Solapur : महानगरपालिकेची कुचकामी यंत्रणा कधी कात टाकणार ?

Solapur - केवळ एकाच पावसात सोलापूरकरांचे झालेले अतोनात हाल पाहून महापालिकेच्या कुचकामी यंत्रणेचा बोजवाराच उडाल्याचे दिसून आले. पावसाळ्यापूर्वी करावयाची कामे तोंडी लावण्यासारखी झाली असल्याचा दाट संशय आहे.

कुचकामी आपत्कालीन यंत्रणा, कर भरणा, वाढते अतिक्रमण, बोगस नळ, धोकादायक पूल या व्यवस्थापनात यंत्रणेची त्रेधातिरपीट उडाल्याचे चित्र आहे. यावर्षीच्या घटनांतून बोध घेऊन आगामी काळात या चुकांची पुनरावृत्ती होऊ नये, यासाठी दक्षता घेण्याची गरज आहे.

कचरा निर्मूलनाचे व स्वच्छतेचे चाललेले एकमेव चांगले काम महापालिकेची मान उंचावणारे ठरतेय. या कामातही खासगीकरणामुळे गती आहे. काही अपवाद वगळता राजकीय वरदहस्तामुळे कामात काहीही चुका झाल्या तरी त्या नजरेआड होत होत्या.

परंतु, प्रशासकीय राज आल्यानंतर लागलेल्या सवयी दूर करताना कर्मचाऱ्यांना फारच त्रास होत असावा. मालमत्ता कर भरण्यासाठीची लिंक ओपन होत नसल्याच्या वाढत्या तक्रारी, गतवर्षीचा कर भरलेला असतानाही थकबाकी व दंडासह चुकीची बिले पाठवणे हे आता नेहमीचेच होऊ लागले आहे.

सोलापुरात मालमत्ता करात सहा टक्क्यांची सवलत मिळवणाऱ्यांची सख्यंही मोठी आहे. गतवर्षी बिलेच मिळाली नसताना नंतर दंडासह बिलांची आकारणी झाली. त्यात दुरुस्ती करण्याचे तर दूरच तो कर भरूनही यंदा नव्याने आलेली बिले थकबाकी व दंडासह आल्याने आश्‍चर्याचा धक्काच बसला आहे.

नुकत्याच झालेल्या एकाच पावसात सोलापूरकरांची उडालेली दाणादाण पाहता महापालिका काय काम करते हेच समजेनासे झाले आहे. सोलापुरातील सखल भागात साचलेल्या पाण्याने वाहनधारकांची उडालेली त्रेधातिरपीट पाहून कमालीचा संताप व्यक्त होत होता.

घराघरांतून शिरणारे पाणी हे चित्र तर नेहमीचेच. सखल भागाची काही ठराविक ठिकाणे महापालिकेच्या यंत्रणेला माहिती नसावीत हे दुर्दैवच म्हणावे लागेल. दरवर्षी पावसाळ्यापूर्वी नालेसफाईचे काम पूर्ण होत असते. यावर्षीही ते झाले असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. परंतु, ते करूनही नाल्यात साचलेल्या पाण्याचे काय? असा प्रश्‍न पडतोय.

पावसाळ्याला आता तर खरी सुरवात झाली आहे. आणखी तीन महिने जायचे आहेत. नुकत्याच झालेल्या पावसाने केलेला कहर पाहून महापालिकेने आगामी समस्यांवर तोडगा काढणे गरजेचे आहे. तब्बल अकरा लाख लोकसंख्या असलेल्या सोलापुरात आत्पकालिन यंत्रणेसाठी केवळ दोन कर्मचारी व एकच फोन असावा, हे कितपत पचनी पडेल.

तब्बल ४१ टक्के असलेल्या अतिक्रमणामुळे सोलापूरची ओळखच बदलली आहे. हे अतिक्रमण काढताना महापालिकेच्या यंत्रणेस संकटांचा सामना करावा लागत आहे. अतिक्रमण हटविताना कोणाचाही मुलाहिजा ठेवता कामा नये.

परंतु, तक्रारखोर तसेच राजकीय वरदहस्ताची बडी धेंडे यातून सुटत असल्याचे आहे. सामान्यांच्या अतिक्रमणांवर हातोडा मारला जात असताना सर्वांना एकच न्याय देण्याची महापालिका भूमिका असावी. यातून वादाचे प्रसंग टळतील. मंगळवार पेठ, सराफ बाजारात झालेल्या गोंधळातून काही शिकण्यासारखेही आहे. परंतु अतिक्रमण हटाव मोहिमेत सातत्य राहावे असे वाटते.

सोलापुरात बोगस नळांच्या कनेक्शनचा आकडाही काही कमी नाही. मध्यंतरी घेतलेल्या शोध मोहिमेत सात हजार ७०० हाती लागलेल्या बोगस नळ नियमितीकरण करण्याची महापालिकेची धृतराष्ट्राची भूमिका आश्‍चर्यात टाकणारी ठरली आहे.

थेट उजनी-सोलापूर जलवाहिनीलाच लावलेला सुरुंग, शहरातील अनेक बड्या धेंड्यांनी घेतलेल्या बोगस नळांचे कनेक्शन हा चिंतेचाच विषय आहे. यासाठी महापालिकेच्या अंतर्गत यंत्रणेला लागलेली घूस शोधावी लागणार आहे. कोणीही महापालिकेच्या नळाचे कनेक्शन थेट कसे घेऊ शकते? हाही प्रश्‍न सतावतोय. त्याचबरोबर नळ कनेक्शन नसतानाही पाठवलेल्या बिलांचा संशोधनाचा विषय आहे.

भैया चौक ते मंगळवेढा रस्त्यावरील रेल्वे पुलावरून अवजड वाहतुकीला मनाई केलेली असतानाही ती सुरु असते. याची जबाबदारी नेमकी कोणाची? पोलिसांकडून कारवाई होत नाही. बीआरएसचे सर्वेसर्वा तेलंगणचे मुख्यमंत्री केसीआर व महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा या धोकादायक पुलावरून प्रवास झाला.

हा पूल धोकादायक असतानाही कोणीही गांभिर्याने कसे घेत नाही. याबाबत जागरूक तक्रारदारास मात्र सुनावण्याची अहमहमिका सुरु असल्याचे दिसते. अशा बोथट व असंवेदनशील प्रशासनाचा नागरिकांना काय उपयोग? धडाडीच्या आयुक्त असलेल्या शीतल तेली-उगले यांच्याकडून नागरिकांच्या मोठ्या अपेक्षा आहेत.

जबाबदारी झटकण्याची प्रवृत्ती

मालमत्ता कराची चुकीची बिले आल्याची तक्रार करणाऱ्यांना तुम्ही पूर्वीची पक्की पावती का घेतली नाही, अशी होणारी विचारणाही हास्यास्पदच आहे. धनादेश वटल्यानंतरही तुमचा धनादेश वटलाच नाही, असेही मिळालेले असमर्थनीय उत्तर भारीच असते. वेगवेगळी कारणे देत जबाबदारी झटकण्याची मनोवृत्तीही नजरेआड कशी करायची?