Health department order for police seizure of invalid records
Sakal
सोलापूर : शासनाच्या १२ मार्च २०२५ रोजीच्या निर्णयानुसार विलंबित जन्म-मृत्यू नोंदी घेण्याची कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली. त्यापूर्वी तहसीलदारांपेक्षा कमी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांनी अधिकार कक्षेबाहेर जाऊन विलंबित जन्म-मृत्यू नोंदी घेण्याचे आदेश दिल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे अनेकांना बनावट दाखले वितरीत झाल्याचा संशय आहे. त्यामुळे आता एक वर्षापेक्षा जास्त कालावधीनंतर जन्म किंवा मृत्यू दाखल्यासाठी अर्ज करून दाखले मिळविलेल्यांची प्रमाणपत्रे रद्द केली जाणार आहेत. त्याची संपूर्ण माहिती निबंधक किंवा जिल्हा निबंधकांनी तहसीलदारांना द्यायची आहेत.