‘स्मार्ट’ शहरासाठी हवे खंबीर प्रशासन, लोकेच्छा

देशातील सर्वांत स्वच्छ शहर म्हणून बहुमान प्राप्त केलेल्या इंदूरचे रहिवासी असलेले आणि तेथील महापालिकेसोबत शहर रचना व विविध प्रकल्पांसाठी सल्लागार म्हणून काम करणारे आर्किटेक्‍ट व नगररचनाकार अजित माळी यांच्याशी ‘सकाळ’च्या ‘संवाद’ उपक्रमांतर्गत विविध विषयांवर चर्चा झाली. श्री. माळी मूळचे कागवाडचे. ते पलूसच्या नवोदय विद्यालयाचे विद्यार्थी. कोल्हापूरच्या कॉलेज ऑफ आर्किटेक्‍चरमधून पदवीनंतर त्यांनी नगररचना या विद्याशाखेसाठी दिल्लीच्या स्कूल ऑफ प्लॅनिंग अँड आर्किटेक्‍चरमध्ये प्रवेश घेतला. पदवीनंतर ते इंदूरमध्ये स्थायिक झाले. तपभरापासून मध्य प्रदेशमधील विविध शहरांसाठी ते सल्लागार या भूमिकेत आहेत. स्मार्ट  सिटी, शहर विकास, नगररचना, विकास आराखडा आणि शासन स्तरावर होत असलेले बदल याविषयी त्यांच्याशी झालेल्या मनमोकळ्या गप्पांचा हा सारांश.

गेल्या दोन दशकात देशात झपाट्याने झालेल्या नागरीकरणातून शहरांसमोरच्या समस्या भयावहपणे पुढे येत आहेत. प्रशासन, नगररचनाकार यावर केवळ उपाययोजना शोधत आहेत. असे करणे म्हणजे  नगररचना, टाऊन प्लॅनिंग असा समज तयार झाला आहे. मुळात स्मार्ट सिटी योजना याआधीच्या सरकारने राबवलेल्या विविध योजनांचे विस्तारित रूप आहे. ते अधिक सूत्रबद्ध, नेमकेपणाने शहर विकासाची संकल्पना मांडणारी योजना आहे. मात्र ही योजना शहरांच्या समस्यांवर रामबाण उपाय नाही. उलट शहराच्या समस्यांचे स्वरूप समजून घेऊन त्याची उत्तरे स्थानिक पातळीवर शोधणे, तसे स्मार्ट वर्तन करणे म्हणजे शहर स्मार्ट करणे. या स्पर्धेत ज्यांचा विकासाचा आराखडा निश्‍चित नाही अशा शहरांना स्पर्धेत सहभागीच होता आले नाही. स्मार्ट विकासाची संकल्पना म्हणजे केवळ टेक्‍नोसॅव्ही होणे नाही. तर कचरा, वाहतूक, रस्ते, शहर नियोजन अशा पातळ्यांवरचा एक समग्र दृष्टिकोन तयार करणे आणि त्याचा रोड मॅप तयार करणे, त्यासाठी निधी उभारणे आणि अंमलबजावणी करणे अशा पातळ्यांवर काम होणे म्हणजे शहर स्मार्ट करणे. केंद्राच्या यापूर्वीच्या योजनांतून शहरांना निधी आला, मात्र त्या निधीचे पुढे काय झाले? सांगलीलाही निधी मिळाला असेल. मात्र शेवट काय झाला हे महत्त्वाचे आहे. स्मार्ट सिटी योजनेत केंद्राकडून निधीपेक्षा तो उभा कसा करता येईल, विविध योजना आणि त्याची दिशा याबद्दल मार्गदर्शन उपलब्ध होणार आहे. शहर विकासाच्या नव्या संकल्पना रुजू पाहत आहेत. पूर्वी कामानुसार शहराचे वर्गीकरण व्हायचे, त्याऐवजी आता मिश्रस्वरूपाचे शहर नियोजन होत आहे. जिथे काम, तिथेच निवास आणि त्याभोवती अत्यावश्‍यक गरजा पूर्ण करणाऱ्या सुविधा असा दृष्टिकोन पुढे येत आहे.

म्हणजे एमआयडीसी परिसरात तिथल्या कामगारांसाठी निवासव्यवस्था का नको ? त्यासाठी मध्य प्रदेश  सरकारचा उद्योग विकास निगम म्हणजे औद्योगिक विकास महामंडळ अनेक योजना हाती घेत आहेत. असे बदल येऊ घातलेत. ते नक्की अमलात येतील. त्याची गती वाढणे गरजेचे असेल.  

