""सांडपाणी' या शब्दाचा खेळ करून "उजनी'तून पाणी उचलण्याचा घाट !'

करमाळा (सोलापूर) : वस्तुत: उजनी जलाशयाच्या उर्ध्व बाजूस बिगर सिंचन पाणी वापरातून उपलब्ध होणारे सांडपाणी असा गोंडस शब्दप्रयोग करून जलसंपदा खात्याने राज्य शासनाची दिशाभूल केली आहे. उजनी जलाशयातील पाणी वाटप खरं तर यापूर्वीच पूर्ण झालेलं आहे. मूळ सिंचन आराखडाप्रमाणे आता यापुढे पाणी कोणत्याही उपसा सिंचन योजनेस देता येत नाही. यासाठी केवळ "सांडपाणी' या शब्दाचा खेळ करून उजनी जलाशयातूनच पाणी उचलण्याचा घाट घातला जातोय, की ज्या पाण्याचे यापूर्वीच वाटप झाले आहे, असा मुद्दा करमाळा तालुका उजनी धरणग्रस्त संघर्ष समितीने मांडला आहे.

उजनीवर अवलंबून असणाऱ्या मूळ उजनी धरणग्रस्तांस उजनी जलाशयातून पाणी उचलून इंदापूर तालुक्‍याला देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. इंदापूरसाठीची ही योजना अव्यहार्य असून, उजनीवर अवलंबून असणाऱ्या मूळ उजनी धरणग्रस्तांसाठी अतिशय अन्यायकारक आहे. त्यामुळे ही योजना तत्काळ मागे घ्यावी, अशी मागणी करमाळा उजनी धरणग्रस्त संघर्ष समितीच्या वतीने करण्यात आली आहे. या मागणीचे निवेदन धरणग्रस्त संघर्ष समितीच्या वतीने तहसीलदार समीर माने यांना देण्यात आले आहे.

या वेळी धरणग्रस्त संघर्ष समितीचे अध्यक्ष तथा बाजार समितीचे सभापती प्रा. शिवाजी बंडगर, जिल्हा परिषद सदस्या सविताराजे भोसले, करमाळा पंचायत समितीचे सभापती गहिनीनाथ ननवरे, माजी सभापती शेखर गाडे, बाजार समितीचे संचालक आनंदकुमार ढेरे, बहुजन संघर्ष सेनेचे राजाभाऊ कदम, संदीप यादव, सुनील भोसले, बाळासाहेब टकले, युवा सेनेचे शंभूराजे फरतडे, सरपंच दादा कोकरे, संभाजी रिटे, गणेश घोरपडे, गंगाधर वाघमोडे उपस्थित होते.

दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, की जलसंपदा विभागाने 22 एप्रिल रोजी एक आदेश काढून कृष्णा खोरे विकास महामंडळास उजनी धरणातून पाच टीएमसी पाणी उचलून मुळा मुठा उजव्या कालव्यात सोडून खडकवासला प्रकल्पाचे सिंचन स्थिरीकरण करण्यासाठी आवश्‍यक त्या बाबींच्या पूर्तता करण्याच्या सूचना लेखी पत्रान्वये दिलेल्या आहेत. या प्रस्तावित योजनेचा पूर्वसंभाव्यता अहवाल व्यवहार्य असल्याची खातरजमा करणे, योजनेचा सविस्तर सर्व्हे करून प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता देणे, तसेच योजनेसाठी पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र देणे आदी सूचना दिलेल्या आहेत. वस्तुत: उजनी जलाशयाच्या उर्ध्व बाजूस बिगर सिंचन पाणी वापरातून उपलब्ध होणारे सांडपाणी असा गोंडस शब्दप्रयोग करून जलसंपदा खात्याने राज्य शासनाची दिशाभूल केली आहे. उजनी जलाशयातील पाणी वाटप खरं तर यापूर्वीच पूर्ण झालेलं आहे. मूळ सिंचन आराखडाप्रमाणे आता यापुढे पाणी कोणत्याही उपसा सिंचन योजनेस देता येत नाही. यासाठी केवळ "सांडपाणी' या शब्दाचा खेळ करून उजनी जलाशयातूनच पाणी उचलण्याचा घाट घातला जातोय, की ज्या पाण्याचे यापूर्वीच वाटप झाले आहे.

सांडपाण्याच्या नावाखाली खडकवासला प्रकल्पाचे स्थिरीकरण करताना सांडपाण्यावर फक्त या योजनेचाच हक्क आहे का? हे कुणी ठरवले? उलट सांडपाणी शुद्ध करून ते उजनीत सोडून उजनीवर असलेला ताण कमी करणं गरजेचं आहे. सांडपाण्याच्या गोंडस नावाखाली खडकवासला प्रकल्पाचे स्थिरीकरण करण्याचा घातलेला घाट, उचललं जाणारं पाणी ही उजनी जलाशयाची हत्याच ठरेल. दरवर्षी उन्हाळ्यात उजनी धरण मृत साठ्यात जाते. मृत साठ्यात वजा पन्नास टक्के इतके पाणी अनेकदा खाली जाते. या काळात सर्व पाणीपुरवठा योजना बंद पडल्याची वस्तुस्थिती आहे. उजनीच्या लाभक्षेत्रातील सर्व शेती ओसाड पडलेली असते. सहा- सहा महिने लाभक्षेत्रात पाणी सोडता येत नाही. अशी स्थिती अनेकदा निर्माण झालेली असते. त्यात पुन्हा पाच टीएमसी पाणी उचलणे म्हणजे धरणग्रस्तांवर फार मोठा अन्याय आहे. हा अन्याय आम्ही सहन करणार नाही.

- प्रा. शिवाजी बंडगर, उजनी धरणग्रस्त संघर्ष समिती, करमाळा तालुका, जि. सोलापूर