esakal | 'झेडपी अध्यक्षांनी टक्केवारी मागितली! टक्केवारीशिवाय कामे मार्गी लागत नाहीत'
sakal

बोलून बातमी शोधा

'झेडपी अध्यक्षांनी टक्केवारी मागितली! टक्केवारीशिवाय कामे मार्गी लागत नाहीत'

सभापतींनी थेट अध्यक्ष आणि त्यांच्या स्वीय सहाय्यकावर आरोप केल्याने झेडपीतील राजकारण आणि प्रशासन ढवळून निघाले आहे.

Solapur 'झेडपी अध्यक्षांनी टक्केवारी मागितली !'

sakal_logo
By
प्रमोद बोडके : सकाळ वृत्तसेवा

सोलापूर : झेडपीत (Solapur ZP) टक्केवारीशिवाय काम मार्गी लागत नसल्याची आतापर्यंत कुजबूज होती. सभापतींनी थेट अध्यक्ष आणि त्यांच्या स्वीय सहाय्यकावर आरोप केल्याने झेडपीतील राजकारण आणि प्रशासन ढवळून निघाले आहे. कारणही तसेच आहे. जिल्ह्यातील आरोग्य उपकेंद्राच्या कामांसाठी 65 लाख रुपयांच्या फाईलवर कार्योत्तर मान्यता देण्यासाठी जिल्हा परिषद अध्यक्ष अनिरुद्ध कांबळे (Aniruddha Kambale) आणि त्यांचे स्वीय सहाय्यक सूर्यकांत मोहिते (Suryakant Mohite) यांनी एक टक्‍क्‍याची लाच मागितल्याचा आरोप कृषी पशुसंर्वधन सभापती अनिल मोटे (Anil Mote) यांनी केला आहे.

हेही वाचा: चिमुकलीसह विवाहितेचा खून! आरोपींना जन्मठेप की फाशी? आज फैसला

कृषी सभापती मोटे यांनी त्यांच्या दालनात पत्रकार परिषद घेत हा आरोप केला आहे. टक्केवारी मागत असल्याबाबतचा व्हिडिओच त्यांनी व्हायरल केला आहे. सभापती मोटे म्हणाले, तीन महिने कार्योत्तर मंजुरीची फाईल त्यांनी दडवून ठेवली होती. या कालावधीत सातत्याने टक्केवारीची मागणी होत होती. आरोग्य विभागाचा सात कोटी रुपयांचा निधी शासनाकडे परत गेला होता. मला साडेचार कोटी रुपये फेडायचे आहेत, असा उल्लखे या व्हिडिओमध्ये असल्याने ते साडेचार कोटी रुपये कोणाला द्यायचे आहेत? कोणासाठी झेडपीत टक्केवारीचे काम सुरू आहे? याची प्रचंड उत्सुकता जिल्ह्याच्या राजकारणात निर्माण झाली आहे.

माझ्याकडे सातत्याने टक्केवारीची मागणी होत होती. मी कधी कोणाला टक्केवारी दिली नाही. त्यामुळे मी तुम्हाला टक्केवारी देऊ शकत नाही, असे त्यांना मी सांगितले. पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून या विषयाला वाचा फोडली आहे. येत्या दोन दिवसात टक्केवारी आणि लाचखोरीबद्दल रीतसर पोलिस, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग यांच्यासह संबंधितांकडे तक्रार करणार आहे.

- अनिल मोटे, सभापती, कृषी समिती

हेही वाचा: ''राफेल खरेदी ही शौर्याची नव्हे तर लाजीरवाणी बाब !''

नराळे (ता. सांगोला) येथील प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्राच्या वर्कऑर्डरला कार्योत्तर मंजुरीसाठी आपण एक टक्का म्हणजे 65 हजार रुपये मागितल्याचा आरोप सभापती अनिल मोटे यांनी नैराश्‍यातून केला आहे. यामध्ये तथ्य नाही. स्वतःच्या गावच्या विकासाला विरोध असणाऱ्या मोटे यांचा आरोप आपण गांभीर्याने घेत नाही. सांगोला तालुक्‍यातील अंतर्गत राजकारण यामध्ये आहे.

- अनिरुद्ध कांबळे, अध्यक्ष, जिल्हा परिषद

loading image
go to top