वीस वर्षांत ३९१ ग्रामसेवकांचा गैरव्यवहार

स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील सर्वात महत्त्वाच्या  विभागात ग्रामपंचायतींचा समावेश आहे. सरकारने आखून दिलेल्या ७८ प्रकारच्या कर्तव्यसूचींकडे कानाडोळा करून सरकारी योजनांच्या अंमलबजावणीत विसंगती आणून गैरव्यवहारावर ग्रामसेवकांचा डोळा असतो. २० वर्षांत ३९१ ग्रामसेवकांनी गैरव्यवहार केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ज्या-त्या वेळी कारवाई झाली असती तर त्यांची  पुनरावृत्ती टळली असती. चार वर्षांपासून मनरेगातील कामे न करताच झालेल्या कोट्यवधीच्या गैरव्यवहाराला ग्रामसेवकच जबाबदार आहेत. विभागप्रमुख म्हणून त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्यात तालुका व जिल्हापातळीवर अधिकाऱ्यांना आलेले अपयश लपून राहिले नाही. ग्रामसेवकांकडून कागदोपत्री मेळाच्या कारभारालाच प्रशासकीय अधिकारी स्वच्छ कारभार म्हणून पाहते, ही गंभीर चूक गेल्या काही वर्षांपासून सुरू आहे. ती  थांबली नाही तर भविष्यात या विभागाला कारभार करणे अशक्‍यच होईल.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांत ग्रामपंचायत विभागाच्या कारभाराला महत्त्वाचे स्थान आहे. सरकारी योजनांची अंमलबजावणी करणारा विभाग म्हणून पाहिले जाते. मात्र ग्रामपंचायतींच्या कर्तव्यसूचीतील ८० टक्के कामांकडे दुर्लक्ष होते.

ग्रामपंचायत स्तरावरील ग्रामविस्तार अधिकारी, ग्रामसेवक सत्ताधारी किंवा आपल्या लहरीवर काम करतो. ग्रामसभा कागदोपत्री दाखवल्या जातात. यामुळे विविध योजनांतील लाभार्थी निवडीत सत्ताधारी मंडळींचे बगलबच्चे आणि अपात्रतेंची निवड होते. नागरिकांना पिण्याचे पाणी, आरोग्य व शिक्षणासह अनेक मोठ्या जबाबदाऱ्या
त्यांच्याकडे आहेत.

चार-पाच वर्षांपासून मनरेगातील गैरव्यवहारांत कोट्यवधीच्या गैरकारभाराला चाप लावण्याऐवजी  त्यातील त्यांचा सहभाग चिंतेचा विषय आहे. तालुका, जिल्हास्तरावरील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे त्यांच्यावर नियंत्रणच राहिले नाही. उलटपक्षी त्यांना पाठीशी घालण्याची भूमिका घेतली. ती तडजोडी शिवाय येऊच शकत नाहीत.

‘मनरेगा’तील ८० टक्के कामे एकाच तालुक्‍यात झाल्याबद्दल प्रशासनानेन दक्ष रहायला हवे होते. सन १९८५ पासून गैरव्यवहार करणाऱ्या ग्रामसेवकांवर ठोस कारवाई केली असती तर पुनरावृत्ती टळली असती. गैरव्यवहार, निलंबन, सहा महिन्यांचा वनवास संपला की पुन्हा तो तालुका बदलून हजर होते. पुन्हा दुसऱ्या तालुक्‍यात तसाच गैरव्यवहार करतो. पुन्हा सहा महिन्यांसाठी निलंबन, असे सहा वेळा होते.  त्यांच्या अंगावर काही लाखांत रक्कम जमवतो. त्याला पगार आणि निवृत्तीवेतनाचीही गरज भासत नाही. ग्रामसेवकांच्या गैरव्यवहाराची एकच फाईल तयार नसल्याने ते सहिसलामत सुटतात. अशा वेळी १९६२ पासूनच्या प्रकरणातील काही जणांचा मृत्यू होतो. तर काही जणांच्या पेन्शनशिवाय काहीच हाती लागत नाही. पुन्हा कारवाई करताना प्रशासन करते.

ग्रामपंचायत विभागाचा कारभार शायनिंग इंडिया’ सारखा सुरू आहे. जे केले त्यापेक्षा आपण ते किती चांगले केलंय हे दाखवण्याचा प्रयत्न होतो. मनरेगा कामांत राज्यात प्रथम क्रमांकाचा पुरस्कार मिळाला. जिल्ह्यातील ८० टक्के काम एका तालुक्‍यात होतेय. याबद्दल प्रशासनाला शंका येत नाही. नागरिक, लोकप्रतिनिधींच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष आहे. मनरेगातून मिळालेल्या दोन नंबरच्या पैशातून पोलिसांना काहींबद्दल संशय येतो  आणि ज्या एजन्सीकडून कामे होतात त्यांना काहीच समजत नाही हा बाळबोधपणा म्हणायचा की तडजोड...हेही सर्वांना ज्ञात झालेय.
- ॲड. बाबासाहेब मुळीक, माजी सदस्य, झेडपी, खानापूर.

ग्रामपंचायत विभागाचा कारभार शायनिंग इंडिया’ सारखा सुरू आहे. जे केले त्यापेक्षा आपण ते किती चांगले केलंय हे दाखवण्याचा प्रयत्न होतो. मनरेगा कामांत राज्यात प्रथम क्रमांकाचा पुरस्कार मिळाला. जिल्ह्यातील ८० टक्के काम एका तालुक्‍यात होतेय. याबद्दल प्रशासनाला शंका येत नाही. नागरिक, लोकप्रतिनिधींच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष आहे. मनरेगातून मिळालेल्या दोन नंबरच्या पैशातून पोलिसांना काहींबद्दल संशय येतो  आणि ज्या एजन्सीकडून कामे होतात त्यांना काहीच समजत नाही हा बाळबोधपणा म्हणायचा की तडजोड...हेही सर्वांना ज्ञात झालेय.
- ॲड. बाबासाहेब मुळीक, माजी सदस्य, झेडपी, खानापूर.

जमेच्या बाजू
 सन २०१५-१६ च्या कामांसाठी राज्यस्तरावर पुरस्कार
 ग्रामसेवकांकडून गैरव्यवहारातील नऊ लाखांची वसुली
 ‘स्विय’च्या योजनांचा चांगली अंमलबजावणी
 कामकाज नियंत्रणासाठी जिल्ह्यासाठी सॉफ्टवेअर
 ‘झेडपी’ च्या मालमत्तांच्या नोंदी
 पंचायत सशक्तीकरणात ग्रामपंचायतींना पुरस्कार
 जिल्हा हागणदारीमुक्त म्हणून जाहीर
 विभागात सांगली तिसऱ्या स्थानावर

उणिवा
 सन १९८५ पासून ग्रा. पं. त गैरव्यवहार
 गावागावांतील अतिक्रमणांकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष
 घरपट्टी-पाणीपट्टी वसुलीत कागदी घोडे नाचवले जातात
 ऑफिस कामांच्या नावावर ग्रामसेवकांची फिरतीच जादा
 नियमबाह्य कामांत ६० टक्के ग्रामसेवक गुंतलेले
 सेवाहमीच्या अंमलबजावणीत संगणक प्रगणकांचा अडथळा
 ग्रामपंचायतींचा कारभार ग्रामसेवकापेक्षा क्‍लार्कवर भरवसा
 पाणीपट्टी वसुली अभावी ३६५ पैकी केवळ ६५ दिवस मिळते पाणी
 ग्रामस्वच्छता अभियानाकडे दुर्लक्ष