Breaking! 'सिद्धेश्‍वर'च्या चिमणीची कारवाई अंतिम टप्प्यात!

सोलापूर : सिद्धेश्‍वर सहकारी साखर कारखान्याच्या (Siddheshwar Sugar Factory) को-जन चिमणीसंदर्भात गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या वादाने आता अंतिम निर्णयापर्यंतचा टप्पा गाठला आहे. चिमणीबाबत राज्य सरकारने (State Government) न्यायालयाच्या आदेशानुसार कारवाई करावीच लागेल, असा अभिप्राय विधी व न्याय विभागाने (Department of Law and Justice) शुक्रवारी (ता. 8) दिला असून, ही फाईल नगर विकास विभागाकडे (Urban Development Department) पाठविली आहे. चिमणीसंदर्भात नगर विकास विभागाचा निर्णय लवकरच होईल, त्यानंतर चिमणी पाडकामाबाबतचे सोपस्कर पूर्ण होतील.

सोलापुरातील होटगी रस्त्यावरील विमानतळाचा मुख्य अडथळा असलेल्या सिद्धेश्‍वर कारखान्याच्या को-जनच्या चिमणीसंदर्भात महापालिका, डीजीसीए, जिल्हाधिकारी, राज्य सरकार, न्यायालय असा प्रवास झाला. न्यायालयाने चिमणीची उंची कमी करण्यासंदर्भात आदेश दिला असून, त्याच्या अंमलबजावणीसाठी महापालिकेकडे हा आदेश पारीत करण्यात आला. महापालिकेने यासंदर्भात विधी व न्याय विभागाकडे अभिप्राय मागविला. विधी व न्याय विभागाने यावर अभिप्राय देताना न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाप्रमाणे कारवाई (ऍक्‍शन) करावी. नव्या विमानतळाचा प्रश्‍न वेगळा आहे. ते होईल तेव्हा होईल, असेही अभिप्रायात नमूद केले आहे.

सिद्धेश्‍वर कारखान्याने सन 2014 मध्ये 91 मीटर उंचीच्या को-जनरेशन चिमणीचे बांधकाम केले. ही चिमणी उभारण्यापूर्वी कारखाना व्यवस्थापनाने विमान प्राधिकरणाकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र घेऊन महापालिकेकडून रीतसर बांधकाम परवानगी घेणे बंधनकारक होते. मात्र परवानगीविना उभारलेल्या चिमणीबाबत महापालिकेकडून कारखान्यास नोटीस देण्यात आली. या नोटिसीनंतर कारखान्याकडून बांधकाम परवानगीसाठी सादर केलेले अर्जही महापालिकेने फेटाळले. त्यानंतर चिमणीचा न्यायालयीन लढा सुरू झाला. दरम्यान, न्यायालयाने कारखान्याचा अर्ज फेटाळला. अनधिकृत चिमणीवर कायदेशीर कारवाईचे आदेश दिले. या न्यायालयीन आदेशान्वये जिल्हा प्रशासन व महापालिका प्रशासनाकडून कारवाई होताना कारखान्याचे कर्मचारी व शेतकऱ्यांनी रस्त्यावर उतरून कारवाईला रोखले. कारखान्याने गळीत हंगामाचे कारण पुढे करीत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मुदतवाढ मागितली. दरम्यान, कारखान्याने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. तेथे हे प्रकरण डीजीसीएकडे प्रलंबित असल्याचे सांगितले. डीजीसीएने चिमणीची उंची 32 मीटरपर्यंत असावी, असा अभिप्राय दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने जिल्हा प्रशासनाच्या कारभारावर ताशेरे ओढत चिमणी पाडण्यासंदर्भात आदेश दिले. या आदेशानुसार महापालिकेने चिमणी पाडकामासाठी निविदा प्रक्रिया राबवून सभागृहाची मान्यता घेतली. सभागृहाने चिमणी पाडण्यापूर्वी नगरसचिव कार्यालयाच्या विधी व न्याय विभागाचा अभिप्राय घेण्याची अट ठेवल्याने हा विषय शासन दरबारी प्रस्तावित होता.

