राज्य सरकारचा केंद्राकडे पाठपुरावा....कशासाठी बरं ? 

सोलापूर : राज्यातील महापूर व अवकाळीच्या नुकसान भरपाईसाठी 14 हजार 495 कोटींच्या मदतीचा प्रस्ताव राज्य सरकारने 15 ऑक्‍टोबर 2019 मध्ये केंद्र सरकारला सादर केला. तीन महिन्यांनंतर केंद्राने नुकतीच 956 कोटींना मंजुरी दिली, मात्र त्यापैकी एक दमडाही मिळालेली नाही. नुकसान भरपाईसाठी राज्य सरकारने स्वत:च्या फंडातून सात हजार 800 कोटी वितरित केले आहेत. बळिराजाच्या कर्जमाफीसाठी पैशांची जुळवाजुळव सुरू असून केंद्राने 15 हजार कोटी तत्काळ द्यावेत, असे पत्र मदत व पुनर्वसन विभागाने पाठविले आहे. 

हेही आवश्‍य वाचा : खरंच अवघड आहे...मुलांच्या कर्जाची पालकांकडून वसुली 

राज्यातील सर्व शासकीय विभागांत व बॅंकांमध्ये नव्या आर्थिक वर्षाच्या पार्श्‍वभूमीवर मार्च एंडची लगबग सुरू झाली आहे. बॅंकांचा एनपीए कमी व्हावा, खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना नव्याने कर्ज मिळावे यादृष्टीने मार्चपूर्वी कर्जमाफीची रक्‍कम जमा करण्याच्या दृष्टीने हालचाली सुरू आहेत. जिल्हा मध्यवर्ती बॅंका व राष्ट्रीयीकृत बॅंकांकडून माहिती संकलित करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. त्यासाठी एक हजार 100 लेखापरीक्षकांमार्फत विकास सोसायट्यांमधील कर्जखात्याची पडताळणी सुरू असून 15 जानेवारीपर्यंत सर्व माहिती देण्याचे निर्देश सहकार विभागाने लेखापरीक्षकांना दिले आहेत. 

हेही आवश्‍य वाचा : मोहोळमध्ये पती- पत्नीने का केली आत्महत्या 

राज्याची स्थिती 
पूरग्रस्तांसाठी मदतीचा प्रस्ताव 
7,295 कोटी 
अवकाळीच्या मदतीचा प्रस्ताव 
7,200 कोटी 
केंद्राकडून मंजूर रक्‍कम 
956 कोटी 
केंद्राकडे प्रलंबित रक्‍कम 
13,539 कोटी 
स्टेट फंडातून वितरित रक्‍कम 
7,800 कोटी 

हेही आवश्‍य वाचा : छानच की...अपघातविरहीत सेवेसाठी लालपरीची चतु:सुत्री 

दोन लाखांवरील थकबाकीदारांसाठी 'ही' योजना 
राज्याच्या डोक्‍यावर पावणेसात लाख कोटींच्या बाहेरील कर्जाचा बोजा आहे. दरम्यान, महापुर व अवकाळीतील नुकसानग्रस्तांसाठी राज्य सरकारने स्वत:च्या फंडातून सात हजार 800 कोटींचा खर्च केला आहे. त्यापैकी 956 कोटींना मंजुरी मिळाली असून त्यापैकी केंद्राकडून अद्याप दमडाही मिळालेला नाही. केंद्राकडून मागणी केलेली सर्व रक्‍कम मिळाल्यानंतर राज्य सरकार दोन लाखांवरील थकबाकीदारांसाठी बिनव्याजी ओटीएस योजना आणण्याच्या तयारीला लागले असल्याची चर्चा आहे. पूर्वीच्या सरकारने ओटीएस योजना लागू केली होती, त्यामध्ये आता बदल करुन थकबाकीदारांना व्याजमाफी देण्याचा विचार असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.