यंदा उसाच्या एफआरपीचा दर प्रतिटन २७५० रुपये

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 25 जुलै 2019

कोल्हापूर - यावर्षीच्या साखर हंगामात उसाच्या एफआरपीचा दर गेल्या वर्षीप्रमाणेच प्रतिटन २७५० रुपयेच ठेवण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्री समितीने घेतला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अध्यक्ष असलेल्या समितीच्या झालेल्या बैठकीत कृषिमूल्य आयोगाने ऑगस्ट २०१८ मध्ये केलेल्या शिफारशींचा विचार करून हा दर निश्‍चित केला.

कोल्हापूर - यावर्षीच्या साखर हंगामात उसाच्या एफआरपीचा दर गेल्या वर्षीप्रमाणेच प्रतिटन २७५० रुपयेच ठेवण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्री समितीने घेतला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अध्यक्ष असलेल्या समितीच्या झालेल्या बैठकीत कृषिमूल्य आयोगाने ऑगस्ट २०१८ मध्ये केलेल्या शिफारशींचा विचार करून हा दर निश्‍चित केला.

गेल्या वर्षी साखरेचे वाढलेले उत्पादन व कमी मागणी यामुळे अनेक साखर कारखान्यांना एफआरपीची पूर्ण रक्कम देता आलेली नाही. यावर मार्ग काढण्यासाठी सुरवातीला केंद्र सरकारने साखरेचा हमीभाव प्रतिक्विंटल २९०० रुपये केला. साखर उद्योगाने यात वाढ करण्याची मागणी केल्यानंतर हंगामाच्या शेवटच्या टप्प्यात हा दर प्रतिक्विंटल ३१०० रुपये केला, पण तरीही साखरेची मागणी ठप्पच आहे. त्यामुळे आजही देशात सुमारे १५ हजार कोटी, तर राज्यात एक हजार कोटी रुपये एफआरपीपोटी कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना दिलेले नाहीत.

महाराष्ट्र देशातील साखर उत्पादन करणारे दुसऱ्या क्रमांकाचे राज्य आहे. पूर्वी महाराष्ट्राच्या साखरेसाठी दक्षिणेकडील राज्ये ही हक्काची बाजारपेठ होती, या बाजारपेठेवर सध्या उत्तर प्रदेश राज्याने कब्जा केला आहे. महाराष्ट्राच्या तुलनेत उत्तर प्रदेशमधील साखर वाहतुकीचा खर्च प्रति क्विंटल २०० ते ३०० रुपये कमी आहे. त्यामुळे त्या राज्यातूनही उत्तर प्रदेशच्या साखरेला मागणी मोठी आहे. त्यामुळे राज्यात एफआरपीची थकबाकी मोठी आहे.

या पार्श्‍वभूमीवर कारखान्यांना दिलासा देण्यासाठी यावर्षीच्या एफआरपीत वाढ न करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्री समितीच्या बैठकीत झाला. पहिल्या दहा टक्के रिकव्हरीला प्रतिटन २७०० रुपये, तर त्यापुढील प्रत्येक एक टक्का रिकव्हरीला प्रतिटन २७५ रुपये दर निश्‍चित केला आहे.

‘हा शेतकऱ्यांचा विश्‍वासघात’
माजी खासदार राजू शेट्टी म्हणाले, की मोदी सरकारचा दुसऱ्या इनिंगमधील शेतकऱ्यांचा हा पहिला विश्‍वासघात आहे. आधारभूत किंमत ही उत्पादन खर्चाशी निगडित असायला हवी. खते, वीज, डिझेल आदींच्या दरात वाढ झाली आहे. त्यामुळे उत्पादन खर्च वाढला आहे; मग आधारभूत किंमत आहे तशीच कशी राहील? गेल्या आठवड्यात इतर पिकांच्या हमीभावात वाढ करताना त्यांचा उत्पादन खर्च वाढल्याचे सांगितले, मग उसाचा उत्पादन खर्च वाढला नाही का, याचे उत्तर कृषिमूल्य आयोग किंवा कृषिमंत्र्यांनी द्यावे. आयोग हा उत्पादन खर्च काढण्यासाठी आहे का आकडेमोड करून सरकारसाठी ॲडजेस्टमेंट करणारा? याचेही उत्तर द्यावे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Sugarcane FRP rate 2750 per tonn this year