‘भूमिअभिलेख’ची भरती कधी? सरकारी मोजणीचे तातडीचे काम अन्‌ ६ महिने थांब; सर्व्हेअर कमी असल्याने पोलिस ठाण्यात वाढले वाद

सोलापूर : ‘सरकारी काम अन्‌ सहा महिने थांब’ याची प्रचिती शेतकऱ्यांना भूमिअभिलेख कार्यालयात येत आहे. तातडीची मोजणी तीन महिन्यात तर अतितातडीची मागणी दोन महिन्यात होणे अपेक्षित आहे. मात्र, दोन्ही मोजणींसाठी किमान दोन-अडीच महिन्यांचा विलंब लागत असल्याची वस्तुस्थिती आहे.

स्वत:च्या मालकीची चार-पाच एकर जमीन, पण बांधासाठी वर्षानुवर्षे भावकीत किंवा शेजाऱ्यांशी भांडणे, अशी अनेक शेतकऱ्यांची स्थिती आहे. अनेकजण स्वत:ची शेती सोडून शेजारील जमिनीचा बांध आपल्याच हद्दीतील असल्याचे मानून वारंवार त्याठिकाणीच टोकराटोकरी करतो, अशीही उदाहरणे आहेत. त्याला वैतागून संबंधित शेतकरी वाद नको म्हणून भूमिअभिलेख कार्यालयाकडे मोजणीसाठी अर्ज करतो.

दुसरीकडे काही जागा मालक देखील अशाच प्रकारांना वैतागून किंवा आपल्या जागा किंवा शेतीच्या हद्द-खुणा फिक्स करून भविष्यातील कटकट दूर व्हावी म्हणूनही अनेकजण मोजणीसाठी अर्ज करतात. लवकर मोजणी होऊन सततच्या कटकटीतून मुक्तता मिळावी किंवा भविष्यातील कटकट उद्‌भवू नये म्हणून त्यांची घाई असते. पण, या विभागाकडे मनुष्यबळ अपुरे असल्याने अर्ज केल्यानंतरही साधी, तातडीची किंवा अतितातडीच्या मोजणीला खूपच विलंब लागतो आहे. त्याचा फटका संबंधित अर्जदारांना सोसावा लागतोय, अशीही वस्तुस्थिती आहे.

मोजणीची ५१३२ प्रकरणे प्रलंबित

सोलापूर जिल्ह्यातील भूमिअभिलेख कार्यालयांकडे सद्य:स्थितीत पाच हजार १३२ प्रकरणे मोजणीच्या प्रतीक्षेत आहेत. वास्तविक पाहता शासकीय नियमांनुसार साधी मोजणी ६ महिन्यात, तातडीची मोजणी ३ महिन्यात व अतितातडीची मोजणी दोन महिन्यात होणे बंधनकारक आहे. मात्र, १३१ मंजूर पदांपैकी ३६ भूकरमापकाची (सर्व्हेअर) पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे प्रत्येक प्रकाराच्या मोजणीला विलंब लागत आहे. मोजणी झाल्यावर त्या जमिनीचे रेकॉर्ड तयार करायला देखील काही दिवस लागतात आणि ते काम भूकरमापकालाच करावे लागते. अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे तातडी व अतितातडीच्या मोजणीचे पैसे भरूनही विलंब लागतोय, हे विशेष.

एका भूकरमापकाकडे ६०-६५ प्रकरणे

वास्तविक पाहता एका भूकरमापकाकडे महिन्याला १५ प्रकरणे सोपविली जातात. पण, मोजणीसाठी येणाऱ्या प्रकरणांचा ओघ मोठा असून दुसरीकडे भूकरमापकांची पदे कमी आहेत. त्यामुळे एका भूकरमापकाकडे ६० ६५ प्रकरणे सोपविली जात आहेत. त्यामुळे मोजणीसाठी अत्याधुनिक ‘रोव्हर’ मशीन आल्यानंतरही विलंब लागत असल्याने अर्जदार वैतागले आहेत. त्यातूनच अनेकांचे वाद पोलिस ठाण्यापर्यंत येत आहेत.