जिल्ह्यासाठी नुकसानकारक असलेली सध्याची फळ पीक विमा योजना रद्द

अक्कलकोट (सोलापूर) : सोलापूर जिल्ह्यातील एकही शेतकऱ्याला मागील वर्षी हवामान आधारित फळपीक विमा योजना सध्याच्या योजनेच्या निकषांमध्ये बसत नसल्याने मिळू शकले नाही. याबाबत अक्कलकोटचे आमदार सचिन कल्याणशेट्टी यांनी विधानसभेत प्रश्न उपस्थित करून सोलापूर जिल्हयात मोठ्या प्रमाणावर फळबागा असूनही आणि 24896 शेतकरी फळपीक विमा भरूनही योग्य निकषाअभावी कुणालाही मिळू शकले नाही म्हणून निकष बदलावेत अशी मागणी केली होती. त्यावर योग्य विचार होऊन शासनाच्या कृषी विभागाच्या वतीने जुने निकष रद्द करीत नवीन योजना अंमलात आणणार असल्याचे पत्राद्वारे जारी केले आहे.(none of the farmers in solapur district got the benefit of fruit crop insurance scheme last year)

जिल्हयातील सततचे खराब हवामान व वातावरणातील बदलामुळे फाळपिकांवर परिणाम होऊन नुकसान सोसावे लागते आणि यासाठी फळपीक विमाच्या अटी सुलभ असणे गरजेचे असते. या योजनेचे नावच हवामान आधारित फळपीक विमा योजना असेल तर या योजनेच्या निकषांमध्ये शासन स्तरावर बदल करण्यात आल्यास सोलापूर जिल्ह्यासह राज्यातील सर्वच जिल्ह्यातील लाभार्थी शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण मिळेल असे जाणकार शेतकऱ्यांचे मत होते. दरम्यान 2020 ते 21 साली सोलापूर जिल्ह्यातील 24896 शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी भारतीय कृषी या विमा कंपनीकडे अर्ज केले होते. यात सोलापूर जिल्ह्यामध्ये प्रामुख्याने डाळींब, लिंबू, चिक्कू आदींसह सर्वच फळपिकांची शेतकऱ्यांनी अर्ज केले होते.पण एकलाही विमाच्या लाभ अटींमुळे मिळू शकले नाही त्यामुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांत नाराजी व्यक्त होत होती.

सोलापूर जिल्ह्यात 2020 ते 21 ला मागील दहा वर्षांपेक्षा सर्वात जास्त म्हणजेच 748 मी.मी एवढा पाऊस होऊन सुद्धा कोणत्याच महसूल मंडळात सलग पाच किंवा त्यापेक्षा जास्त दिवस 25 मी.मी.दररोज पाऊस झाला नाही. त्यामुळे या विमा योजनेतील निकष बदलाविषयी पुनर्विचार व्हावा अशी मागणी अक्कलकोट चे आमदार सचीन कल्याणशेट्टी यांनी विधानसभेत केली होती. त्यावेळी कृषी मंत्री दादा भुसे यांनी याचा पुनर्विचार करून जुना निर्णय रद्द करू असे सभागृहास आश्वाशीत केले होते त्याप्रमाणे कार्यवाही करण्यात आली आहे.

नवीन परिपत्रकात शासन निर्णयान्वये पुनर्रचित हवामान आधारीत फळपिक विमा योजना सन2020 -21, 2021-22 व 2022-23 या तीन वर्षाकरिता राज्यातील 30 जिल्ह्यांमध्ये राबविणेसाठी शासनाने मान्यता दिली होती. सदरचा करार रद्द करण्यात आला आहे.या संदर्भात मृग व आंबिया बहार सन 2021-22 ते 2023-24 या कालावधी करीता नव्याने ई-निविदा मागविण्यात आल्या आहेत. लवकरच या संदर्भात शासन निर्णय निर्गमीत होईल. तदनंतर राष्ट्रीय पिक विमा संकेतस्थळ नोंदणीसाठी कार्यान्वित करण्यात येईल असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.(none of the farmers in solapur district got the benefit of fruit crop insurance scheme last year)