सोलापूर : दर्जा घसरल्याने विकेना द्राक्ष

सोलापूर - वातावरणाचा समतोल बिघडल्याने फळांचा दर्जा घसरला. यामुळे द्राक्ष उत्पादकांवर माल टाकून देण्याची वेळी आली आहे. अजूनही जिल्ह्यात सुमारे चार हजार एकर द्राक्ष बागा शिल्लक आहेत. सतत कमी जास्त होणारे तापमान, अवकाळी पाऊस यामुळे घसरलेला दर्जा आणि वाढत्या उन्हामुळे या मालाचा बेदाणाही होत नसल्याने द्राक्षांचे घड काढून टकाले जात आहेत. सततच्या वातवारण बदलाचा फटका द्राक्ष उत्पादकांना बसला आहे.

जिल्ह्यात सर्वाधिक सुमारे २५ हजार एकर द्राक्षक्षेत्र आहे. या एकूण क्षेत्रापैकी सुमारे चार हजार एकर द्राक्ष बागांचा माल अजूनही तसाच आहे. एन ऑक्टोबर महिन्यात छाटणीच्या काळात जिल्ह्यात अतिवृष्टी झाली होती. यामुळे सोलापूरसह उस्मानाबाद, लातूर जिल्ह्यातील छाटण्या लांबल्या होत्या. यामुळे द्राक्ष काढणीचा हंगाम लांबला आहे. हंगाम लांबल्याने मालाची मागणी घटली आहे. सध्या बाजारात मोठ्या प्रमाणात आंबा, डाळिंब व केळी ही फळे दाखल झालेली आहेत. त्यामुळे आता द्राक्ष फळांना मागणी वाढणे अश्यक्य असल्याने अनेक शेतकऱ्यांनी माल काढून टाकणे पसंत केले आहे.

साइजही नाही अन दरही

ऑक्टोबर छाटणीच्या वेळी आलेला पाऊस आणि बदलत्या वातावरणामुळे थोड्याशा उशिराने छाटण्या केल्या. त्यामुळे द्राक्ष काढणी लांबली. साधारणपणे एप्रिल अखेरपर्यंत बहुतेक हंगाम शेवटच्या टप्प्यात असतो. पण यंदा मे महिन्याचा पहिला पंधरवडा उलटत आला, तरी द्राक्ष बागा अद्यापही शेतातच आहेत. त्यात गेल्या आठवड्यापासून तर उन्हाचा पारा तब्बल ४२ अंश सेल्सिअसच्या पुढे पोहोचला आहे. त्याचाही परिणाम द्राक्षमण्यांमध्ये साखर भरण्यात अडथळा ठरतो आहे. त्यामुळे साइजही नाही आणि दरही नाही, अशी स्थिती आहे. त्यातच हे कमी की काय, आता मध्येच पाऊस आणि ढगाळ वातावरणाने नव्या समस्येची भर पडली आहे.

ठोक विक्री दहा रुपये; किरकोळ तीस रुपये

बाजारात मोठ्या प्रमाणात हापूस, केसर, लालबाग आंबा दाखल झाल्याने ग्राहकांचा ओढा आंब्याकडे आहे. विशेष म्हणजे हापूसचे दर आता सामान्यांच्या आवाक्यात आले आहेत. चारशे रुपये किमतीला दीड डझन हापूस आंब्याची पेटी उपलब्ध आहे. आंबा बाजारात आल्याने द्राक्षांची मागणी एकदम घटली आहे. शेतकऱ्यांकडून ठोक माल फक्त दहा रुपये किलोने खरेदी केला जात आहे. किरकोळ बाजारात केवळ तीस रुपये किलो या दराने विक्री सुरू आहे. यंदाच्या वर्षी हंगामाच्या सुरुवातीपासूनच द्राक्षाला बाजारभाव मिळाला नाही. त्यामुळे मोठा आर्थिक फटका शेतकऱ्यांना सहन करावा लागला आहे.