esakal | तीन अपत्ये असतानाही महापालिका निवडणूक लढणे भोवले !
sakal

बोलून बातमी शोधा

Court

तीन अपत्ये असतानाही महापालिका निवडणूक लढणे भोवले !

sakal_logo
By
वेणुगोपाळ गाडी

दोन वेगवेगळ्या याचिकांसंदर्भात नगरसेविका राजश्री चव्हाण व अनिता मगर यांचे नगरसेवकपद रद्द होण्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले.

सोलापूर : तीन अपत्ये असतानाही महापालिकेची निवडणूक लढविणे हे भाजप (BJP) व शिवसेनेच्या (Shivsena) नगरसेविका अनुक्रमे राजश्री चव्हाण व अनिता मगर यांना भोवले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) दोन वेगवेगळ्या याचिकांसंदर्भात या दोघांचे नगरसेवकपद रद्द होण्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. (The Supreme Court has quashed the posts of two corporators who contested the municipal elections despite having three children-ssd73)

हेही वाचा: बार्शीच्या डॉ. कसपटेंना आंतरराष्ट्रीय दर्जाची डॉक्‍टरेट बहाल !

महापालिकेच्या 2017 च्या निवडणुकीत प्रभाग क्रमांक 26 मधून राजश्री चव्हाण यांनी केवळ चार मतांच्या फरकाने प्रतिस्पर्धी उमेदवार ऍड. उमा पार्सेकर यांच्यावर मात केली होती. चव्हाण यांना तीन अपत्ये असूनही त्यांनी निवडणुकीसाठी भरलेल्या उमेदवारी अर्जासमवेतच्या शपथपत्रात एक अपत्य कट ऑफ डेटनंतर झाल्याचे नमूद केले होते. याबाबत पार्सेकर यांनी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडे हरकत घेतली होती. यासंदर्भात जिल्हा न्यायालयातही (District Court) धाव घेतली होती. यावर न्यायालयाने चव्हाण यांचे नगरसेवकपद रद्द करण्याचा निकाल दिला. यावर चव्हाण या निकालाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. उच्च न्यायालयानेही याचिका फेटाळून लावल्यावर चव्हाण यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील याचिका फेटाळल्याने चव्हाण यांचे नगरसेवकपद रद्द होण्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे.

हेही वाचा: पडळकरांच्या गाडीवर दगड मारणाऱ्या अमितने छातीवर गोंदवले शरद पवार !

शिवसेनेच्या तिकिटावर अनिता मगर या 2017 च्या निवडणुकीत प्रभाग क्रमांक 11 मधून निवडून आल्या होत्या. त्यांना झालेले तिसरे अपत्य हे 12 सप्टेंबर 2001 नंतर असल्याचे निदर्शनास आणत प्रतिस्पर्धी उमेदवार भाग्यलक्ष्मी म्हंता यांनी मगर यांच्या निवडीला हरकत घेतली होती. या प्रकरणी जिल्हा न्यायालयाने 2018 मध्ये मगर यांचे नगरसेवकपद रद्द केले होते. या निकालाच्या विरोधात मगर यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने त्यांनी याचिका फेटाळल्यावर मगर यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे दाद मागितली, पण सर्वोच्च न्यायालयाने जिल्हा न्यायालय व उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला.

loading image