातपुते यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केल्याचे पांडुरंग चौगुले यांनी सांगितले.

loading image
go to top