इस्लामपुरात तळागाळातील हजारांवर महिला झाल्या स्वावलंबी

इस्लामपूर - केंद्राच्या ‘दीनदयाळ अंत्योदय योजना राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियान' (एनयुएलएम) मुळे तळागाळातील महिला स्वावलंबी होण्यास मदत होत आहे. इस्लामपूर नगरपरिषदेने या योजनेंतर्गत सरकारकडून मिळालेल्या उद्दिष्टांचा टप्पा पूर्ण केला आहे. त्यामुळे जवळपास एक हजार महिलांना स्वावलंबी करण्यात प्रशासन यशस्वी झाले आहे. 

राज्याच्या नागरी क्षेत्रात अनेक समस्या आहेत. जनगणनेच्या आकडेवारीनुसार 28 टक्के नागरिक दारिद्रयरेषेखालील जीवन जगतात. 74 व्या घटनादुरुस्तीनसार शिक्षण, आरोग्य तसेच नागरी क्षेत्रातील दारिद्रयनिवारण करण्यासाठी स्थानिक संस्थांना बंधनकारक केले आहे. त्यानुसार केंद्र सरकारद्वारे राज्यांच्या मदतीने महिलांना सक्षम करण्यासाठी एनयुएलएम योजना सुरू करण्यात आली आहे. यामध्ये इस्लामपूर नगरपरिषद प्रशासनाला 2015-16 ते 2018-19 या कालावधीत एकूण 108 महिला बचतगटांची स्थापना करण्याचे उद्दिष्ट्य होते; मात्र प्रशासनाने या कालावधीत 98 बचतगटांची स्थापना करण्यात यश मिळवले आहे. यातून 9 लाख 80 हजार रुपयांचा फिरता निधी उपलब्ध झाला आहे. 2018-19 ला 420 लाभार्थ्यांना कौशल्य प्रशिक्षण देण्याचे उद्दिष्ट असताना 440 जणांना त्याचा लाभ दिला गेला आहे. या योजनेमुळे इस्लामपूर शहरांतील दुर्बल घटकांतील हजारभर महिला स्वावलंबी होण्यास मदत झाली आहे.

एनयुएलएम अंतर्गत जात, सामाजिक, आर्थिक सर्वेक्षणातूनही लाभार्थ्यांना वैयक्तिक कर्ज देऊन मदत केली जाते. चालू वर्षात अशा 60 जणांना कर्ज देण्यात आले आहे. एकूण 98 गटांना 35 लाख 70 हजारांचे कर्जवाटप केले आहे.

केंद्र व राज्य शासनाच्या स्वच्छ सर्वेक्षण अभियानात 75 महिला बचतगटानी सहभाग घेतला. त्यांनी ओल्या कचऱ्यापासून खतनिर्मिती केल्याचे शहर अभियान व्यवस्थापक चेतन शिंदे यांनी सांगितले.

शहरी दारिद्रयाचे प्रमाण कमी करणे, दारिद्रयरेषेखालील व्यक्तींना कौशल्य प्रशिक्षण देणे, स्वयंरोजगार देणे, बचतगटांच्या माध्यमातून व्यवसायाच्या संधी उपलब्ध करून देणे, महिलांना स्वावलंबी बनविणे हाच दीनदयाळ अंत्योदय योजना राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियानाचा मुख्य उद्देश आहे. इस्लामपूर शहरातील महिलांचा पुढाकार कौतुकास्पद असून शहर जिल्ह्यात आघाडीवर आहे. गरिबांना कौशल्य विकास प्रशिक्षण देऊन त्यांचे राहणीमान सुधारणे तसेच कचरावेचक, बांधकाम मजुरांना सक्षम करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.

- दीपक झिंजाड, मुख्याधिकारी