राजकारणविरहित भूमिकेतून प्रत्यक्षात येऊ शकते स्मार्ट सोलापूर 

सोलापूर :  सोलापूर महापालिकेची स्थापना होऊन उद्या (शुक्रवारी) 56 वर्षे पूर्ण होत आहेत. मात्र, शहरवासीयांना मूलभूत सुविधा पुरविण्यात प्रशासनाला अद्यापही यश आलेले नाही. आता, धाडसी निर्णय आणि राजकारणविरहित भूमिकेतून स्मार्ट सोलापूर प्रत्यक्षात येऊ शकते. कोरोना महामारीमुळे शहर किमान पाच वर्षे मागे जाण्याची शक्‍यता असून ही कसर भरून काढण्याची मोठी जबाबदारी विद्यमान पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांवर असणार आहे.

हे आहेत विद्यमान पदाधिकारी 
विद्यमान महापौरपदी श्रीकांचना यन्नम, उपमहापौर राजेश काळे, सभागृहनेते श्रीनिवास करली, विरोधी पक्षनेता महेश कोठे, परिवहन समितीचे सभापती जय साळुंके, महिला व बालकल्याण समितीच्या सभापती कुमुद अंकाराम हे कार्यरत आहेत. स्थायी समिती सभापतीचा वाद सर्वोच्च न्यायालयात असल्याने हे पद गेल्या तीन वर्षांपासून रिक्तच आहे. 

हेही आवर्जून वाचा - महापालिकेतील आतापर्यंतचे महापौर-उपमहापौर

महापालिका स्थापन झाल्यावर शहराचे क्षेत्रफळ फक्त 33 चौरस किलोमीटर होते. आता ते 179 चौरस किलोमीटरवर आहे. मिळकती वाढल्या, लोकसंख्या वाढली, नगरे वाढली, सुविधा मात्र अपेक्षित प्रमाणात झाल्या नाहीत. त्यामुळे लाखो रुपयांचा कर भरूनही हद्दवाढ भागातील नागरिक आजही सुविधांपासून वंचित आहेत. विशेष बाब म्हणजे, हद्दवाढ भागाच्या विकासासाठी शासनाकडून कोट्यवधी रुपयांचा निधी येतो. मात्र, त्याचे पुढे काय होते, हे कुणालाच समजत नाही. पैसे मंजूर झाल्याची घोषणा होते. प्रस्ताव चर्चेला येतात. मंजूरही होतात. मात्र त्याचे पुढे काय होते, याचा पाठपुरावा कुणीही करीत नाही. 

28 वर्षानंतरही हद्दवाढ भाग उपेक्षितच 
शहराची मोठी हद्दवाढ 1992 मध्ये होऊन शहराच्या आसपासची 11 गावे महापालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट झाली. हद्दवाढ होऊन आज 28 वर्षे उलटून गेली. अद्याप या भागामध्ये सांडपाण्याची व्यवस्था नाही. त्यामुळे या भागातील नागरिकांना स्वच्छतेसाठी व सांडपाण्यासाठी अद्यापही "सेफ्टी टॅंक'चा वापर करावा लागतो. पावसाळ्यात तर हद्दवाढ भागातील वसाहतींची मोठी दयनीय स्थिती असते. सांडपाण्याबरोबरच मलनिस्सारणही या पाण्यातच होते. त्यामुळे अनारोग्याची स्थिती वारंवार निर्माण होते. साथीचे आजार पसरतात. हद्दवाढ भागात ड्रेनेजची समस्या कायमस्वरूपाची आहे, तर पाण्याची सुविधा अपुरी आहे. या भागात पाण्याच्या टाक्‍या आहेत. मात्र, वितरण व्यवस्था नाही. त्यामुळे पाणी असूनही नागरिकांना पुरेसे पाणी मिळत नाही. काही नगरांमध्ये टाक्‍याही नाहीत. त्यामुळे त्यांना पाण्यासाठी टॅंकरवरच अवलंबून राहावे लागते. 

अशी झाली महापालिकेची स्थापना 
ब्रिटिशांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा कायदा 1850 मध्ये मंजूर केला. तत्कालीन जिल्हाधिकारी थॉमस चार्ल्स लॉफमन यांच्या पुढाकाराने 1 ऑगस्ट 1852 रोजी सोलापूरला नगरपालिका स्थापन झाली. शहराचे ऐतिहासिक महत्त्व, वाढते उद्योग, राज्य व देशातील इतर प्रमुख जिल्ह्यांना जोडणारे प्रमुख शहर म्हणून सोलापूरला महापालिकेचा दर्जा मिळावा असा ठराव नगरपालिकेच्या 20 ऑगस्ट 1946 रोजी झालेल्या सभेत झाला. मात्र, त्यास शासनाची मंजुरी मिळाली नाही. त्यामुळे 1950-51 मध्ये तत्कालीन नगराध्यक्ष आबासाहेब किल्लेदार व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी महापालिकेच्या स्थापनेबाबत आक्रमक भूमिका घेतली. 1961 मध्येही महापालिका स्थापनेचा ठराव झाला. मात्र, त्यासही सरकारकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. अखेर 6 जुलै 1963 रोजी झालेल्या नगरपालिकेच्या सभेत "शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी नगरपालिकेचे रूपांतर महापालिकेत व्हावे' असा एकमुखी ठराव करण्यात आला. त्यास तत्कालीन प्रशासनाधिकारी डॉ. झकेरिया यांनी 25 मार्च 1964 रोजी मंजुरी दिली व 1 मे 1964 पासून महापालिका अस्तित्वात आली.