esakal | कृष्णा-भीमा स्थिरीकरणावर राजकारण नको : आमदार रणजितसिंह मोहिते-पाटील 
sakal

बोलून बातमी शोधा

Ranjitsinh Mohote-Patil

कृष्णा - भीमा स्थिरीकरण हा प्रकल्प एका जिल्ह्याचा नसून, पश्‍चिम महाराष्ट्रासह मराठवाड्यातील सहा जिल्हे व 31 तालुक्‍यांचा आहे. त्यात राजकारण न आणता तो सहानुभूतिपूर्वक हा प्रश्‍न सोडवावा व दुष्काळग्रस्त भागाला पाणी देऊन शेती व शेतकरी समृद्ध करावा, अशी मागणी आमदार रणजितसिंह मोहिते- पाटील यांनी केली. 

कृष्णा-भीमा स्थिरीकरणावर राजकारण नको : आमदार रणजितसिंह मोहिते-पाटील 

sakal_logo
By
सुनील राऊत

नातेपुते (सोलापूर) : कृष्णा - भीमा स्थिरीकरण हा प्रकल्प एका जिल्ह्याचा नसून, पश्‍चिम महाराष्ट्रासह मराठवाड्यातील सहा जिल्हे व 31 तालुक्‍यांचा आहे. त्यात राजकारण न आणता तो सहानुभूतिपूर्वक हा प्रश्‍न सोडवावा व दुष्काळग्रस्त भागाला पाणी देऊन शेती व शेतकरी समृद्ध करावा, अशी मागणी आमदार रणजितसिंह मोहिते- पाटील यांनी केली. 

मुंबई येथील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आमदार मोहिते- पाटील यांनी विधान परिषदेमध्ये आपली भूमिका मांडली. ते म्हणाले, राज्याचे उपमुख्यमंत्री असताना विजयसिंह मोहिते- पाटील यांनी या प्रकल्पाला जन्म घातला. त्या वेळी साडेपाच हजार कोटींचा असणारा हा प्रकल्प आज जरी 20-25 हजार कोटींवर गेला असला तरी दुष्काळी भागाची गरज व कोल्हापूर जिल्ह्यात पडणाऱ्या पावसामुळे नद्यांना पूर येऊन त्या भागातील होणारे शेतीचे व अन्य मालमत्तेचे नुकसान टाळण्यासाठी या प्रकल्पाची गरज आहे. 

या प्रकल्पामुळे सांगली, सातारा, सोलापूर, पुणे, उस्मानाबाद व बीड या सहा जिल्ह्यांतील 31 तालुक्‍यांतील सुमारे 12 लाख हेक्‍टर क्षेत्र ओलिताखाली येणार आहे. त्यामुळे यात कोणतेही राजकारण न आणता हा प्रकल्प पूर्ण करावा आणि शेती व शेतकरी समृद्ध करावा, अशी मागणी त्यांनी केली. 

आमदार मोहिते- पाटील यांनी कोरोना परिस्थिती व त्यावर करावे लागणारे उपाय, अतिवृष्टी, पूर यामुळे शेती व शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान, अकलूज, नातेपुते व महाळुंग - श्रीपूर ग्रामपंचायतीचे नगरपालिका व नगरपंचायतीमध्ये करावे लागणारे रूपांतर, कोरोनाच्या काळात खासगी दूध व्यावसायिकांकडून दूध उत्पादकांची झालेली लूट, महावितरणकडून होत असलेली वीज कनेक्‍शन तोडणी मोहीम, ग्रामीण भागातील एसटी बस सुरू करण्यासाठी मुंबईला आलेले एसटी बसचे वाहक - चालक यांना त्यांच्या आगारात परत पाठविण्यासंदर्भात कार्यवाही करावी व महाराष्ट्र औद्योगिकदृष्ट्या समृद्ध करण्यासाठी राज्यातील औद्योगिक कंपन्या बाहेर न जाऊ देण्यासाठी प्रयत्न करावा, अशा मागण्या या वेळी केल्या. 

संपादन : श्रीनिवास दुध्याल