भूमिगत केबल लवकरच - आशीष ढवळे

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 28 ऑगस्ट 2018

कोल्हापूर - महावितरणच्या वीज वाहिन्यांचे जंजाळ शहरवासीयांच्या डोक्‍यावर आहे. यातून शॉर्टसर्किटमुळे अपघात होतात. त्यात लोकांचा, जनावरांचा जीव जातो. अशात भूमिगत वायरिंग करण्याचा प्रस्ताव महावितरणने महापालिकेला दिला. मात्र, महापालिकेने गेले दीड वर्ष भूमिगत वायरिंगसाठी परवानगी दिलेली नाही. परिणामी शहरवासीयांच्या डोक्‍यावर धोक्‍याची टांगती तलवार आहे. यावर भाष्य करणारे वृत्त ‘सकाळ’मधून प्रसिद्ध झाले.

कोल्हापूर - महावितरणच्या वीज वाहिन्यांचे जंजाळ शहरवासीयांच्या डोक्‍यावर आहे. यातून शॉर्टसर्किटमुळे अपघात होतात. त्यात लोकांचा, जनावरांचा जीव जातो. अशात भूमिगत वायरिंग करण्याचा प्रस्ताव महावितरणने महापालिकेला दिला. मात्र, महापालिकेने गेले दीड वर्ष भूमिगत वायरिंगसाठी परवानगी दिलेली नाही. परिणामी शहरवासीयांच्या डोक्‍यावर धोक्‍याची टांगती तलवार आहे. यावर भाष्य करणारे वृत्त ‘सकाळ’मधून प्रसिद्ध झाले.

मी भूमिगत वीज वायरिंगसंबंधीचा विषय मंजूर करून महासभेसाठी पाठविला आहे. तिथे तो विषय आहे. मात्र, या प्रकल्पासाठी रस्ता खोदावा लागणार आहे. तो पूर्ववत करून घेण्यासाठी महावितरणने सांगितलेले दर कमी आहेत. त्यामुळे महावितरण या प्रकल्पासाठी जे रस्ते खोदणार आहेत ते पूर्ववत करून द्यावेत, असे आम्ही सुचविले आहे. मात्र, यावर लवकर काहीतरी निश्‍चित मार्ग काढला जाईल.
- आशीष ढवळे, सभापती स्थायी समिती.

भूमिगत वीज वाहिन्यांचा विषय मागील सर्वसाधारण सभेत चर्चेत आलेला नाही. तो पुढील सभेत घेण्याचे ठरले आहे. येत्या सर्वसाधारण सभेत हा विषय चर्चेत आणून मंजूर करावा, अशा सूचना महापौर शोभा बोंद्रे यांना दिल्या आहेत.वीज वाहिन्यांचा विषय गंभीर आहे. तो सोडविण्यासाठी सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल. निधी परत जाणार नाही, याचाही विचार केला जाईल.
- सतेज पाटील, आमदार

महावितरण (पायाभूत आराखडा) विभागाचे अधिकारी व महापौर, आयुक्त यांच्यासोबत नुकतीच बैठक झाली आहे. त्यात हा विषय पुढील महासभेत घेणार असल्याचे सांगितले आहे. रस्ता खोदाईसाठी येणारा हा खर्च महावितरण २३५० मीटर याप्रमाणे देण्यास तयार आहे. तो मान्य नसल्यास नागपूर पॅटर्ननुसार १०० रुपये रनिंग मीटर या दरानुसार भरपाई देण्यास तयार असल्याचे महापालिकेला सांगितले आहे. यावर विचार करून महापालिका परवानगी देताच भुयारी वायरिंगचे काम सुरू करू. त्यासाठी निविदा प्रक्रिया झाली आहे. महापालिकेच्या परवानगीची प्रतीक्षा आहे. मात्र, परवानगी मिळाली नाही तर निधी परत जाण्याचा धोका मात्र आहे.
- मनोज विश्‍वासे, अधीक्षक अभियंता पायाभूत आराखडा महावितरण.
(उत्तरार्ध)

Web Title: Underground Electricity Cable