पालकमंत्री वादाने नियोजनचा कारभार ठप्प 

सदानंद पाटील
बुधवार, 15 जानेवारी 2020

कोल्हापूर : राज्यातील सर्व जिल्ह्यांना पालकमंत्री मिळाले असून त्यांनी कामकाजाला सुरुवातही केली आहे. मात्र कोल्हापुरच्या पालकमंत्री पदाचा तिढा अजूनही कायम आहे. राष्ट्रवादीचे नेते, ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ व कॉंग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष व गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील यांनी पालकमंत्री पदावर दावा केल्याने, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर पेच निर्माण झाला आहे. यातूनच कोल्हापुरच्या पालकमंत्री पदाची जबाबदारी कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्यावर सोपवण्यात आली. 

कोल्हापूर : राज्यातील सर्व जिल्ह्यांना पालकमंत्री मिळाले असून त्यांनी कामकाजाला सुरुवातही केली आहे. मात्र कोल्हापुरच्या पालकमंत्री पदाचा तिढा अजूनही कायम आहे. राष्ट्रवादीचे नेते, ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ व कॉंग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष व गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील यांनी पालकमंत्री पदावर दावा केल्याने, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर पेच निर्माण झाला आहे. यातूनच कोल्हापुरच्या पालकमंत्री पदाची जबाबदारी कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्यावर सोपवण्यात आली. 

हे पण वाचा -  सॅकमधून केला जातो हा काळा धंदा...

मात्र थोरात यांनी लेखी पत्र देत पालकमंत्री पद स्विकारण्यास नकार दिला. यानंतर विश्‍वजित कदम यांचे नावही चर्चेत आले आहे. एकूणच पालकमंत्री पदाचा तिढा सुटला नसला तरी पालकमंत्री न मिळाल्याने जिल्हा नियोजन मंडळाचा कारभार मात्र अडचणीत सापडला आहे. 

पालकमंत्री पदासाठी कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीत मोठी चुरस लागली आहे. जिल्ह्यातील सर्वाधिक आमदारांची संख्या कॉंग्रेसची असल्याने या पदावर गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील यांनी दावा केला आहे. इतर जिल्ह्यातही अशाच पध्दतीने मुख्यमंत्र्यांनी पालकमंत्र्यांची नेमणूक केली आहे. तर दुसऱ्या बाजुला जिल्ह्यातील कॅबिनेट मंत्री आणि वरिष्ठ असल्याने राष्ट्रवादीचे हसन मुश्रीफ यांनीही पालकमंत्री पदासाठी दावेदारी केली आहे.

हे पण वाचा -  लग्न जुळवताना डॉक्‍टर नवरीला नवरदेवाने घातला असा लाखाचा गंडा... 

जिल्ह्याच्या राजकारणात एकत्र वाटचाल करणाऱ्या हसन मुश्रीफ, सतेज पाटील यांच्यात मात्र पालकमंत्री पदावरुन मैत्रीपूर्ण लढत सुरु आहे. आपापल्या पक्षात या दोन्ही नेत्यांचे मोठे वजन असल्यानेच पक्षश्रेष्ठींचीही मोठी कोंडी झाली आहे. 
पालकमंत्री निवडीचा तिढा निर्माण झाला असताना जिल्हा नियोजन मंडळाचा जिव मात्र टांगणीला लागला आहे. येत्या आठ दिवसात मंडळाकडून 2020-21 या वर्षासाठी आराखडा तयार करुन तो सादर करणे आवश्‍यक आहे. तसेच पुर्वीच्या पालकमंत्र्यांनी ज्या नाविण्यपूर्ण योजना घेतल्या आहेत. त्या कायम करायच्या की बदलायच्या, याचा निर्णयही घेणे आवश्‍यक आहे. विविध विभागांना दिलेल्या रक्‍कमा खर्च न झाल्याने याचे पुनर्विनियोजन कसे करायचे, असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. 
नव्याने मंजूर झालेल्या कामांची यादी अंतिम करणे बाकी आहे. मात्र या सर्व बाबी पालकमंत्र्यांच्या मंजुरीशिवाय करता येत नाहीत. यातच मार्च अखेर जवळ आल्याने वाटप झालेला निधी खर्च झाला आहे की नाही, झाला नसेल तर त्याचे नियोजन करणे आवश्‍यक आहे. या सर्वात पालकमंत्र्यांची भूमिका महत्वाची आहे. त्यामुळे कोणालाही पालकमंत्री करा, पण पालकमंत्री द्याच, अशी म्हणण्याची वेळ नियोजन मंडळावर आली आहे. 

पालकमंत्री नसल्याने .... 
सन 2020- 21 मधील आराखडा मंजूर करणे 
वित्तीय पुनर्विनियोजन करणे 
नाविण्यपूर्ण योजनांना मंजुरी देणे 
अनावश्‍य योजनांना कात्री लावणे 
वेळेत खर्च करण्यासाठी आदेश देणे 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: stop work because kolhapur minister issues not solved