सिद्धेश्‍वर कारखान्याच्या को-जनच्या चिमणीबाबत विधी व न्याय विभागाने दिलेला अभिप्राय प्राप्त झाला आहे. राज्य सरकारने न्यायालयाच्या आदेशानुसार कारवाई करावी, असे त्यात नमूद केले आहे. याबाबत दोन-तीन दिवसात नगरविकास मंत्रालयाकडून आदेश पारीत होतील.

- भूषण गगराणी,

प्रधान सचिव, नगरविकास विभाग

सिद्धेश्‍वर कारखान्याच्या को-जनची चिमणी महापालिका व डीजीसीएच्या परवानगीविना उभी केल्याने ती बेकायदेशीर आहे. महापालिकेने पाडकामाबाबत विनाकारण दोनवेळा नोटीस दिली आहे. सर्वच पातळीवर विरोधात निकाल होऊनही केवळ ढकलाढकलीच होत आहे. विधी व न्याय विभागाने दिलेल्या आदेशाप्रमाणे आता तातडीने कारवाई करावी.

- संजय थोबडे, माजी तज्ज्ञ संचालक, सिद्धेश्‍वर कारखाना

'सिद्धेश्‍वर'च्या चिमणीचा प्रवास

• 2013 : को-जन चिमणीसाठी केंद्रीय विमान प्राधिकरणाकडे प्रस्ताव मात्र परवानगीस नकार

• 24 फेब्रुवारी 2014 : महापालिका प्रशासनाकडून अनधिकृत चिमणीबाबत अधिनियम 1949 अंतर्गत कलम 478 अन्वये नोटीस

• 3 मार्च 2014 : चिमणी स्थलांतरासाठी कारखाना व्यवस्थापनाचे महापालिकेकडे मुदत देण्याचे मागणीपत्र

• 12 एप्रिल 2017 : नगररचना अधिनियम 1966 कलम 44, 45, 58 व 59 आणि कलम 253 अन्वये वाढीव चिमणीच्या बांधकाम परवानगीसाठी कारखान्याकडून अर्ज सादर

• 25 जुलै 2017 : कारखान्याने परवानगीसाठी सादर केलेले प्रस्ताव क्र. 1306 नुसार नाकारले

• 11 ऑगस्ट 2017 : महापालिकेकडून कारखान्याच्या को-जन चिमणीची प्रत्यक्ष पाहणी. मात्र मुदतवाढ देऊनही चिमणी स्थलांतरीत न झाल्याने नोटीस

• 3 नोव्हेंबर 2017 : गळीत हंगाम पूर्ण होईपर्यंत मुदत वाढवून द्यावी, असे जिल्हा प्रशासनाला व महापालिकेकडे लेखी विनंती पत्र

• जानेवारी 2018 : चिमणी पाडकामाच्या स्थगितीसाठी कारखान्याची उच्च न्यायालयात धाव; नंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात

• 19 ऑगस्ट 2019 : सर्वोच्च न्यायालयाने कारखान्याचा अर्ज फेटाळला आणि जिल्हा प्रशासनाच्या कार्यावर ताशेरे ओढत अनधिकृत चिमणी पाडण्याबाबतचे आदेश

• 7 नोव्हेंबर 2019 : न्यायालयाच्या आदेशानुसार महापालिकेकडून प्रत्यक्ष जागेची पाहणी

• 11 नोव्हेंबर 2019 : कारखान्याने स्वखर्चाने आठ दिवसात चिमणी पाडावी, अशी महापालिकेची नोटीस

• 18 नोव्हेंबर 2019 : कारखान्याने स्वखर्चाने चिमणी न पाडल्याने चिमणी पाडकामासाठी मक्‍तेदाराची नियुक्‍ती प्रक्रिया सुरू

• 9 जुलै 2021 : सभागृहात चिमणी पाडकामाच्या एक कोटी 19 लाख निविदा प्रक्रियेला मान्यता. शासनाच्या विधी व न्याय विभागाचे अभिप्रायासाठी प्रस्ताव सादर

• 22 जुलै 2021 : चिमणी पाडकामाच्या कार्यारंभाचे आदेश