कुलगुरुंचा राजीनामा घ्यावा! सिनेट व व्यवस्थापन परिषदेच्या सदस्यांची राज्यपालांकडे मागणी

सोलापूर : पुण्यश्‍लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ प्रशासनाने अधिसभेत मांडलेले वार्षिक अंदाजपत्रक बहुमताने नामंजूर झाले. विशेष बाब म्हणजे राज्यपाल नियुक्‍त पाच सदस्यांनीही बजेटला विरोध दर्शविला. त्यानंतर कुलगुरु डॉ. मृणालिनी फडणवीस यांनी संबंधित सदस्यांवर कारवाईचा बडगा उगारला. राज्यपाल नियुक्‍त पाच सदस्यांची नावे राज्यपाल भवनाला पाठविली. या पार्श्‍वभूमीवर काही सिनेट व व्यवस्थापन परिषदेच्या सदस्यांनी आज (बुधवारी) राज्यपालांची भेट घेऊन त्यांची बाजू मांडली. त्याचवेळी त्यांनी कुलगुरुंच्या कार्याचा पाढाचा वाचला आणि त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी राज्यपालांकडे केली.

विद्यापीठाच्या किंवा प्राधिकरणाच्या बैठकांमध्ये कुलगुरुंच्या मतापेक्षा वेगळे मत मांडणाऱ्या सदस्यांविरुध्द आकसबुध्दीने त्यांच्या अधिकारात नसतानाही कारवाई केली जाते. त्यासाठी विनाकारण विद्यार्थ्यांचा पैसा खर्च केला जातो. दुसरीकडे परीक्षा विभागाच्या माध्यमातून काही विद्यार्थ्यांचे गुण वाढविल्यानंतर प्राधिकरणाच्या काही सदस्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन त्या प्रकाराची सखोल चौकशी व्हावी, अशी मागणी केल्यानंतर पाच सदस्यांना त्यांनी अपात्र ठरविले. त्यांना उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आणि ते पुन्हा पात्र ठरले. खर्च करण्यापूर्वी निविदा काढणे अपेक्षित असतानाही अगोदर खर्च केला जातो आणि पुन्हा निवीदा काढली जाते, असे प्रकार सर्रास सुरु आहेत. खरेदी समिती असतानाही त्या समितीची कोणतीही शिफारस न घेता व व्यवस्थापन परिषदेची मान्यता न घेताच विद्यापीठ फंडातून वाहनांची खरेदी करण्यात आली आहे. दुसरीकडे कोणाचीही मान्यता न घेता वाहनांची विक्री केली आहे. त्यांच्या कार्यकाळात नऊ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी राजीनामा दिला आहे. प्रश्‍नपत्रिकांचे दर अन्य विद्यापीठांच्या तुलनेत अधिक केला. मनमानी व एकाधिकारशाहीने कुलगुरुंचा कारभार सुरु असल्याचे गाऱ्हाणे त्या सदस्यांनी राज्यपालांकडे मांडले. त्या सदस्यांनी सहा पानांचे निवेदनही राज्यपालांना दिले. दरम्यान, अधिसभेच्या महत्त्वाच्या सभागृहाचा विश्‍वास त्यांनी गमावल्याने तत्काळ त्यांचा राजीनामा घ्यावा, अशी मागणी त्या निवेदनातून करण्यात आली.

राज्यपालांची भेट घेणारे सदस्य...
विद्यापीठ विकास मंचच्या माध्यमातून कुलगुरुंचा तत्काळ राजीनामा घ्यावा आणि सर्व प्रकारांची पारदर्शक चौकशी व्हावी, अशी मागणी राज्यपालांकडे करण्यात आली. त्यावेळी ऍड. निता मंकणी, अश्‍विनी चव्हाण, डॉ. बब्रुवान रोंगे, प्रा. गजानन धरणे, सिध्दाराम पाटील, महेश माने, ऍड. अमोल कळके हे उपस्थित होते.