बजेटविना वस्त्रोद्योग घेतोय अखेरचा श्‍वास

तात्या लांडगे
बुधवार, 29 ऑगस्ट 2018

शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी एकेकाळी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजाविलेला वस्त्रोद्योग मागील काही वर्षांपासून डबघाईला आला आहे. सध्याच्या सरकारकडून सकारात्मक घोषणा झाल्या असल्या तरीही त्या कागदावरून प्रत्यक्षात उतरलेल्या नाहीत. वस्त्रोद्योग धोरणानुसार सूतगिरण्यांना वीज खरेदीवर प्रती युनिट तीन रुपयांची सूट देणे अपेक्षित होते. परंतु, मागील सहा-सात महिन्यांपासून एक रुपयांचीही सबसिडी मिळालेली नाही.

सोलापूर : सूतगिरण्यांना पुन्हा ऊर्जितावस्था देण्यासाठी राज्य सरकारने वस्त्रोद्योग धोरण तयार केले. त्यानुसार एप्रिल 2018 मध्ये राज्यातील 132 सूतगिरण्यांना वीज सवलतीसाठी 540 कोटी रुपये देणे अपेक्षित होते. एकीकडे सूतगिरण्यांकडे 1139 कोटी 68 लाखांची थकबाकी असताना दुसरीकडे मात्र, अद्यापपर्यंत एक दमडाही देण्यात आली नसल्याने बहुतांशी सूतगिरण्या अखेरचा श्‍वास घेत आहेत.

शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी एकेकाळी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजाविलेला वस्त्रोद्योग मागील काही वर्षांपासून डबघाईला आला आहे. सध्याच्या सरकारकडून सकारात्मक घोषणा झाल्या असल्या तरीही त्या कागदावरून प्रत्यक्षात उतरलेल्या नाहीत. वस्त्रोद्योग धोरणानुसार सूतगिरण्यांना वीज खरेदीवर प्रती युनिट तीन रुपयांची सूट देणे अपेक्षित होते. परंतु, मागील सहा-सात महिन्यांपासून एक रुपयांचीही सबसिडी मिळालेली नाही.

सूतगिरण्यांनी विजेच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण व्हावे म्हणून सोलर प्लँटसाठी शासनाकडून विशेष निधीही दिला जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व वस्त्रोद्योगमंत्री सुभाष देशमुख यांनी यापूर्वीच स्पष्ट केले. मात्र, किती निधी दिला जाणार हे अद्यापही गुलदस्त्यातच आहे.

वस्त्रोद्योगाला भरारी देण्याकरिता शासनाने धोरण तयार केले आहे. सूतगिरण्यांना वीज सवलत देण्याकरिता शासन 300 कोटी रुपये वीज महामंडळाला देणार आहे. त्याबाबतचा शासन निर्णय लवकरच निघेल. - सुभाष देशमुख, वस्त्रोद्योगमंत्री 

सूतगिरण्यांचा पसारा 
एकूण सूतगिरण्या -132 
एकूण थकबाकी -1139.68 कोटी 
अडचणीतील सूतगिरण्या - 87

Web Title: textile industry facing problems due to no budget