रस्ते आणि वाहतूक

शहरातील रस्ते आणि वाहतूक व्यवस्था याबद्दल महापालिकांची जबाबदारी मोठी आहे. इंदूरमध्ये दहा वर्षांपूर्वी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था नव्हती. नव्हे तर ती कितीतरी वर्षांपूर्वी बंद पडली होती. त्यावेळचे आयुक्त विवेक मिश्रा यांनी पुढाकार घेऊन वाहतूक कंपनी स्थापन केली. आज इंदूरची दहा टक्के प्रवासी वाहतूक कंपनीमार्फत होते. ते प्रमाण ५० टक्केपर्यंत जायला हवे. अलीकडे कंपनीसमोरच्या अडचणी वाढल्या आहेत. मात्र पुनर्बांधणीही सुरू आहे. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत इंदूरच्या कामगिरीची दखल आंतरराष्ट्रीय स्तरावर घेतली गेली. 

खासगी वाहतुकीला द्या दिशा
सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा वापर वाढणे शहर विकासासाठी महत्त्वाचे आहे. संगणकप्रणालीद्वारे समग्र आराखडा तयार करता येतो. हे स्वतंत्र शास्त्रच आहे. ज्याचा वापर नगरपालिकांनी केला पाहिजे. वडापसारख्या खासगी व्यवस्थेलाही एक दिशा देऊन काम करता येऊ शकेल. नव्या तंत्रज्ञानाने सायकल भाड्याने द्यायच्या व्यवस्था उभ्या करता येतील. त्यातून गल्लीबोळापर्यंतची सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था उभी होईल. वाढणारी लोकसंख्या, वाहने, प्रदूषण आणि कोंडी यावर सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था हा चांगला उपाय ठरू शकते. 

उपाय नवे, समस्या नव्या
आपल्याकडे वाहतूक व्यवस्था सुधारणे म्हणजे रस्ते रुंदीकरण, फ्लायओव्हर अशा संकल्पना घट्ट होत  आहेत. त्यातून पुन्हा नव्या समस्या तयार होताहेत. जसे एक फ्लाय ओव्हर ब्रिज म्हणजे एक चौक  चुकवण्यासाठी दोन नवे चौक तयार करणे. त्याऐवजी वाहतुकीचे नियमनासह नवे पर्यायी रस्ते, रस्त्यांचे सुधारित आराखडे तयार करणे, अशा नव्या सुधारणांचा अवलंब केला पाहिजे. इंडियन रोड काँग्रेसचे रस्त्यांसाठीचे नियम हायवेसाठीचे आहेत. ते शहरांतील अंतर्गत रस्त्यांसाठी लागू पडत नाहीत. त्यासाठी नवी नियमावली आली आहे. दुर्दैवाने महापालिकांच्या ते गावीही नाही. 

कचरा समस्या
सर्वच शहरांपुढची ही समस्या आहे. इंदूरने सहा-सात महिन्यांत ते साध्य केले. या प्रयत्नांबद्दल सांगणे योग्य ठरेल. जो पुढाकार इंदूरकर, आयुक्त मनीष सिंग आणि महापौर मालिनी गौड यांनी दाखवला. २५ लाख लोकसंख्येच्या शहरात कचरा कुंडी, मोकाट जनावरांचे कळप नाहीत. थेट घरातूनच कचरा उचलणारी व्यवस्था आहे. त्याआधी हजारावर सफाई कर्मचाऱ्यांपैकी कामचुकारांचे एका फटक्‍यात निंलबन करण्यात आले. आता तिथल्या प्रत्येक कर्मचाऱ्याला सफाई क्षेत्र वाटून दिले आहे. सर्व प्रमुख रस्ते रात्री अकरा ते पहाटे पाच या वेळेत यंत्राद्वारे स्वच्छ केले जातात. कचरा वर्गीकरण आणि प्रक्रियेसाठी स्वतंत्र व्यवस्था निर्माण केल्या. त्यातून उत्पन्न मिळू लागले आहे. महापालिका क्षेत्रात एकही अनोंदणीकृत गोठा नाही. हे अवघ्या आठ-नऊ महिन्यांत प्रबळ इच्छाशक्तीने झाले. तीनशे स्वयंसेवी संस्थांकडून प्रबोधनाचा खूप मोठा  जागर केला. 

महाराष्ट्रातही शक्‍य...
महाराष्ट्रातील शहरांचे दरडोई उत्पन्न देशातील शहरांशी तुलना करता चांगले आहे. चांगली प्रशासकीय व्यवस्था व मानसिकता आहे, हे नमूद करावे लागेल. बदलांसाठी महाराष्ट्रात चांगली स्थिती आहे. गरज आहे ती लोकसहभाग, प्रशासनाच्या पुढाकाराची. लोकसहभाग अधिक पारदर्शी, नेमकेपणाने हवा. शहर बदलासाठी लोकेच्छा महत्त्वाची आहे. जी प्रशासनाने तयार केली पाहिजे. शहर विकासाच्या संकल्पनांसाठी तज्ज्ञ सल्लागारांना सोबत घेणे खूप गरजेचे आहे.