Solapur E-Bus Service : महापालिकेच्या ई-बस, परिवहन समितीचे चाक रुतलेलेच! दीड महिन्यापासून बस प्रतीक्षेत; सदस्य निवडीचा निर्णय सहा महिन्यांपासून प्रलंबित

सोलापूर : शहरासाठी मंजूर झालेल्या ई-बसेस दीड महिन्यापासून महापालिकेच्या परिवहन विभागात उभ्या आहेत. चार्जिंग स्टेशनची व्यवस्था पूर्ण नसल्याने या बसेस अद्याप रस्त्यावर उतरलेल्या नाहीत. दुसरीकडे, परिवहन समितीच्या सदस्य निवडीचा निर्णयही सहा महिन्यांपासून रखडला आहे. बससेवा आणि समितीची निवड, या दोन्ही विषयांना मुहूर्त मिळत नसल्याचे चित्र आहे.

आता दसऱ्यापर्यंत ई-बसेस सुरू करण्याचे आश्वासन पदाधिकाऱ्यांनी दिले आहे. केंद्र सरकारच्या ‘पीएम ई-बस सेवा’ योजनेंतर्गत सोलापूर महापालिकेला १०० इलेक्ट्रिक बसेस मंजूर झाल्या आहेत. त्यापैकी पहिल्या टप्प्यातील बसेस १५ ऑगस्टला महापालिकेच्या परिवहन विभागात दाखल झाल्या. पालकमंत्री व महापालिकेतील पदाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत त्यांचे उद््घाटनही झाले. मात्र, चार्जिंग स्टेशन व आवश्यक साहित्याचा संच उभारण्याचे काम पूर्ण न झाल्याने बसेस जागेवरच आहेत.

महापालिकेच्या पदाधिकाऱ्यांना पदभार स्वीकारून आठ महिने झाले, तरी परिवहन समितीच्या सदस्यांची निवड झालेली नाही. सुरुवातीच्या सभेच्या अजेंड्यावर परिवहन सभापती निवडीचा विषय होता. त्यानंतर झालेल्या पाच सभांमध्ये सदस्य निवडीचा विषय पुढे आला नाही. परिवहन समितीवर कार्यकर्त्यांऐवजी नगरसेवकांना संधी देण्याबाबत सत्ताधारी भाजपमध्ये चर्चा झाली होती. त्यानुसार प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आल्याची माहिती आहे.

मात्र, पक्षांतर्गत विरोधामुळे निवडीची प्रक्रिया रखडल्याचे चित्र आहे. दसऱ्यापर्यंत बससेवा सुरू करण्याचे आदेश ई-बससेवा लवकर सुरू करण्यासाठी महापौर विनायक कोंड्याल, उपमहापौर ज्ञानेश्वरी देवकर, स्थायी समिती सभापती रंजीता चाकोते, सभागृह नेते नरेंद्र काळे आणि आयुक्त डॉ. सचिन ओम्बासे यांनी परिवहन विभागाची आढावा बैठक घेतली. या बैठकीत दसऱ्यापर्यंत बसेस रस्त्यावर आणण्याचे निर्देश देण्यात आले.

महापालिका प्रशासनाच्या माहितीनुसार, पाच चार्जिंग स्टेशन दाखल झाली असून त्यांची उभारणी सुरू आहे. १० ऑक्टोबरपर्यंत चार्जिंगची व्यवस्था पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. त्यानंतर दसऱ्यापर्यंत बससेवा सुरू करण्याचा दावा पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे. त्यामुळे या मुदतीत चार्जिंग व्यवस्था पूर्ण होऊन बसेस प्रत्यक्ष रस्त्यावर धावणार का, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.

कार्यकर्त्यांच्या संधीचा पेच परिवहन समिती ही पक्षातील निष्ठावंत कार्यकर्त्यांना सभापतीपदासह जबाबदारीची संधी देणारी समिती मानली जाते. मात्र, या समितीवर नगरसेवकांना संधी देण्याबाबत सत्ताधारी पदाधिकाऱ्यांमध्ये चर्चा झाली. त्यानुसार प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आला. या निर्णयाला भाजपमध्ये विरोध झाल्यानंतर निवडीची प्रक्रिया पुढे सरकली नसल्याचे समजते. त्यामुळे समितीचा विषय पुन्हा रखडला आहे. ई-बसेसच्या सेवेसोबतच परिवहन समितीच्या निवडीचा प्रश्नही अद्याप अनुत्तरित आहे.