शिक्षक भरतीच्या दिशेने पाऊल पडते पुढे...

कोल्हापूर - कनिष्ठ महाविद्यालयातील (ज्युनिअर) शिक्षक भरतीला परवानगी देण्यासाठी शासनाची पावले पडू लागली आहेत. त्यासाठी राज्यभरातून रिक्त जागांचे प्रस्ताव सादर झाले आहेत. कोल्हापूर विभागातून अनुदानितचे ५२५ तर विनाअनुदानितचे १७६ जागांचे प्रस्ताव शिक्षण आयुक्तांना पाठविले आहेत. 

विभागात एकही शिक्षक अतिरिक्त नसल्याने भरतीला परवानगी मिळण्याची शक्‍यता आहे. दोन मे २०१२ नंतर शासनाने शिक्षकासंह शिक्षकेतर कर्मचारी भरतीवर बंदी आणली. गेल्या वर्षी शिक्षक भरतीवरील बंदी काही प्रमाणात उठवले मात्र मान्यतेचे अधिकारी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडे गेल्याने ही परवानगी संस्थाचालकांसाठी असून अडचण नसून खोळंबा ठरली. मध्यंतरी मराठी, विज्ञान आणि गणित विषयासाठी शिक्षक भरतीस परवानगी दिली गेली. अकरावी, बारावी अर्थात कनिष्ठ महाविद्यालयांतील भरतीवर स्थगिती होती. बहुतांशी महाविद्यालयात शिक्षक अध्यापनाचे काम करत आहेत. मात्र त्यांना वैयक्तीक मान्यता नसल्याने ते बिनपगारी आणि फुल्ल अधिकारी बनले आहेत. त्यांना कायम करायचे झाले तर संस्थाचालकांना नव्याने मुलाखती घ्याव्या लागतील.

चार वर्षे त्यांनी काम केले तर त्यांचे पगार देण्याची वित्त विभागाची तयारी नाही. त्यामुळे भरतीला परवानगी मिळाली तरी जुन्या शिक्षकांना मुख्य प्रवाहात आणावे लागेल अन्यथा थेट नव्याने भरतीची जाहिरात द्यावी लागेल. 

शालेय शिक्षण विभाग आणि समाजकल्याण विभागाच्या मान्यतेसाठी बैठकांचे सत्र सुरू आहे. संबंधित संस्थेने अनुशेष (रोष्टर) पूर्ण केला असेल तरच भरतीला परवानगी मिळणार आहे. मागासवर्गीय आयोगाकडून रोष्टर तपासून आणणे गरजेचे आहे. रोष्टर पूर्ण नसेल तर पहिल्याच टप्प्यात प्रस्ताव नाकारला जाईल.

दिलासा मिळण्याची चिन्हे
राज्यात सध्या अतिरिक्त शिक्षकांच्या समायोजनाचा प्रश्‍न गाजतो आहे. संस्थाचालकांना संबंधित शिक्षकांना हजर न करून घेतलेले नाही. शिक्षकांचे पगार शासनाने रोखले आहेत. अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन होत नाही तोपर्यंत नव्या भरतीला परवानगी न देण्याचे शासनाचे धोरण आहे. कनिष्ठ महाविद्यालये यासाठी त्या दृष्टीने नशीबवान ठरली आहेत. कोल्हापूर विभागात कोल्हापूरसह सांगली, सातारा, सिंधुदुर्ग आणि सातारा जिल्ह्याचा समावेश होतो. पाचही जिल्ह्यांत एकही अतिरिक्त शिक्षक नाही. त्यामुळे अनुदानितकडील ५२५ आणि विनाअनुदानितच्या १७६ अशा ७०१ रिक्त जागा भरण्याच मार्ग मोकळा होणार आहे. शिक्षकांच्या अपुऱ्या संख्येमुळे संस्थाचालकांची कोंडी होत आहे. त्यांना भरतीला परवानगी मिळणार असल्याने दिलासा मिळण्याची चिन्हे आहेत.