अकोल्यातील ग्रामपंचायतीतील गैरव्यवहार, तीन अधिकारी दोषी 

नगर : अकोले तालुक्‍यातील पाच ग्रामपंचायती व पंचायत समितीच्या कार्यालयातील गैरव्यवहाराची चौकशी पूर्ण झालेली आहे. पहिल्या अहवालात तीन ग्रामसेवक दोषी आढळून आल्यानंतर त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. दुसऱ्या अहवालात तीन अधिकारी दोषी असल्याचा ठपका चौकशी समितीने ठेवला आहे. त्यावर आता मुख्य कार्यकारी अधिकारी काय कारवाई करतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. 

जाणून घ्या-  स्वच्छता ऍपवर प्रतिक्रियांचा पाऊस 

अकोले तालुक्‍यातील पाच ग्रामपंचायती व पंचायत समितीमध्ये गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करीत जिल्हा परिषद सदस्य सुषमा दराडे यांनी जिल्हा परिषदेसमोर उपोषण केले होते. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी एकूण तीन पथके नियुक्त केली होती. त्यातील पहिल्या पथकाने मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना अहवाल सादर केला आहे. त्यात तीन ग्रामसेवक दोषी आढळल्याने त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. दुसऱ्या चौकशी समितीच्या चौकशीमध्येही काही अंशी अपहार स्पष्ट झाला आहे. त्यामुळे तीन अधिकाऱ्यांवर दोषी असल्याचा ठपका ठेवून तसा अहवाल जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस. एस. पाटील यांना सादर करण्यात येणार आहे. त्यावर त्यांच्याकडून काय कारवाई होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. 

पारदर्शकतेमुळे लागतोय अवधी

पाच ग्रामपंचायती व गटविकास अधिकाऱ्यांविरोधात गैरव्यवहाराची तक्रार असल्याने, या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात आली आहे. यामध्ये सर्व बाबींची पडताळणी करूनच संबंधितांना दोषी ठरविले जात आहे. पारदर्शक चौकशी सुरू असल्याने अहवाल तयार होण्यास विलंब होत असल्याचे सांगण्यात आले. 

अवश्‍य वाचा - डॉ. नीलेश शेळके न्यायालयात हाजिर हो.. 

पारनेरमध्ये अकोलेकरांचा वावर वाढला

अकोले तालुक्‍यातील गैरव्यवहार प्रकरणाच्या चौकशी समितीत पारनेरमधील काही अधिकाऱ्यांचा समावेश असल्यामुळे, अहवालही पारनेरमध्ये तयार केला जात आहे. त्यामुळे पारनेरमध्ये अकोल्यातील लोकांचा वावर वाढला आहे. हा वावर काहींनी प्रशासनाची परवानगी घेऊन कागदपत्रे दाखविण्यासाठी, तर काहींकडून विनापरवाना होत आहे. दोन्ही समित्यांचे अहवाल सोमवारपर्यंत बाहेर येण्याची शक्‍यता व्यक्त केली जात आहे. 

एक अहवाल "फेर' होतोय

एका समितीचा अहवाल पूर्ण झाला असून, त्यात दोषींवर निलंबनाची कारवाई झाली आहे. उर्वरित दोन अहवाल तयार करण्याचे काम सुरू आहे. त्यातील एका अहवालात स्पष्ट उल्लेख नसल्याने तो परत करून दोषारोप स्पष्ट करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे तो अहवाल पुन्हा करण्यात येत आहे.