महापालिका क्षेत्रात रेडीरेकनरचे दरात दोन टक्के वाढ

बलराज पवार
Friday, 11 September 2020

सांगली-  गेली दोन वर्षे दरवाढ न झालेल्या रेडीरेकनरच्या दरात आज वाढ करण्यात आली. यामध्ये सांगली जिल्ह्याची सरासरी वाढ 1.59 टक्के इतकी आहे. तर महापालिका क्षेत्रातील वाढ ही 2 टक्के आहे. राज्यातील महापालिका क्षेत्राची सरासरी वाढ ही 1.02 टक्के इतकी आहे. सांगली महापालिकेची दरवाढ ही महापालिकांच्या यादीत तिसऱ्या क्रमांकाची ठरली आहे. 

सांगली-  गेली दोन वर्षे दरवाढ न झालेल्या रेडीरेकनरच्या दरात आज वाढ करण्यात आली. यामध्ये सांगली जिल्ह्याची सरासरी वाढ 1.59 टक्के इतकी आहे. तर महापालिका क्षेत्रातील वाढ ही 2 टक्के आहे. राज्यातील महापालिका क्षेत्राची सरासरी वाढ ही 1.02 टक्के इतकी आहे. सांगली महापालिकेची दरवाढ ही महापालिकांच्या यादीत तिसऱ्या क्रमांकाची ठरली आहे. 

राज्याचे नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रकांनी आज ही वाढ जाहीर केली असून ती उद्यापासून (ता. 12) अंमलात येणार आहे. सन 2017-18 मध्ये वार्षिक मुल्यदर तक्ते (रेडीरेकनर दर) दर लागू केले होते. त्यानंतर शासनाच्या निर्देशानुसार हे दर गेली दोन वर्ष कायम ठेवले होते. सन 2020-21 साठी रेडीरेकनर तयार करण्याची प्रक्रिया सुरु होती. मात्र कोरोना विषाणू संसर्गामुळे शासनाने निर्बंध घातल्यामुळे हे काम थांबले होते. त्यानंतर जूनपासून पुन्हा ही प्रक्रिया सुरु झाली. 

आज जाहीर झालेल्या रेडीरेकनरच्या दरात सांगली जिल्ह्याची सरासरी वाढ 1.59 टक्के इतकी आहे. यामध्ये ग्रामीण क्षेत्रात 3.03 टक्के इतकी वाढ केली आहे. तर प्रभाव क्षेत्रात 0.93 टक्के वाढ आहे. नगरपरिषद आणि नगरपंचायतीच्या क्षेत्रात 0.47 टक्के वाढ आहे. महापालिका क्षेत्रात 2 टक्के वाढ केली आहे. हे दर उद्या ता. 12 पासून अंमलात येणार आहेत. 

राज्यात 27 महापालिका असून यामध्ये 10535 मूल्यविभाग संख्या आहेत. यामध्ये पनवेल महापालिकेची वाढ सर्वाधिक 5.31 टक्के इतकी आहे. त्याखालोखाल पिंपरी चिंचवड महापालिका क्षेत्रातील वाढ 3.41 टक्के झाली आहे. तिसरी सर्वाधिक वाढ सांगली मिरज कुपवाड शहर महापालिका क्षेत्रात 2 टक्के इतकी आहे. शेजारच्या कोल्हापूर महापालिकेची वाढ 0.49 टक्के इतकी असून सोलापूर महापालिकेची वाढ 0.62 टक्के आहे. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Two per cent increase in the rate of redireckoner in the municipal sector