दलालांच्या विळख्यात नगररचना विभाग

बनावट बांधकाम परवाने दिल्याप्रकरणी गुन्हे दाखल झालेल्या मालमत्ताधारकांवर गुन्हे दाखल झाले. ते अटळच होते. मात्र त्यासाठी गेली सहा महिने नगररचना विभागाकडून चौकशी (?) सुरू होती. ही प्रकरणे २००३ पासूनची आहेत. उघड झालेली प्रकरणे एकाच बॅंकेच्या एकाच शाखेतून आहेत. त्यामुळे या गुन्ह्याच्या व्याप्तीचा कालावधी स्पष्ट होतो. अशी किती  बॅंकांची किती प्रकरणे असू शकतील याबद्दल आजघडीला अंदाज बांधता येणे अशक्‍य आहे. बॅंकेनेच तक्रार केली म्हणून हे प्रकरण चव्हाट्यावर आले. यानिमित्ताने महापालिकेच्या घरपट्टी, पाणीपट्टी किंवा नगररचना विभागाचा परस्परांशी असलेला संवादाचा अभावही दिसून येतो. इतकेच नव्हे तर एखाद्या मालमत्तेची घरपट्टी आकारली जाते तेव्हा त्या घरावरील मोबाईल टॉवरची घरपट्टीही आकारण्याची बुद्धीही महापालिकेला प्रदीर्घकाळ झाली नव्हती. 

पालिकेच्या सर्वच विभागाचा गलथानपणा नवा नाही. मात्र नगररचना विभागाचा गलथापणा त्यात अधिक उठून दिसणारा आहे. बांधकाम परवाना मिळवण्यासाठी आज कोणते दिव्य पार करावे लागते हे कायदेशीर घर बांधणाऱ्यालाच ज्ञात असेल. नाइलाजाने शेवटी दलालांच्या आश्रयाला जावे अशीच इथली यंत्रणा काम करीत असते. मानधनावरील कर्मचारीच नव्हे तर या कार्यालयातले शिपाईही परवाने द्यायची दलाली करीत असतात. अशी दलालाची व्यवस्था अधिकाऱ्यांसाठी सोयीची असते. बोगस परवाने प्रकरणात ज्या आर्किटेक्‍ट आणि इंजिनिअर्सच्या सही शिक्‍क्‍यांचा वापर करण्यात आला आहे त्यापैकी एक आर्किटेक्‍ट व इंजिनिअर वगळता इतर कोणीही महापालिकेकडे साधा खुलासा करायचीही तसदी घेतलेली नाही. कदाचित त्यांचा यात दोष नसेलही, मात्र एक जबाबदार व्यावयायिक म्हणून त्यांनी पालिकेकडे आपली भूमिका मांडणे गरजेचे होते. त्यांची अनास्था एका अर्थाने अराजकाला निमंत्रण देणारीच ठरते; किंबहुना या व्यावसायिकांनीही नगररचना कार्यालयातील दलालांपुढे शरणागती पत्करली आहे. 

मालमत्ताधारकाने दाखल केलेला प्रस्तावच न सापडणे ही सार्वत्रिक तक्रार आहे. एकदा प्रस्ताव गायब केल्याशिवाय मालमत्ताधारक दलालांकडे जात नाही. प्रस्ताव निकालात निघत नाहीत याबाबत नगररचना विभागाकडे एक कारण हमखास तयार आहे. ते म्हणजे अपुरे अकुशल मनुष्यबळ. मानधनावरील कर्मचाऱ्यांवर गाडा हाकतानाच नगररचना पदही कायम प्रभारीच असते. मिरजेत नगररचनाकारच नाहीत. अधिकारी बदलले तरी इथली व्यवस्था कायमच असते. फायलींच्या ढिगाऱ्यात प्रस्ताव शोधून देणारे दलालच या अधिकाऱ्यांचे मार्गदर्शक असतात. त्यामुळे त्यांच्यावरच भिस्त ठेवावी लागते. नगररचना विभाग दलालमुक्त होऊन विहित कालावधीत बांधकाम परवाने मिळतील तो महापालिकेसाठी सुदिनच ठरेल. तेच आयुक्तांसमोरचे सर्वात मोठे आव्हान असेल.

नगररचना विभागातील कोणाही दोषी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची गय केली जाणार नाही. बांधकामाशी संबंधित तीनही कार्यालयांची चौकशी करण्यात येईल. त्यासाठी चौकशी समिती नियुक्त केली असून, पंधरा दिवसांत अहवाल मिळतातच पुढील कारवाई होईल. येत्या एक मेपासून बांधकाम परवान्यांची प्रक्रिया ऑनलाइन करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. तंत्रज्ञानाच्या वापराने व्यवस्थेतील त्रुटी दूर करता येणे शक्‍य आहे. नगररचना विभागाचा कारभार नक्की दुरुस्त होईल.
- रवींद्र खेबुडकर, आयुक्त