क्‍लर्कच्या चुकीमुळे शिक्षकांचा पगार लांबणीवर ! 32 शाळांमधील शिक्षक चिंतेत

सोलापूर : जिल्ह्यातील 72 माध्यमिक शाळांना 40 टक्‍के अनुदान मिळाले असून, त्या प्राथमिकच्या 19 शाळाही आहेत. तर 20 टक्के अनुदान मिळालेल्या प्राथमिकच्या दहा तर माध्यमिकच्या काही शाळांचा समावेश आहे. वेतन अधीक्षकासह त्या ठिकाणी कार्यरत लिपिकांना कोरोनाची बाधा झाल्याने दुसऱ्यांकडे प्रभारी पदभार देण्यात आला होता. मात्र, कामाची माहिती नसलेल्या प्रभारी अधिकाऱ्यांनी व लिपिकांनी प्राथमिक विभागाच्या दहा तर माध्यमिक विभागाच्या 22 शाळांमधील शिक्षकांच्या वेतनाचे प्रस्ताव पाठविलेच नाहीत. त्यामुळे या शाळांवरील शिक्षकांना वेतनासाठी वाट पाहावी लागणार आहे.

अनेक वर्षांपासून फुकटात सेवा केल्यानंतर राज्य सरकारच्या माध्यमातून निवडक शाळांना 20 टक्‍के 40 टक्‍के अनुदान मिळाले. नोव्हेंबर 2020 ते फेब्रुवारी 2021 या काळातील फरकाची रक्‍कम शिक्षकांना मिळावी म्हणून 25 मार्चपर्यंत प्रस्ताव देणे अपेक्षित होते. सर्वच शाळांमधील मुख्याध्यापकांनी 24 मार्च रोजी प्रस्ताव वेतन अधीक्षक कार्यालयास पाठविले. तरीही त्या कार्यालयातील लिपिकांनी 40 टक्‍के अनुदान मिळालेल्या 22 माध्यमिक शाळांचे तर 10 प्राथमिक शाळांमधील शिक्षकांचे प्रस्तावच पुढे पाठविले नाहीत. दरम्यान, शिल्लक राहिलेली ग्रॅंट शासनाला परत पाठविण्यात आली. त्यामुळे संबंधित शाळांमधील शिक्षकांना फरकाची रक्‍कम मिळावी म्हणून शिक्षण संचालकांना आता पुन्हा प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. त्यांच्याकडून त्यावर अजूनही कार्यवाही न झाल्याने त्यांना कधीपर्यंत फरकाची रक्‍कम मिळणार, याबद्दल वेतन अधिक्षकांनी तोंडावर बोट ठेवले.

प्रस्ताव शिक्षण संचालकांकडे पाठविला

कार्यालयातील बरेचजण कोरोना पॉझिटिव्ह आल्याने इतरांकडे प्रभारी चार्ज देण्यात आला होता. काही तांत्रिक अडचणीमुळे नोव्हेंबर 2020 ते फेब्रुवारी 2021 मधील फरकाची रक्‍कम काहींना मिळालेली नाही. त्याचा प्रस्ताव शिक्षण संचालकांकडे पाठविला असून त्यांच्याकडून मंजुरी आल्यानंतर फरक मिळेल. मार्चमधील वेतन एप्रिलमध्ये आता मिळणार आहे.

- प्रकाश मिश्रा, वेतन अधीक्षक, सोलापूर

वेतन कपातीचा "हेड' चुकला

शिक्षकांच्या वेतनातून दरमहा काही रक्‍कम कपात केली जाते. त्यात काही त्रुटी झाल्याने प्राथमिक विभागाच्या 20 टक्‍के अनुदानातील दहा शाळांमधील शिक्षकांना नोव्हेंबर 2020 ते फेब्रुवारी 2021 या काळातील फरक मिळण्यास विलंब झाला. त्यात दुरुस्ती करून फेरप्रस्ताव दाखल केला असून वेतन अधीक्षकांच्या माध्यमातून त्या शाळांमधील शिक्षकांना रक्‍कम मिळेल, अशी माहिती प्राथमिकचे शिक्षणाधिकारी संजयकुमार राठोड यांनी दिली.