जलसाक्षरता समित्यांच्या बैठका नाहीत

किल्लेमच्छिंद्रगड - जलसाक्षरतेसाठी तालुकास्तरावर नेमलेल्या जलसाक्षरता समित्यांची पाच वर्षांत एकही बैठक झाली नाही. स्थानिक प्रशासनास पुणे येथील यशवंतराव चव्हाण ग्रामीण प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा) यांनी प्रशिक्षित केलेल्या स्वयंसेवकांचा खुबीने वापर करून घेण्यात आलेले अपयश आणि केलेल्या कसुरामुळे प्रशिक्षित स्वयंसेवक दुरावले गेले. त्यामुळे ‘पदाधिकारी साक्षर आणि जनता मात्र निरक्षर’ अशी अभियानाची गत झाली. त्यामुळे फसगत होत चाललेल्या अभियानास गती येण्यासाठी जलसंपदा विभागाने अभियानांतर्गत गेल्या पाच वर्षांत झालेल्या कामाचा शल्य आढावा घेणे गरजेचे असल्याचे दिसून येते.

जलसाक्षरता मोठ्या आवाक्याचा विषय. सांडपाण्यापासून समुद्रापर्यंतचे पाणी प्रदूषण रोखण्याचा, जलसंधारण, जलसंवर्धनाचा मोठ्या आवाक्याचा विषय. शेतीला द्यावयाच्या पाण्याचे नियोजन, नद्यांचे आरोग्य, प्लास्टिक निर्मूलन, सेंद्रिय शेती, पीकपद्धतीत बदल करून शेतीचा पोत सुधारणे, क्षारपड जमीन सुधारणा करणे, भूगर्भातील पाणी साठ्यात वाढ करणे अशा बहुविध उद्देशांनी पाच वर्षांपूर्वी देशात सर्वप्रथम जलसारक्षता राबविणारे राज्य म्हणून महाराष्ट्राचा गवगवा झाला.

पुणे येथील यशवंतराव चव्हाण ग्रामीण प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा), पुणे येथे कायमस्वरुपी मुख्य जलसाक्षरता केंद्र आणि वन अकादमी (चंद्रपूर) व भूमी व्यवस्थापन संस्था (वाल्मी); तसेच डॉ. पंजाबराव देशमुख विदर्भ विकास प्रशासकीय प्रशिक्षण प्रबोधिनी, अमरावती येथे विभागीय केंद्र स्थापन करण्यात येऊन या संस्थांच्या माध्यमातून राज्यभर स्वयंसेवकांची मोठी फळी निर्माण करण्यात आली. प्रशिक्षणावर मोठ्या प्रमाणात खर्च झाला. पण पंचायत समित्या, कृषी विभाग, जलसंपदा; तसेच कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या अनुत्साहामुळे योजनेचे व्हायचे तेच झाले.

‘भारत निर्माण’ अभियानाप्रमाणे कागदावरच योजनेचे कागदी घोडे नाचत राहिले. अभियान फक्त ‘वेबिनार’ आणि ‘सेमिनार’मध्ये अडकून प्रसिद्धिमाध्यमात चर्चेत राहिले, हे वास्तव आहे. ‘जलयुक्त शिवार’ योजनेतून जिल्ह्यात तत्कालीन जिल्हाधिकारी शेखर गायकवाड यांच्या प्रेरणेने अग्रणीच्या पुनरुज्जीवनाचे व वाळव्याचे प्रांताधिकारी राजेंद्रकुमार जाधव यांच्या प्रेरणेने तिळगंगा नदीच्या साफसफाईच्या झालेल्या कामांचा जलसाक्षरता अभियानाच्या सादरीकरणासाठी वापर केला गेला.

जिल्ह्यात पर्यावरणवादी कार्यकर्ते एकत्र आणण्यात आले. जलतज्ज्ञ डॉ. राजेंद्रसिंह राणा हेही आले. कंत्राटी पद्धतीने कामे करणाऱ्या ग्रामस्तरावरील कार्यकर्त्यांना जलसाक्षरतेची कामे लोकसहभागातून करणे पचनी पडले नाही. प्रशिक्षित ‘जलदूत’, ‘जलकर्मी’, ‘जलयोद्ध्यां’चा संपर्क गावाशी आला नाही, अगर येऊ दिला गेला नाही. काही ठिकाणी थोड्याफार चळवळीतून वळवळ होण्याचा प्रयत्न झाला तरी ती वळवळ गावगुंडांच्या राजकारणाने शमविली गेली. अभियानाचा शेवटचा दुवा असणारा गावागावांतील ‘जलसेवक’ हा पाणीप्रश्नाची जाण, ओढ असणारा असावा, हे पाहिले गेले नाही. पाणी पुरवठा योजनेचे कर्मचारी ‘जलसेवक’ म्हणून कागदोपत्री दाखविले गेले आणि इथेच अभियानाने मान टाकल्याचे स्पष्ट झाले.

जमिनी वाचविण्याचे प्रयत्न हवेत

जलसाक्षता अभियान मानवी आरोग्यासाठी, पर्यावरणाच्या सुरक्षिततेसाठी, नद्याच्या स्वच्छतेसाठी जितके गरजेचे आहे, तितकेच क्षारपडीने वाळवंट होत चाललेल्या जमिनी वाचवण्यासाठीही गरजेचे असल्याने जलसंपदा विभागाने; तसेेच जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी याप्रश्नी गांभीर्याने लक्ष देणे गरजेचे आहे, असे एकंदरीत रखडत चाललेल्या अभियानाच्या प्रवासावरून दिसून येते.

कामे हाती घेण्यात अपयश...

‘‘विदर्भ, मराठवाड्यात पाणी फाउंडेशनच्या प्रभावाने योजना काही अंशी गतिमान झाल्याचे चित्र दिसून आले. तथापि, पश्चिम महाराष्ट्रात योजना प्रभावीपणे राबवून बागायत क्षेत्र असलेल्या तालुक्यात क्षारपडीचे क्षेत्र सुधारणे आणि दुष्काळी भागातील तालुक्यात जलसंवर्धन, जलसंधारणाची कामे हाती घेण्यात आलेले अपयश अभियानाच्या अंमलबजावणीकडे शंकेचे बोट दाखविण्यास कारणीभूत ठरत आहे.’’