esakal | Sakal - Read Latest Breaking Marathi News from Maharashtra India & Around the World
sakal

बोलून बातमी शोधा

विश्‍वास उटगीं

असेच चालू राहिले तर हा देश स्वातंत्र्याच्या वेळी ज्या अविकसित स्थितीत होता त्याच स्थितीत जाणार आहे, असा आरोप विश्‍वास उटगी यांनी केला.

''राफेल खरेदी ही शौर्याची नव्हे तर लाजीरवाणी बाब !''

sakal_logo
By
प्रकाश सनपूरकर

सोलापूर : देशाच्या संरक्षणाची शस्त्रे बनवणारे कारखाने विकणाऱ्या मोदी सरकारने (Modi government) राष्ट्रीयकृत बॅंका (Nationalized bank) 26 वरून 12 वर आणल्या आहेत. त्यांनी एलआयसीचा (LIC) आयपीओ काढला आहे. देशातील सार्वजनिक क्षेत्रे बहुमताच्या जोरावर विकण्याचा कार्यक्रम मोदी सरकारने चालवला असून, पुढे कोणताही रोजगार निर्मिती, रोजगारातील आरक्षणे यांसारख्या अपेक्षा करणे चुकीचेच आहे. असेच चालू राहिले तर हा देश स्वातंत्र्याच्या वेळी ज्या अविकसित स्थितीत होता त्याच स्थितीत जाणार आहे, असा गंभीर आरोप महाराष्ट्र कामगार संघटना कृती समितीचे निमंत्रक विश्‍वास उटगी (Vishwas Utgi) यांनी केला.

येथील शासकीय विश्रामगृहात त्यांनी बॅंक कर्मचारी व अधिकारी संघटना पदाधिकाऱ्यांशी संवाद साधत केंद्राच्या धोरणावर सडकून टीका केली.

हेही वाचा: नोव्हेंबरमध्ये 19 हजार पदांची भरती! आठवड्यात 'MPSC'ला मागणीपत्र

ते पुढे म्हणाले, राफेलसारखी विमाने ही बाहेर देशातून घ्यावी लागतात; कारण संरक्षण क्षेत्रातील 41 कारखाने मागील सात वर्षांपासून बंद केली आहेत. त्यामुळे राफेल खरेदी ही शौर्याची नाही तर लाजीरवाणी बाब आहे. संरक्षण खात्याप्रमाणे सरकारने राष्ट्रीयीकृत बॅंकांची संख्या 26 वरून 12 वर आणली आहे. आता ते 2 ते 3 बॅंका पुरेशा आहेत असे सांगत आहेत. सहकारी बॅंका तर संपणारच आहेत. डिजिटलायझेशनच्या नावाखाली मोठी लोकसंख्या असलेल्या देशात बेरोजगारीची खाई निर्माण होणार आहे.

बहुमताच्या जोरावर सर्वच क्षेत्रे संपणार असतील तर रोजगार निर्मिती, रोजगारातील आरक्षणे हे मुद्दे निरर्थक ठरतात. जे देश विक्रीचे धोरण आंदोलक शेतकऱ्यांना कळाले म्हणून पाच राज्यात भाजप संपणार आहे. हा अस्तित्वाचा धोका समजून सर्व क्षेत्रातील कामगार, कर्मचारी, अधिकारी संघटनांनी आता राष्ट्रीय फोरम करून आवाज उठवण्याची ही वेळ आहे. सार्वजनिक क्षेत्रे संपली तर देश स्वातंत्र्याच्या अविकसित स्थितीत पोचेल. तेथून पुन्हा देशउभारणी नव्या राज्यकर्त्यांना करणे अशक्‍य होईल, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली.

हेही वाचा: "राज्य परिवहन कर्मचाऱ्याला शासकीय कर्मचारी म्हणून घोषित करा"

भाकरी तयार होणारच नाही

सरकारने कोणतेही क्षेत्र न ठेवण्याचे धोरण इतके धोकादायक आहे, की यापुढे रोजगाराची भाकरी सरकार तयार करणारच नाही. मग या भाकरीचे आरक्षण कसे होईल, याचा विचार सर्वसामान्य माणूस करतो आहे, हेच मुळात चुकीचे आहे. लोकशाहीच्या नावाखाली ही बहुमताची हुकूमशाहीमुळे जर्मनी, फ्रान्स यांसारखे देश सर्व उद्योग ताब्यात घेण्यास सज्ज झाले आहेत. आपले स्वतंत्र देश म्हणून राहणार नाही, असे विश्‍वास उटगी यांनी स्पष्ट केले.

loading image
go to top