पंढरपूर न्यायालयाचा निकाल येऊनही शेतकऱ्यांना मदत मिळाली नाही

मंगळवेढा : नागपूर रत्नागिरी या राष्ट्रीय महामार्गावरील तालुक्यातील काझी प्रकरणातील भूसंपादानाचे रक्कम अदा करणेबाबत पंढरपूर न्यायालयाचा निकाल लागून महिना होऊनही भूसंपादनाच्या रकमा वाटण्यास उपविभागीय अधिकाऱ्याकडून चालढकल होत असल्याने संतप्त शेतकर्यानी महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्याकडे तक्रार केली, दरम्यान जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी याप्रकरणाचे दस्ताऐवज घेत रविवारी संबधित अधिकार्यकाला सोलापूरला बोलावले आहे.  

चोखोबा स्मारकाच्या स्थळ पाहणीसाठी जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर काल मंगळवेढयात आले असता बाधित शेतकय्रांनी जिल्हाधिकाऱ्यांची तहसील कार्यालयातील सभागृहात भेट घेतली यावेळी आ. समाधान आवताडे उपविभागीय अधिकारी आप्पासाहेब समिंदर,निशीकांत प्रचंडराव उपविभागीय पोलीस अधिकारी राजश्री पाटील पो. नि. रविकांत माने अ‍ॅड नंदकुमार पवार मारुती वाकडे राजाराम सुर्यवंशी आदी उपस्थित होते यावेळी बोलताना अ‍ॅड पवार म्हणाले की प्रत्येक अधिकारी स्वतःला वाटेल तो कायदा ,या पद्धतीने काम करत असून शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या झाल्या आहेत. भूसंपादनाचे पैसे वाटण्याबाबत कसलीही अडचण नसताना प्रांताधिकारी सातत्याने शेतकर्‍यांना वेठीस धरत आहेत याची स्वतंत्र समिती नेमून चौकशी करून कारवाई करावी.

तालुक्यातील हजारो शेतकर्‍यांच्या जमिनी राष्ट्रीय महामार्गासाठी संपादित करून चार वर्षे पूर्ण झाले मात्र अद्याप अनेक शेतकर्‍यांना भरपाई संबंधी ची रक्कम मिळाली नसून हा आकडा 200 कोटींपेक्षा जास्त असून चार वर्षांपासून शेतकर्‍यांचे पैसे अधिकार्‍यांच्या गलथानपणामुळे पडून राहिल्याने शेतकर्‍यांचे आर्थिक नुकसान मोठ्या प्रमाणावर होत आहे याशिवाय काझी नावाच्या व्यक्तीने औरंगजेब बादशहा ने बक्षीस दिलेल्या आठ गावातील जमिनी माझ्या आहेत असा खोटा अर्ज करून तक्रार दाखल केली होती. जिल्हाधिकारी ते महसूल मंत्री व उच्च न्यायालय सर्वत्र काझी च्या विरोधात निकाल मिळाले असून रक्कम वाटण्या स्थगितीचा आदेश सहा महिन्यानंतर रद्द होतो तो रद्द होऊन देखील बराच कालावधी उलटून गेला.

तरी देखील प्रांताधिकाय्रांनी अद्याप शेतकर्‍यांच्या हक्काचे पैसे देण्याबाबत चालढकल चालूच ठेवले.गत आठवडयात रिपाई आठवले गटाच्या वतीने प्रांतधिकाय्राच्या चालढकल कारभाराविरोधात आंदोलन करण्यात आले.यावर बोलताना प्रांताधिकारी समिंदर यांनी या प्रकरणात 183 कोटी मधील 70 कोटीचे वाटप झाले यावर न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहेत आपल्याही मागे चौकशी लागेल यामुळे थांबवले असल्याचे सांगीतले यावर बाधित शेतकय्रांचे समाधान झाले नाही. न्यायालयाच्या निकालाचे जिल्हाधिकाय्रा समक्ष वाचन करण्यात आले. दरम्यान आ.समाधान आवताडे यांनी बाधित शेतकऱ्याच्या मोबदल्यासंदर्भात तातडीने निर्णय घ्यावा अशी मागणी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे केली यावर अधिक माहिती घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी शंभरकर यांनी यासंदर्भात दस्ताऐवज घेवून रविवारी बोलावले आहे.